काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको स्वेच्छाचारिता र नालायकीले सीमा नाघेको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पुनले बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार तथा राहतदेखि ग्यास अभाव, महँगी, स्वास्थ्य सेवा र निजी क्षेत्रसँग सरकारको व्यवहारसम्मका विषयमा सरकारको आलोचना गरे।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनले बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरे। प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, ग्यास, इन्धनलगायत अत्यावश्यक सामग्री तत्काल पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘श्रद्धाञ्जली दिएर मात्र राज्य र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन। विपद्को समयमा राज्यको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो,’ पुनले भने।

उनले राहत वितरणमा वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। रसुवा र नुवाकोटका दुर्गम तथा अतिप्रभावित बस्तीमा राहत पुग्न नसकेको गुनासो रहेको भन्दै सरकारले राहत कहाँ, कसलाई र कति पुग्यो भन्ने विवरण सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे।

पुनले बाढीपछि तत्काल राहत, अस्थायी पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको तीन तहको स्पष्ट योजना ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरे। जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा नदी किनारमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना दिने वैज्ञानिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरे। नेपालले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने उनले बताए।

जेन-जी आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्न माग

पुनले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे।

उनले भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, सुशासन तथा छिटोछरितो र भेदभावरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माग गर्दै युवाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरे।

‘उनीहरूको आन्दोलनलाई कसले हाइज्याक गरेर माइतीघरबाट बानेश्वर पुर्‍यायो ? कसरी १९ जनाको घटनास्थलमै ज्यान जाने गरी गोली चलाइयो ? कसको आदेशमा गोली चल्यो ?’ पुनले प्रश्न गरे।

भदौ २४ गते सार्वजनिक धरोहर, सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी, लुटपाट र विध्वंस अक्षम्य अपराध भएको भन्दै उनले त्यसमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै पुनले दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गरे।

‘दोषीलाई नछोड्नुहोस्, तर निर्दोषलाई पनि नफसाउनुहोस्। यो नै कानुनको शासन हो,’ उनले भने।

जेनजी आन्दोलनलाई एउटा घटनामा सीमित गरेर युवाका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। युवाले रोजगारी, अवसर, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुरक्षित भविष्य खोजिरहेको भन्दै उनले राज्यले उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्ने बताए। ‘देशले अब अर्को विद्रोह र विध्वंस थेग्न सक्दैन,’ पुनले भने।

ग्यासको लाइनदेखि सप्तरीको घटनासम्म प्रश्न उठाए

पुनले सरकारको करिब दुई तिहाइको बहुमत भए पनि जनजीविकाका सवालमा क्रमशः चुक्दै गएको आरोप लगाए।

‘धान रोप्ने समयमा किसानले मल पाएनन्, अहिले खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव छ। नागरिकहरू रातदिन पानीमा रुझेर ग्यासको लाइनमा बसेको दृश्य ‘अब नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’ को नारा दिएर आएको सरकारले देख्नुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे।

बजारमा महँगी बढ्दा पनि सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन नगरेको, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको आरोप थियो।

उनले निजी क्षेत्रसँग सरकारको व्यवहारप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाट निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र धम्क्याउने अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै उनले यस्तो वातावरणमा लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने बताए।

‘कोही मन्त्री खुट्टा भाँच्ने भन्नुहुन्छ, कोही थुन्ने भन्नुहुन्छ, कोही पाता कस्ने भन्नुहुन्छ। यस्तो त्रासपूर्ण वातावरणमा निजी क्षेत्रले कसरी मन फुकाएर लगानी गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गरी सहकार्यको हात बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे।

सप्तरीमा पैसा नभएको भन्दै संघीय सरकार मातहतको अस्पतालले प्रसव पीडामा रहेकी महिलाको उपचार नगर्दा सडकपेटीमै शिशु जन्मिएको घटनालाई लिएर पनि उनले सरकारको आलोचना गरे।

‘सरकारको स्वेच्छाचारिता र नालायकीले सीमा नाघेको छ। सप्तरीमा पैसा नभएको भन्दै संघीय सरकार मातहतको अस्पतालले प्रवेश वेदनामा रहेकी महिलाको उपचार नगर्दा सडकपेटीमै शिशु जन्मिएको घटनाले सरकारको नियत र क्षमता छर्लङ्ग भएको छ,’ पुनले भने।

निर्वाचनका बेला प्रधानमन्त्रीले पैसा नहुनेले निःशुल्क उपचार र शिक्षा पाउने बताएको स्मरण गराउँदै उनले सरकारमा पुगेपछि स्वास्थ्य, शिक्षा र घरेलु खपतको बिजुलीमा अतिरिक्त कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको आरोप लगाए।

अन्त्यमा पुनले सरकारलाई अहंकार र दम्भ त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे।

‘सरकार सच्चियोस्, दम्भी र अहंकारी शैलीमा सुधार गरोस्। विनम्र हुनुस्। सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्नुस्। डर, त्रास र धम्कीबाट लामो समय शासनमा टिक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुस्,’ उनले भने।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत सत्ता परिवर्तन भइरहने भन्दै उनले सधैँका लागि सत्तामा आएको भ्रम नराख्न सरकारलाई चेतावनी दिए।