विराटनगर– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेशी, उत्तरदायी र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमुखी बनाउन विराटनगर महानगरपालिकाले गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।

महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीको अध्यक्षतामा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा विभित्र क्षेत्रका गैरसरकारी संस्था, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले आ-आफ्ना समुदायका आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल ग्रामीण विकास केन्द्रका अध्यक्ष मणिकुमार अग्रवालले ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, हेरचाह तथा सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित हुने नीति ल्याउन आग्रह गरे ।

अल आमना महिला सङ्घकी प्रतिनिधि मदिना खातुनले मुस्लिम महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था अझै कमजोर रहेकाले उनीहरूको शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य तथा सशक्तीकरणका मुद्दालाई आगामी नीतिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

परिवर्तन समाजका कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अझै पनि परिवार र समाजबाट विभेद तथा बहिष्करणको सामना गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सम्मानित जीवन, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

श्रवणदृष्टिविहीन अभिभावक समाजकी अध्यक्ष नम्रता नेपालले श्रवणदृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको आवश्यकता र अधिकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गरिन् ।

कोशी बहिरा सङ्घकी प्रतिनिधि सुनिता तिवारीले बहिरा समुदायका लागि विशेष प्राथमिकतासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

दलित महिला उत्थानका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था फेडोकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले विशेषगरी मधेसी दलित महिलालाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरिन् ।

नेपाल अपाङ्ग महासङ्घका प्रतिनिधि सरोज नेपालीले महानगरभित्र निर्माण हुने सार्वजनिक तथा निजी संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामै आवश्यक मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सौन्दर्य व्यवसायीहरूको तर्फबाट प्रमिला थापाले निर्णय तहमा महिलाको सहभागिता अझै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै महिला नेतृत्व विकास तथा नेतृत्व उत्पादन गर्ने नीति समेट्न अनुरोध गरिन् ।

अधिकारकर्मी ममता यादवले मधेसी महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक र सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउन सुझाव दिइन् ।