नागढुंगा सुरुङमार्गमा गुड्ने सवारीको दस्तुर तोकियो : कुन गाडीलाई कति ? « Khabarhub

नागढुंगा सुरुङमार्गमा गुड्ने सवारीको दस्तुर तोकियो : कुन गाडीलाई कति ?


२७ चैत्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


369
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्ग खण्ड प्रयोग गर्ने सवारी साधनका लागि ‘सुरुङमार्ग उपभोग दस्तुर’ निर्धारण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार विभिन्न ४ वर्गका सवारीका लागि फरक–फरक शुल्क तोकेको हो ।

सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीबाट दस्तुर लिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

सरकारले तोकेको नयाँ दररेट अनुसार काठमाडौँ प्रवेश गर्दा र काठमाडौँबाट बाहिरिँदा लाग्ने शुल्कमा केही भिन्नता देखिएको छ । कार, भ्यान, पिकअप, ट्रयाक्टर र माइक्रो बस जस्ता हल्का सवारी साधन (वर्ग १) ले काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

सबैभन्दा महँगो शुल्क मल्टि एक्सल ट्रक र भारी उपकरणका लागि ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यसले नागढुंगाको जाम कम गर्ने र इन्धन बचतमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सर्वसाधारण र यातायात व्यवसायीले भने यो अतिरिक्त दस्तुरबारे आपत्ति जनाएका छन् ।

सवारीको किसिम कार, भ्यान, पिकअप, ट्रयाक्टर, माइक्रो बस र अन्य हल्का सवारी प्रेवेश ६५ बाहिरिँदा ६०, मिनी बस, मिनी ट्रिपर/ट्रक ११५/८०, बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल) २६०/२००, मल्टि एक्सल ट्रक, भारी उपकरण र ठूला सवारी साधन ६००/२५० दर तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०८२, शुक्रबार  ६ : ०२ बजे

अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न पोखरा विमानस्थलमा छुट

गण्डकी– सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्ने विभिन्न शुल्क छुट दिने

९८ दिनको प्रसूति बिदा छ महिना बनाउन प्रस्ताव : सुत्केरीमाथि हिंसा गरे कारबाही

काठमाडौँ – सरकारले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन,

चक्रपथको कलंकी–बसुन्धारा खण्ड निर्माण दसैँ–तिहार पछि सुरु गरिने (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ– काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाअन्तर्गत ८.२ किलोमिटर दूरीको दोस्रो चरणको

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्याबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका

झापा अदालतबाट ६० प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

झापा– जिल्ला अदालत झापाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कूल सात