काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि चासो देखाएका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएलगत्तै बुधबार निजी क्षेत्रका तीन ठूला व्यावसायिक संगठनहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) का प्रतिनिधिहरूसँग विशेष छलफल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीसँगको भेटवार्ताका क्रममा निर्माण क्षेत्रमा देखिएका प्राविधिक, व्यावहारिक तथा भुक्तानीका समस्याहरू सुल्झाउन सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेकाले काम अघि बढाउन कठिन भएको गुनासो राखेका थिए । उनीहरूले बढ्दो महँगीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारी सार्वजनिक ठेक्काहरूको पनि मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

महासंघका प्रतिनिधिहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मूल्य समायोजनका लागि व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट दर प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदम र सरकारको आश्वासनबाट आफूहरू निकै उत्साहित भएको र भेट अत्यन्त फलदायी रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । साथै, उनीहरूलाई निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।

देशको विकासका लागि सबै पक्षको सक्रिय र प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। सिंहदरबारमा भएको उक्त महत्वपूर्ण छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने लगायतको सहभागिता रहेको थियो।