काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि एडप्टेसन फाइनान्सको परिचालन र पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

तुर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) का क्रममा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले उक्त कुरा बताएका हुन्।

नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा जोई इन्भारोन्मेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रिजिलेन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ (अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढीकरण) विषयक साइड इभेन्टमा उनले जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावसँग जुध्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको औँल्याए।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खनालले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी ‘हिमाली सुनामी’ ले पुर्‍याएको आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको चर्चा गर्दै पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढ गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउनुपर्ने बताए।

विश्वको करिब एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रक्रियामा पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने धारणा राखे।

साथै, उनले जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको परिमाण बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे।