काठमाडौँ – पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले देश प्राकृतिक विपत्तिको पीडामा रहेका बेला अत्यावश्यक एलपी ग्यासको चरम अभाव हुनु र व्यवसायीले मनपरी मूल्य बढाउनु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो संकटका बेला उपभोक्ताको पीडाप्रति राज्य संयन्त्र संवेदनशील नभएको आरोप लगाएका छन्।

विद्यमान एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ अनुसार आयल निगमलाई मात्र मूल्य समायोजनको अधिकार भए पनि ढुवानी खर्च बढेको बहानामा व्यवसायीहरूले आफूखुसी मूल्य बढाएको घिसिङको भनाइ छ। प्राकृतिक विपत्तिका बेला भएको यस्तो मनपरी र आपूर्ति अवरोधप्रति सरकार मौन बस्नु झनै गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

खाना पकाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्ने समयमा विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर निरुत्साहित गरिएको भन्दै उनले चासो व्यक्त गरेका छन्। “एकातिर ग्यास छैन, अर्कोतिर विद्युत् महँगो बनाइएको छ,” उनले भनेका छन्, “यसको सोझो मार सर्वसाधारण र आमउपभोक्तामा परेको छ।”

नेपाल आयल निगमको आफ्नै ग्यास बोट्लिङ प्लान्ट नहुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै पूर्वमन्त्री घिसिङले आयातित ग्यासको परनिर्भरता घटाएर स्वदेशी विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

घिसिङले सरकारसमक्ष राखेका पाँचबुँदे माग

• ग्यासमा भइरहेको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने।
• स्वीकृतिबिना गरिएको ग्यासको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने।
• देशभर ग्यासको सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
• संकटका बेला उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने काम रोक्नुपर्ने।
• घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत बढाउन लगाइएको भ्याट तत्काल हटाउनुपर्ने।

साथै, विपत्तिका कारण अवरुद्ध भएका राजमार्गको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।