अमेरिका बस्ने एक युवतीले अभिनेता तथा चर्चित हास्य कलाकार सागर लम्साल ‘बले’ ले बलात्कार गरेको आरोप लगाइन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले एक वर्षअगाडि आफूमाथि बलात्कार गरेको बताएकी हुन् । बलात्कृत भएपछि आफू पूर्ण रूपमा टुटेको र परिवारको इज्जतका कारण लामो समयसम्म केही भन्न नसकेको बताएकी छिन् ।

अहिले हिम्मत जुटाएर सत्य ओकलेको बताउँदै उनले दोषीले कानूनी र सामाजिक सजाय पाउनुपर्ने माग गरेकी छिन् । सञ्जालमा भइरहेको चर्चासँगै सागर शनिबार कपनको बालुवाखानीस्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ परे । तर उनलाई बलात्कार कसुर बमोजिम नभई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको महलमा काठमाडौँ जिल्ला परिसरले हिरासतमा राखेको छ ।

यस घटनासँगै सञ्जालमा एक वर्षअगाडि बलात्कार भएको बल्ल थाहा भयो ? उतिबेला सहमतिमा भएको सम्बन्ध आज बार्गेनिङ नमिलेर बाहिर ल्याइएको हो ? केटीले किन आफ्नो अपार्टमेन्ट देखाउन लगेको ? बलात्कार भएको हो भने घटनालगत्तै किन नबोलेको ? जस्ता प्रश्न पीडितलाई गरिएको छ ।

पहिले पनि पीडितले निकै ढिला गरेर आफूमाथि भएको अन्यायका बारेमा बोले । त्यतिबेला पनि यही प्रश्न गरियो । बलात्कार गरेको बल्ल थाहा भयो ? आखिर किन पीडितले घटना घटेकै समयमा बलात्कारका बारेमा बोल्दैनन् ? उनीहरूलाई कुन कुराले रोकेको हुन्छ ? के साँच्चै सहमतिमा भएको सम्बन्ध कुरा नमिलेपछि बलात्कारमा परिणत हुने हो ? आज हामी यसै प्रसंगमा रहनेछौँ ।

जबरजस्ती करणीको उजुर किन ढिलो आउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर केवल कानूनी प्रक्रियामा सीमित छैन । यो पीडितको मनोविज्ञान, पारिवारिक दबाब र सामाजिक संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । कतिपय अवस्थामा पीडित पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर (पीटीएसडी) जस्ता मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् । जसले उनीहरूलाई लामो समयसम्म मौन रहन बाध्य बनाउँछ ।

उजुरी ढिलो हुनुको कारणलाई केवल कानूनी प्रक्रियाको दृष्टिले मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसलाई समाजको संरचना, विद्यमान विभेद, पीडितको भोगाइ तथा समाजको समग्र दृष्टिकोणको सूक्ष्म अध्ययनमार्फत बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

पीडितको दृष्टिकोण
कतिपय व्यक्तिले जबरजस्ती करणीलाई केवल शारीरिक हिंसा वा सामान्य शारीरिक चोटका रूपमा बुझ्छन् । तर यो वास्तवमा आत्मसम्मान, पहिचान र सुरक्षामाथिको गहिरो आक्रमण हो । धेरै पीडितघटनापछि ‘म बोल्दा कसैले विश्वास गर्छ कि गर्दैन ?’ भन्ने डरमा बाँचिरहेका हुन्छन् । मानसिक आघात, लज्जा, आत्मदोष र समाजले लगाउने आरोपको त्रासले उनीहरूलाई मौन बनाउँछ ।

कतिपय अवस्थामा त पीडितले घटनालाई स्वीकार गर्न वा शब्दमा व्यक्त गर्न वर्षौँसम्म समय लाग्न सक्छ । किनकि उनीहरू त्यस घटनाबाट मानसिक रूपमा मुक्त हुन सकेका हुँदैनन् । यस्तो घटनापछि पीडित गहिरो मानसिक आघातमा हुन्छन् । त्यसकारण पनि घटनालाई स्वीकार गर्न तथा त्यसबाट बाहिर निस्कन समय लाग्छ ।

अपराधीले ज्यान मार्ने वा भिडियो र फोटो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएको हुनसक्छ । जसले गर्दा पीडित बोल्न डराउँछन् । धेरैजसो घटनामा अपराधी परिवारकै सदस्य, आफन्त, छिमेकी वा भरोसा गरेको व्यक्ति हुन्छ । नेपाली समाजमा अझै पनि ‘इज्जत’ लाई महिलाको शरीरसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति छ । पीडितलाई नै दोष लगाउने, लाञ्छना लगाउने प्रवृत्तिका कारण उनीहरू बोल्न सक्दैनन् ।

अहिलेको अवस्थामा झन् सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण विगतमा पीडितलाई लगाइएका लाञ्छना, गाली र गोपनीयता भंगका घटनाले पनि पीडितलाई मौन बस्न बाध्य बनाएका छन् । कतिपय अवस्थामा पीडितले न्याय नपाएका घटना सार्वजनिक भएका कारण पनि न्यायप्रति विश्वास घटेर उनीहरू मौन बस्ने अवस्था हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा कानूनले पीडितको सुरक्षा सुनिश्चित गरे पनि यसको प्रभावकारिताको अभावले गर्दा पीडितले अदालतमा आएर आफ्नो बयान परिवर्तन गरेका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । यो अवस्थाले पीडितको मनमा गहिरो चोट पुर्‍याउँछ । त्यसैले धेरैजसो घटनापछि उनीहरू मौन बस्ने गर्छन् ।

