काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल खनिजसँग सम्बन्धित ‘रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्व’का अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा संलग्न भएको आशंका गर्दै त्यसबारे सरकारले संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक– २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले विशेष गरी रणनीतिक महत्त्वका खनिजको अन्वेषण तथा उत्खनन् विदेशी कम्पनीलाई दिनेसम्बन्धी ‘प्याक्स सिलिका’मा नेपाल सहभागी भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरे । विधेयकको मस्यौदमा सरकारले रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिज घोषणा गर्न सकिने प्रस्ताव गरको भन्दै त्यो संविधानको धारा २७९ को व्यवस्थाविपरीत रहेको बताए ।

पुनले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको समयमा नेपाल प्याक्स सिलिकामा गएको भन्ने विषय उठेकाले यसमा सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । नेपालको संविधानले त्यस्ता रणनीतिक गठबन्धन या साझेदारीमा संलग्न हुन रोकेको उनको भनाइ थियो ।

विधेयकको दफा ७ ले रणनीतिक एवं सामरिक महत्त्वको खनिज भन्ने उनले बताए । “अहिले रेयर अर्थको कुरा छ । रेयर अर्थ अहिले दुनियाँभरि ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको संघर्ष नै रेयर अर्थको विषयमा छ र नेपालमा पनि यस्ता रेयर अर्थ पाउँछ । त्यो कुरामा चाहिँ जस्तो यहाँ त्यस्ता रणनीतिक एवं सामरिक महत्त्वको खनिज घोषणा गर्न सक्ने भइसकेपछि त्यस्ता रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वको खनिजहरू उत्खनन गर्दा वा कसैसँग यसलाई अन्वेषणको लागि अनुमति दिँदा कोही विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्‍यो भने त्यसमा दुईतिहाइको प्रावधान लागु हुन्छ र त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।

प्याक सिलिकामा नेपाल गएको हो भन्ने प्रश्न उनले उठाए । “विश्वव्यापी एउटा रेयर अर्थसम्बन्धी गठबन्धन छ ‘प्याक सिलिका’ भन्ने त्यसमा अमेरिका, खासगरी इन्डिया, जापान लगायतका देशहरू छन् । त्यसमा अन्तरिम सरकार प्याक सिलिकामा गयो, नेपाल पनि अहिले प्याक सिलिकामा गयो भन्छ । हाम्रो संविधानले यस प्रकारका रणनीतिक गठबन्धन या साझेदारीमा जान मिल्दैन,” उनले भने ।

उनले खनिजसम्बन्धी सम्झौता संसद्को दुईतिहाइको अनुमोदनद्वारा मात्र अघि बढाइनुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्नेमा जोड दिए । “यस्ता रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिजको विषयमा दुईतिहाइको व्यवस्था राख्नुपर्छ,” पुनले भने ।

पुनले युरेनियम, दुर्लभ माटोका खनिजलगायत भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनसँग जोडिन सक्ने खनिजलाई सामान्य खानीसरह व्यवहार गर्न नहुनेमा जोड दिए । अहिले विश्वभर दुर्लभ माटोका खनिज तथा अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजलाई लिएर ठूला शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको भन्दै नेपालमा पाइने सम्भावित रणनीतिक खनिजको विषयलाई सामान्य खानीका रूपमा हेर्न नहुने तर्क गरे ।

पुनले मुस्ताङमा रहेको भनिएको युरेनियम अमेरिकी तथा अस्ट्रेलियाली कम्पनीलाई संयुक्त रूपमा अन्वेषण वा उत्खननका लागि दिन लागिएको भन्ने चर्चाबारे पनि सरकारको धारणा मागे ।

प्याक सिलिकाअन्तर्गत नै मुस्ताङमा भएको युरेनियम उत्खननका लागि अमेरिकन र अस्ट्रेलियन कम्पनीलाई जोइन्ट भेन्चरमा दिइएको विषय नेपाली र भारतीय मिडियामा आएको चर्चा गर्दै पुनले त्यसबारे सरकारको धारणा माग गरे ।

पुनले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र पनि संविधानअनुकूल स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । संविधानका विभिन्न अनुसूचीमा खानी तथा खनिजसम्बन्धी अधिकार तीनै तहमा बाँडिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक संविधानको मर्मअनुकूल बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले विधेयकका कतिपय व्यवस्था अधिकार क्षेत्रका हिसाबले नमिलेको देखिएको भन्दै त्यसलाई दफावार छलफलका क्रममा सच्याउनुपर्ने बताए ।