काठमाडौं- दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका सुधन गुरुङले गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनमा संलग्नलाई लागेका फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा गुरुङले त्यस कार्यलाई अघि बढाउन अलग्गनै कार्यदल गठन गर्ने पनि घोषणा गरेका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले यसलाई आफ्नो पहिलो निर्णयका रुपमा सार्वजनिक गरे। उनले जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने-नसकिने सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाउने बताएका हुन् ।

मंगलबार मात्रै पनि जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी भएर फौजदारी मुद्दा खेपिरहेकाहरूका आफन्तले शीतल निवासमा प्रदर्शन गरेका थिए ।