काठमाडौं– पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्वले नेपालमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सरोकारवालाले समयमै सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार ‘इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च’ले आयोजना गरेको ‘पश्चिम एसियामा द्वन्द्व, नेपाली आप्रवासीमा पारेको प्रभाव र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको असर’ कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थशास्त्री सुधनकुमार ओलीले पश्चिम एसियाका देशसँग नेपालको प्रत्यक्ष आयात निर्यातको हिस्सा सानो भए पनि पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मलको निर्भरता र रोजगारीमा रहेको ठूलो जनसंख्याका कारण त्यस क्षेत्रमा समस्या वृद्धि हुन गएमा त्यसले नेपालमा ठूलो असर पार्ने बताए ।

उनले हर्मुज बन्द हुँदा त्यसले उत्पादन लागत बढाउने र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने पनि बताए । त्यस्तै, नेपालमा रेमिट्यासमा आधारित उपभोग भएको कारणले पश्चिम एसियाको संकट विस्तार भएको अवस्थामा त्यसले नेपालको गरिबीमासमेत असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

उक्त क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्दै जाँदा सो क्षेत्रबाट लाखौँ युवालाई ल्याउने अवस्था रह्यो भने तिनीहरूलाई नेपालमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर उनले प्रश्न गरेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले मध्यपूर्व द्वन्द्वको प्रभावलाई हेरेर सरकारले ‘ट्रान्जिट लागत’मा अनुदान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

अन्य देशमा यस्तो अवस्थामा ट्रान्जिट लागतमा अनुदान दिने अभ्यास रहेकोमा नेपालमा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निर्यात प्रोत्साहन गर्न सरकारले त्यस कदम चाल्न आवशयक रहेको उनले बताए ।

मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वको असर नेपालको निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने वस्तुको उपलब्धता र लागतमा परेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहले आफूहरूले सरकारलाई एक वर्ष ‘कन्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न माग गरेकोमा सरकारले सुनुवाइ नगरेको बताए ।

पूर्वअध्यक्ष सिंहले बिटुमिनको मूल्य ५० रुपैयाँ प्रतिकेजीबाट वृद्धि भएर झण्डै डेढ सय रुपैयाँसम्म पुगेको र अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि भारी वृद्धि भएको बताए । तर, राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रको छुट्टै इन्डेक्स नबनाउँदा समस्या भएको उनले बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले नेपालीको प्रमुख गन्तव्य रहेको पश्चिम एसिया पछिल्लो द्वन्द्वका कारण एक महिना बढी समयदेखि प्रभावित भएको बताए । सरकारले फागुन १७ गतेदेखि ती क्षेत्रका देशमा श्रम स्वीकृति नै रोकेको उनको भनाइ छ ।

सञ्चार उद्यमी भास्करराज राजकर्णिकारले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले नेपालको मध्यम र निम्नवर्गको जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राजकर्णिकारले अहिलेको युद्धलाई हेरेर सरकारले आपत्तकालीन प्रकारको अनुगमन गर्नुपर्ने र आवश्यक कदम चाल्न ढिलो भएको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी मानवअधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिले भने पश्चिम एसियाको द्वन्द्वलाई आर्थिक कोणबाट मात्रै नहेरेर त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको मानवअधिकारको रक्षाका लागि सरकारले समयमा नै आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

तनावबीच नेपालमा विकासको अवसर

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले भने मध्यपूर्व द्वन्द्वले सिर्जना गर्ने समस्याका बाबजुद नेपालले यस विषयलाई मुलुकको विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

अहिलेको द्वन्द्वले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नबन्ने र नेपालमा यही बेलामा सरकारले सुशासन कायम गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन यो सही समय भएको पनि उनको भनाइ थियो ।

यसका साथै, सरकारले समयमा नै चालु खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनेगरी काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । उनले मुलुक अप्ठ्यारोमा नपरी विकास नहुने भन्दै यो अवसरमा काम गर्नुपर्ने र आफू आशावादी रहेको तर्क गरेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईले सरकारले पश्चिम एसिया द्वन्द्वको विषयलाई लिएर सरकारले उद्दारको सन्दर्भमा आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए । सरकारले सिचुएसन रुम निर्माण गरेर प्रवासी कामदारको निवेदन लिने काम गरिरहेको पनि बताए ।

सरकारले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा टिम बनाएर द्वन्द्वको प्रभावको विषयमा अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार पार्ने काम गरिरहेको पनि सहसचिव भट्टराईको भनाइ छ ।

पश्चिम एसियाबाट आवश्यक उद्दार गर्नको लागि सरकारले एनआरएन, आईएलओ लगायतका संस्थाहरूसँग पनि आग्रह गरेको भन्दै उनले सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन तयारी स्पष्टसँग गरेको पनि बताए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन आईएसएसआरका शंकरदास बैरागी, नरेश श्रेष्ठ, पेम कँडेल लगायतले पनि आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।