कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषको सहारा बन्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल « Khabarhub

कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषको सहारा बन्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल


२६ बैशाख २०८३, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषको सहारा बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कानुन दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विधिद्वारा स्थापित पद्धति र परम्पराको पालना तथा कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यसो नभए समाजमा भय उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध प्रणालीको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।

साथै उनले संविधानको मर्म एवं वर्तमान आवश्यकताअनुरुप नयाँ कानूनको निर्माण र प्रचलित कानूनमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आधुनिक पद्धति र प्रविधिसमेतको प्रयोगबाट आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्ने, मुद्धाको शीघ्र व्यवस्थापनमार्फत छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा उपराष्टपति रामसहायप्रसाद यादव, कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डाेलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८३, शनिबार  ४ : ३१ बजे

आवासको हकलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ : अध्यक्ष राई

बागमती– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले संविधानले सुरक्षित

विजयको सरकार गठनका लागि तमिलनाडुमा जुट्यो बहुमत

एजेन्सी– तमिलनाडुमा सरकार गठनका लागि शक्ति सङ्घर्ष शनिबारदेखि समाप्त भएको

राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति थापा

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो

‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कविता सङ्ग्रह विमोचन

पाटन– बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी स्रष्टा शान्ति लिम्बूद्वारा रचित कविता

कोहलपुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु

नेपालगन्ज–  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण