काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी वास्तविक बीमाको अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका विकृति र दुरुपयोग अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने चालु वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हालै थप ५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ, जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको २ अर्ब रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयबाट थप गरिएको ३ अर्ब रुपैयाँ समावेश छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमाको दायित्व अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको भन्दै यसलाई दीर्घकालीन रूपमा धान्न सकिने संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘अहिलेको अवस्थामा दायित्व बढ्दै जाँदा खर्च सय अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छ । बीमा कार्यक्रममा दुरुपयोग भइरहेको गुनासो पनि व्यापक रूपमा आएको छ,’ उनले भने ।

उनले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, बिरामीको आवश्यकता भन्दा बढी खर्च गराउने, बीमा दाबी (क्लेम) बढाउन अवाञ्छित गतिविधि हुने लगायतका समस्या देखिएको बताए । यस्ता विकृतिका कारण ठूला सामुदायिक अस्पतालहरूले समेत समयमै भुक्तानी नपाएर आर्थिक संकट भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कार्यक्रमको पुनर्संरचनाका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिँदै हालको मोडललाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको स्वरूपबाट वास्तविक बीमा प्रणालीतर्फ लैजानुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार विपन्न नागरिकका लागि राज्यले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहनेछ भने मध्यम वर्ग र माथिल्लो आय भएका नागरिकले आफ्नो योगदानअनुसार लाभ प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थजस्ता वस्तुमा लगाइने ‘सिन ट्याक्स’ लगायतका स्रोतबाट विशेष कोष निर्माण गरेर स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउने अवधारणामा सरकार अघि बढ्न चाहेको उनले बताए ।

‘जति धेरै मानिसले नियमित रूपमा बीमाको प्रिमियम तिर्छन्, त्यति नै कार्यक्रम दिगो बन्छ । बिरामी र वृद्धवृद्धाले मात्र बीमा गर्ने तथा युवावर्ग सहभागी नहुने अवस्था रहिरह्यो भने त्यो स्वास्थ्य बीमा नभई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मात्र बन्न पुग्छ,’ उनले भने ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै उनले यसका लागि छुट्याइएको १५ अर्ब रुपैयाँका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको स्रोतसमेत एकीकृत गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।