यदि अपराधी आर्थिक वा राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली छ भने पीडितले न्याय पाउने आशा गुमाउँछन् । गरिबी र पहुँचको अभावले गर्दा पनि प्रहरीसम्म पुग्न ढिलाइ हुन्छ । धेरैलाई उजुरी कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने जानकारी हुँदैन । साथै, हदम्यादका बारेमा जानकारी नहुनु वा प्रमाण नष्ट हुने डरले पनि पीडित दोधारमा पर्छन् ।

ढिलो उजुरी पर्नुको अर्थ घटना भएको होइन भन्ने होइन । न्याय प्रक्रियामा पीडितलाई विश्वास दिलाउने र सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्ने दायित्व समाज र राज्य दुवैको हो । यो दायित्व पूरा गर्न राज्य र समाज दुवै चुकेका छन् भन्ने स्वीकार गर्नु आवश्यक छ ।

बालबालिकाको सन्दर्भ ?
बालबालिकाका लागि अवस्था अझ जटिल हुन्छ । उनीहरूलाई के भयो भन्ने नै स्पष्ट बुझ्न गाह्रो हुन्छ वा त्यसलाई ‘गलत’ भनेर चिन्ने क्षमता विकसित भएको हुँदैन । धेरै पटक अपराधी नै चिनेजानेको र विश्वासिलो व्यक्ति हुन्छ । डर, धम्की वा लोभ देखाएर बालबालिकालाई चुप बस्न बाध्य बनाउँछ । अभिभावकसँग भन्न डर लाग्ने, वा ‘मेरै गल्ती हो कि’ भन्ने भ्रमले गर्दा उजुर अझ ढिलो हुन्छ ।

कहिलेकाहीँ बालबालिकाको व्यवहारमा आएको परिवर्तन देखिएपछि मात्र घटना बाहिर आउँछ । बालयौन दुरुपयोगका घटना गोप्य राख्ने बालबालिकाको प्रकृतिबारे ‘रोनाल्ड सी समिट’ ले लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरी विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनले ‘चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज एकोमोडेसन सिन्ड्रोम’ (सीएसएएएस) को व्याख्यासमेत गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार बालयौन दुरुपयोगका घटना बालबालिकाले गोप्य राख्ने प्रकृतिलाई चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज एकोमोडेसन सिन्ड्रोम नामकरण गरेका छन् । उनका अनुसार बालयौन दुरुपयोगका घटना पीडित बालबालिकाले आफैँ नभन्ने तर पीडितको शारीरिक समस्याका बारेमा सोधपुछ गर्ने सिलसिलामा यस्ता घटना उजागर हुने गरेको देखिन्छ ।

जस्तै यौनाङ्ग छुँदा पीडा हुने वा भित्री वस्त्रमा रगतका थोपा देखिएमा यसरी बालयौन दुरुपयोगका घटना उजागर हुने भनेको एउटा मात्र वारदात नभई अनेक वारदातको एउटा प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ भनी उल्लेख गरेका छन् ।

सामाजिक दृष्टिकोण
समाजमा अझै पनि पीडितलाई दोष दिने प्रवृत्ति ‘भिक्टिम ब्लेमिङ’ गहिरो छ । ‘किन त्यहाँ गई ?’ ‘किन यस्तो लगाई ?’ ‘केटी आफैँ उत्ताउली’ ‘लवाइखवाइ हेर्दै खराब’ जस्ता प्रश्नले पीडितलाई न्याय खोज्नुभन्दा मौन बस्न बाध्य बनाउँछ । परिवारकै प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा उजुर नगर्न दबाब दिने, मिलापत्र गराउने वा धम्की दिने अभ्यासले पनि ढिलाइ गराउँछ ।

न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास, लामो प्रक्रिया र शक्तिशाली व्यक्तिको प्रभावले पीडितलाई ‘उजुरी गरेर के फाइदा ?’ भन्ने भावना विकास गर्छ । जबसम्म पीडितले बोल्दा विश्वास, सुरक्षा र सम्मान पाउँदैनन्, जबसम्म हरेक मुद्दालाई ‘झुटो’ भन्दै पीडितकै आवाजलाई दबाइन्छ, जबसम्म अनुसन्धान प्रणाली चुस्त, संवेदनशील र वैज्ञानिक हुँदैन, तबसम्म उजुरी मात्र होइन, न्याय पनि ढिलो र अधुरो रहन्छ । पीडितले ढिलो बोलेका होइनन् ।

हामीले चाँडो सुन्ने वातावरण बनाउन सकेनौँ । जबरजस्ती करणीको उजुर ढिलो आउनु पीडितको कमजोरी होइन । यो हाम्रो समाज, संरचना र संवेदनशीलताको कमजोरी हो । त्यसैले ‘किन ढिलो ?’ भन्ने प्रश्न पीडितलाई सोध्नुअगाडि हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ । यदि यस्तै घटना हामी वा हाम्रो आफ्नै घरभित्र घट्यो भने के हामी सहजै बोल्न सक्थ्यौँ ?

अब समय आएको छ, पीडितलाई होइन, मौन बनाउने संरचना र सोचलाई प्रश्न गर्ने । पीडितका लागि सुरक्षित, विश्वसनीय र संवेदनशील वातावरण कहिले निर्माण हुन्छ ? पीडितले निर्धक्क रूपमा तुरुन्त न्याय खोज्ने वातावरण कहिले निर्माण हुन्छ ? भनी राज्यलाई प्रश्न गर्ने । (कुराकानीमा आधारित)