काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकबीच सरकारी सूचना प्रवाह, शिक्षा सुधार तथा सरकार–सञ्चारमाध्यम सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारले सरकारी सूचना समयमै, सहज र पारदर्शी रूपमा सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । 

उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा अन्तर मन्त्रालयका गतिविधि, सरकारी निर्णय र नीतिगत विषयमा सञ्चार माध्यमको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको सूचना प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

वरिष्ठ पत्रकारले रणनीतिक महत्त्वका नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र राय–सुझाव लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि विद्यालय शिक्षाको नीतिमा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको थियो । सहभागीले विद्यालय तथा उच्च शिक्षालाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक र जनमुखी बनाउन दीर्घकालीन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

सरकारका प्रवक्ता समते रहनुभएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारी सूचना प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, सरल र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। 

उनले सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र प्रणालीबाट आएको भन्दै सरकारका काम कारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार हुने स्पष्ट पारे।

‘वर्तमान सरकार एक्सनबाट होइन, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनमत लिएर आएको हो । त्यसैले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता रहन्छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘जनताको आशा र भरोसालाई साकार पार्न अहोरात्र खटिएका छौँ ।’

उनले जनताका दैनिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइएको बताए। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा गरिएको दाबी गर्दै उनले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नीतिगत सुधार अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

देश सञ्चार डटकमका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले सरकारी सूचना समयमै र पारदर्शी रूपमा सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

हिमालय टेलिभिजन तथा अनलाइन खबरका समूह सम्पादक उमेश चौहानले जनताको भरोसा र जनमत प्राप्त सरकारले जनआकांक्षा पूरा गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा रहेका बेथितिलाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।

सेतोपाटी डटकमका सम्पादक सुदीप श्रेष्ठले सरकारले गरिरहेका काम तथा सुधारबारे आमनागरिकले सहज रूपमा जानकारी पाउनुपर्ने बताए। अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक बसन्त बस्नेतले सरकार र सञ्चार माध्यमबीच निरन्तर संवादले सूचनाको सहजता बढाउनुका साथै दुवैबीचको दूरी कम गर्ने बताए।

कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक गोकर्ण अवस्थीले सूचना सहज रूपमा प्रवाह हुन नसके ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘डिसइन्फर्मेसन’ को जोखिम बढ्ने बताउनुभयो । 

शिलापत्र डटकमका सम्पादक योगेश ढकालले विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वासलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन आवश्यक नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । पत्रकार बिनु सुवेदीले सरकार र सञ्चार माध्यमबीचको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउँदै सूचना प्रवाह र जनस्तरको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउनुपर्ने बताए। उनले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिए।

द काठमाडौँ पोस्टका समाचार सम्पादक विनोद घिमिरेले सरकारी सूचना दिने प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार सरोज गौतमले छलफलको सहजीकरण गरेका थिए ।