काठमाडौँ – सशस्त्र प्रहरी बलका निलम्बित प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाललाई पदबाट बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्दै छानबिन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको छ ।

पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको र सुरक्षासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको अभियोगमा छानबिनका लागि गठित समितिले बिहीबार मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले असोज १९ गते एआईजी दाहाललाई पदबाट निलम्बन गर्दै अर्का एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई तीन दिनभित्र छानबिन सम्पन्न गर्ने गरी जाँचबुझ अधिकृत तोकेको थियो । समितिले दाहालको करिब १२ देखि १३ पृष्ठको बयान कागजातसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

छानबिन प्रतिवेदनमा एआईजी दाहालले पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत काम गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११० र दफा ११३ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

नियमावलीको सजायसम्बन्धी प्रावधान अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।

प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा गृहमन्त्रीले दाहाललाई पदबाट बर्खास्त गर्ने, थप कारबाही गर्ने वा निलम्बन फुकुवा गर्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय लिनेछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको कल विवरण तथा ह्वाट्सएप संवादका आधारमा छानबिन गर्दा एआईजी दाहालको बिचौलियासँग नियमित सम्पर्क रहेको पुष्टि भएको छ । दुवै जना झापाका बासिन्दा भएकाले चिनजानका आधारमा ह्वाट्सएप र मोबाइलमा संवाद हुने गरेको दाहालले बयानका क्रममा स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि, आफूले आचरण विपरीतको कुनै कार्य नगरेको जिकिर उनले गरेका छन् ।

जाँचबुझका क्रममा एआईजी दाहालले ह्वाट्सएपमार्फत इनम सापकोटालाई प्रधानमन्त्रीको ‘लोकेशन’ समेत जानकारी गराएको पुष्टि भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

जाँचबुझका क्रममा एआईजी दाहालले ह्वाट्सएपमार्फत इनम सापकोटालाई प्रधानमन्त्रीको ‘लोकेशन’ समेत जानकारी गराएको पुष्टि भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सापकोटालाई असोज १४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नयाँ दिल्ली जान लाग्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सापकोटामाथि अहिले काठमाडौं परिसर तथा विशेष ब्युरोद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ परेपछि एआईजी दाहाल छानबिनको दायरामा आएका थिए । असोज १० गते राति काठमाडौँस्थित घरबाटै नियन्त्रणमा लिइएका जबरालाई सुरक्षा चुनौतीका कारण टेकुस्थित काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको थियो ।

असोज ११ गते बिहान ३ बजे नै एआईजी दाहाल टेकु पुगेर जबरासँग करिब तीन घण्टा बिताएर फर्किएका थिए । सो भेटघाटको सूचना गृह मन्त्रालयसम्म पुगेपछि उनीमाथि छानबिन सुरु भएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार चोलेन्द्रले बिचौलिया इनमलाई प्रयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको मुद्दामा चलखेल गरेको देखिएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार चोलेन्द्रले बिचौलिया इनमलाई प्रयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको मुद्दामा चलखेल गरेको देखिएको छ ।

छानबिन समिति गठन गर्दा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै हरेक कर्मचारीले पदअनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्ने र संवेदनशील सूचनाको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए ।

मन्त्रालयले पदीय आचरण विपरीतका कार्य, गोप्य सूचना चुहावट र शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र कानुन विपरीत हुने गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने जनाएको छ ।

निलम्बनमा पर्नुअघि एआईजी दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । २०७९ वैशाख २८ गते एआईजीमा बढुवा भएका दाहालको सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ६५ (ग) अनुसार ४ वर्षे पदावधि कायम रहेको थियो ।

सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा आगामी वैशाख २७ गतेबाट उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।

नियमावलीको सोही दफाको उपनियम (२) अनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा १ वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्थाबमोजिम सशस्त्र हेडक्वार्टरले म्याद थपका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिससमेत गरिसकेको थियो ।

संवेदनशील सूचना चुहावट र आचरण उल्लङ्घनको आरोप लागेपछि असोज १९ गते उनी पदबाट निलम्बनमा परेका हुन् ।