कश्मीरी समूहमाथिको प्रतिबन्ध र प्रदर्शनकारीको मृत्युबारे राष्ट्रसंघीय विज्ञद्वारा पाकिस्तानसँग जवाफ माग « Khabarhub

कश्मीरी समूहमाथिको प्रतिबन्ध र प्रदर्शनकारीको मृत्युबारे राष्ट्रसंघीय विज्ञद्वारा पाकिस्तानसँग जवाफ माग


२३ कार्तिक २०८३, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ जना मानवअधिकार विज्ञहरूले जम्मु कश्मीर ज्वाइन्ट अवामी एक्सन कमिटी (जेएएसी) लाई प्रतिबन्धित संगठन घोषणा गर्ने निर्णयबारे पाकिस्तान सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन् । २०२६ सेप्टेम्बर ४ मा पठाइएको पत्राचारमार्फत विज्ञहरूले आतंकवाद विरोधी कानुनअन्तर्गत लगाइएको उक्त प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको उल्लंघन गर्न सक्ने र राजनीतिक तथा अधिकारसम्बन्धी गतिविधिका कारण प्रतिशोध साँधिएको हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (आजाद जम्मु एन्ड कश्मीर) को गृह विभागले २०२६ जुन ५ मा जेएएसीलाई प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको थियो। राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले उक्त निर्णयको कानुनी तथा तथ्यगत आधार स्पष्ट पार्न, प्रतिबन्धविरुद्ध पुनरावलोकन गर्ने कानुनी उपायबारे जानकारी दिन र दमनका क्रममा भएका भनिएका उल्लंघनहरूको छानबिन विवरण पेस गर्न इस्लामाबादलाई आग्रह गरेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार पाकिस्तान सरकारले सन् २०२५ अक्टोबरको मुजफ्फराबाद सम्झौतासहित विगतमा सोही समितिसँग वार्ता र सम्झौता गर्दै आएको थियो, तर अचानक वार्ताकारबाट प्रतिबन्धित संगठनका रूपमा सूचीकृत गरिनुमा प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

पत्राचारमा विज्ञहरूले २०२६ जुनयता भएका प्रदर्शनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको र कम्तीमा ९६ प्रदर्शनकारी तथा ६ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको विवरणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास, लाठीचार्ज र गोली प्रहार गरेको, कतिपय मृतकका परिवारलाई शव बुझ्नुअघि आफ्ना आफन्तलाई आतंककारी भनी कागजमा सही गराइएको, पत्रकार तथा अधिकारकर्मीसहित कम्तीमा ७० जनालाई पक्राउ गरिएको तथा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएको विषयमा विज्ञहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

यसैगरी, महिलासहित २०५ जनालाई आतंकवाद विरोधी ऐनको चौथो अनुसूचीमा राखेर परिचयपत्र निलम्बन गर्ने, बैंक खाता तथा राहदानी रोक्का गर्ने र प्रहरीमा नियमित हाजिर हुनुपर्ने जस्ता प्रतिबन्ध लगाइएकोप्रति पनि विज्ञहरूले चासो देखाएका छन्। यस्ता प्रतिबन्धले नागरिकको आवागमन, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य उपचारजस्ता अत्यावश्यक सेवामा पहुँच प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूले मृत्यु तथा घाइतेका घटनामा तत्काल स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा प्रतिबन्धित व्यक्तिहरूका लागि पुनरावेदनको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्न पाकिस्तान सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८३, सोमबार  ७ : ३९ बजे

सर्वोच्च अदालतबाट पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी फैसला सदर, स्वामित्व कोषकै मातहत

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी जिल्ला र उच्च

काठमान्डुलाई हराउँदै चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा, फाइनल पुग्न सुदूरपश्चिमसँग खेल्ने

काठमाडौं – कमिल मिशाराको विस्फोटक शतक र बलरहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा

कन्काई पुल निर्माण तत्काल अघि बढाउन माग

झापा – हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका जोड्ने

नापजाँचको १२ वर्षपछि सर्लाहीका २७५ परिवारले पाए लालपुर्जा

काठमाडौं – सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका–५ र ६ का २७५ स्ववासी

आज दिनभर कहाँ, के भयो ? पढ्नुहोस्, मुख्य समाचार

इनम प्रकरण – अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने सामग्री प्रकाशन नगर्न प्रहरीको