काठमाडौं– जर्मनीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपीडितको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि आठ मिलियन युरो सहायता गरेको छ ।
    
सहकार्य तथा युरोपेली र बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत उक्त सहयोग प्रदान गरिएको यहाँस्थित जर्मनी दूतावासले जनाएको छ । जर्मनीले यसअघि पाँच लाख युरो मूल्य बराबरको आपतकालीन सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

 नेपाल सरकारको अनुरोधमा भान्साका सामग्रीका सेट, त्रिपाल, लामखुट्टेको जाली, खानेपानी आपूर्तिका उपकरण तथा क्याम्प बेड युरोपेली सङ्घको नागरिक सुरक्षा संयन्त्रमार्फत नेपाल आउँदैछ । 
        
उक्त राहत सामग्री जर्मन सङ्घीय प्राविधिक राहत निकायका साथै जर्मन लाइफ सेभिङ एसोसिएसन र जर्मनीको थुरिङ्गिया सङ्घीय राज्यले उपलब्ध गराएका हुन् ।
    
त्यसैगरी, जर्मनीले तत्कालीन मानवीय आवश्यकता सम्बोधन गरिरहेका दुई  संस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा दुई लाख युरो सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । एउटा परियोजनाले विपद्बाट प्रभावित गर्भवती महिला, नयाँ आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य र कल्याणमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । 
    
यसअन्तर्गत आपतकालीन सामग्री उपलब्ध गराउने, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कायम राख्ने तथा सङ्क्रमण रोकथामलाई सुदृढ गर्ने कार्य समावेश छन् ।
    
दोस्रो परियोजना युरोपेली सङ्घको मानवीय प्रतिकार्यको एक हिस्सा हुने दूतावासको भनाइ छ । जुन युरोपेली नागरिक सुरक्षा तथा मानवीय सहायता सञ्चालनसम्बन्धी महानिर्देशनालयमार्फत सञ्चालन हुनेछ । 
    
उक्त परियोजनामार्फत जर्मनीले विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारका लागि आयआर्जनका अवसर सिर्जना, पूर्वाधार पुनःस्थापनामा सहयोग पु¥याउन तथा विस्थापित शिविरको अवस्था सुधार गर्न सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
     
विपद्को प्रभाव तत्कालीन आपतकालीन अवस्थाभन्दा परसम्म रहने कुरालाई ध्यानमा राख्दै जर्मनीले आफ्नो विकास सहकार्यअन्तर्गत थप सात दशमलव ३५ मिलियन युरो परिचालन गरेको छ ।
 
उक्त रकम जर्मन सङ्घीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ र कार्यान्वयन जिआइजेडमार्फत गरिनेछ । नेपाल सरकारसँगको दीर्घकालीन साझेदारीलाई निरन्तरता दिँदै जिआइजेडले स्वास्थ्य तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा सहायता प्रदान गर्नेछ । यसमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा तथा पानी आपूर्तिमा पहुँच कायम राख्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।
    
जर्मनीले जलवायु तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउन तथा भविष्यमा आउने प्राकृतिक विपद्प्रति नेपालको उत्थानशीलता सुधार गर्न नेपालका दीर्घकालीन प्रयासलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।