काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनबारे तत्कालीन अन्तरिम सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वमा बनाएको आयोगले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले विभेदकारी शैलीमा कार्यान्वयन निर्णय गरेको थियो ।

गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद् बनेको भोलिपल्ट नै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो ।

यद्यपि, दुई हप्ता लामो अनुसन्धानपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुवैजना रिहा भइसकेका छन् । अहिलेसम्म सरकारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पनि सकेको छैन ।

तर, त्यही आन्दोलनको विषयमा राज्यको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसमेत रहेका सुधन गुरूङलाई मुख्य दोषीका रुपमा कीटान गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको छ । त्यही प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसविपरीत प्रधानमन्त्री बालेनले कदम चालेका छन् ।

आयोगले प्रतिवेदनमा जेन-जी आन्दोलन भड्किनुमा सुधन गुरुङ नेतृत्वमा परिचालित समूह रहेको औँल्याइएको छ । तर, शाह नेतृत्वको सरकारले तिनै गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘एभरेष्ट होटलअगाडि अन्दाजी २०/२५ हजार भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेको समयतिर हामी नेपाल संस्थाका सुदन गुरुङले भिडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ । यसरी निज गुरुङले नेतृत्व लिए पश्चात प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड, झडप भइ हुलदङ्गामा परिणत भएको देखिन्छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

साथै, टिब्बेटियन ओरिजिन ब्लड ‘टीओबी’ लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका तथा हात र शरीरमा त्यही नामका ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर समूह आन्दोलनस्थलमा प्रवेश गरेपछि स्थिति असामान्य बनेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले उक्त आन्दोलमा टीओबीको भूमिकामाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पनि औँल्याएको छ ।

‘टीओबी लेखिएका कालो टिसर्ट लगाएका र हात तथा शरीरमा टीओबी लेखिएको ट्याटु खोपेका ती १५/२० जनाको बाइकर ग्रुपका व्यक्तिहरूको पहिचान, निजहरूको आयोजकहरूसँगको कस्तो सम्बन्ध रहेको छ ? उनीहरू कसैबाट सञ्चालित हुन् कि होइनन् ?’ भन्नेबारे सुक्ष्म अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न प्रतिवेदनमार्फत आयोगले भनेको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने बालेनको त्यो संकेत

गत जेठ १७ गते अचानक संसदमा प्रश्नोत्तरमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने संकेत गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय उठाउँदा उनले सबै आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै औसत जवाफ फर्काएका थिए ।

‘मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्रै होइन, सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारले एकमुष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्छ’, उनले पुराना कुरा कोट्याउँदै कारबाही प्रक्रिया टार्ने गरी भनेका थिए ।

सुधनलाई सफाइ दिने अर्को आयोग

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई सरकारले बनाएको छानबिन समितिले सफाइ दिएकै आधारमा मन्त्रीमा फर्काउन लागिएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले गुरुङका सबै सेयर तथा चल-अचल सम्पत्ति अध्ययन गर्दा आरोप पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बरू समितिले सुधनको साटो देशकै सिस्टममा समस्या रहेको भनेको थियो।

४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्तिलाई ‘वैध’ ठहर गर्दै सम्पत्ति विवरणमा देखिएका त्रुटिलाई व्यक्तिगत दोष नभई ‘राज्यको कमजोर प्रणाली’ को रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । यही व्याख्याका आधारमा सुधनलाई फेरि देशको आन्तरिक सुरक्षाको चाबी बुझाउन लागिएको हो ।

समितिले सबैभन्दा बढी विवादित ८९ तोला सुनलाई पैत्रिक सम्पत्ति मानेको थियो । गुरुङले बयानमा पैत्रिक भएको बताएपछि बैंक स्टेटमेन्ट जाँच गर्दा सुन खरिदमा बैंकबाट रकम नबाहिरिएको पाइएको समितिले जनाएको छ।

व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारीको आशंकालाई पनि समितिले अस्वीकार गरेको थियो । सेयर खरिदका लागि ऋण लिएको प्रमाण फेला परेकाले भट्टसँगको सम्बन्ध केवल चिनजानमा सीमित रहेको निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनका बेला विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलबाटै आएको र व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको देखिएको समितिले जनाएको थियो । धनकुटाको जग्गा रजिस्ट्रेसनमा कम मूल्य कायम गर्नु वा विवरण फरक पर्नुलाई पनि गुरुङको नियतभन्दा प्रशासनिक कमजोरी ठानेर समितिले प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो ।

सामान्य त्रुटिका आधारमा कानुनी कारबाही नगर्न र जग्गा मूल्यांकन तथा सुनको ट्र्याकिङ प्रणाली सुधार्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २८ गते गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए ।