काठमाडौं- चितवन क्षेत्र नम्बर–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसकी मिना खरेलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यसअघि निरन्तर दुई पटकसम्म भारी मतले विजयी हुँदै आएका लामिछाने तेस्रो पटक चितवनका जनताले विश्वास गर्ने अभिलाषासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

तर लामिछानेमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । जसको कारण उनले चुनाव जिते सांसद् हुन पाउनेमा कानुनी जटिलता छ । मुद्दा किनारा नलागी पटक-पटक चुनावी मैदानमा जाँदा उक्त क्षेत्रका मतदाताले संसद्मा आफ्नो प्रतिनिधित्व गुमाइराखेका छन् । राजनीतिमा आएदेखि नै उनीमाथि सहकारी, परोपकारी संस्थाको नाममा आएको रकम समेत हिनामिना गरेको आरोप छन् ।

त्यसैगरी नैतिक आचरणमा पनि प्रश्नै प्रश्नहरु छन् । महाधिवेशनमार्फत परिवर्तित भएर आएको कांग्रेसले आर्थिक, नैतिक वा कुनैपनि दाग नलागेको व्यक्तित्व खडा गरेको छ । तीन दशक लामो समाजसेवाको अनुभवलाई संसदमा पुर्‍याएर र नीति र कानूनमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतासहित खरेल चुनावी मैदानमा छिन् ।

को हुन् मिना ?

कम दाइजो ल्याएको कारण जब एक महिलाको हत्या भएको समाचार सुनिन् । तब १७ वर्षीय मिनाले अठोट लिइन्, अब महिलाले यो हदको अन्याय र अत्याचार सहने होइन । यसका विरुद्ध डटेर लड्ने हो । गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिको समाज महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत र आवाजविहीन समुदायको अधिकारप्रति अत्यन्त असहिष्णु थियो ।

उनीहरुको न्यायका लागि खरेलले जीवनको उर्वर समय खर्च गरेकी छिन् । जिउँदै जलाइएका, बलात्कृत वा हिंसाको सिकार महिलाको उद्धार, पुनस्र्थाना र न्यायको बाटोमा उनी ३७ वर्षदेखि निरन्तर छिन् । विवाहसमेत नगरेकी उनले छोरीहरुलाई आश्रय दिइन् । आमाको काख दिइन् । सम्मान, भविष्य र कन्यादानसमेत दिइन् ।

घरेलु हिंसाबाट पीडित महिला, मानव बेचबिखनमा परेका किशोरी, सडकमा अलपत्र बालबालिका र न्याय नपाएका नागरिकको सारथी बनिन् । हालसम्म एघार सयभन्दा धेरै महिला र बालबालिको प्रत्यक्ष उद्धार गरेर पुनर्स्थापना गरी सामाजिक न्याय दिलाएकी छिन् । उनले न्याय दिलाएकाहरु आज स्वरोजगार तथा व्यवसाय गरेरे जीविका चलाइरहेका छन् ।

न्याय, करुणाको पक्षमा हातेमालो गर्न भन्दै कांग्रेसले खोजेरै उनलाई टिकट दिएको छ । यो छनोटले भन्छ– कांग्रेस रुपान्तरण भएर आएको छ । उनलाई संघकै राजनीतिमा जान्छु भन्ने थिएन । टिकटको लागि अपिल पनि गरेकी थिइनन् । तर, पार्टीले खोजेर टिकट दिएको छ ।

समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी उनी समाजमा विकारको मुख्य आधार भनेको सुरक्षा भएको बताउँछिन् । उनको मतमा महिलाहरुले जबसम्म सुरक्षित अनुभव गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म विकास हुँदैन । सुरक्षा राज्यले प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ । कृषि प्रधान देशमा किसानलाई जग्गाको न्यायोचित वितरण नभएको उनको बुझाइ छ ।

विद्यार्थी राजनीतिदेखि जनप्रतिनिधिसम्म

०४२ सालको सत्याग्रहपछिको विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय मिना नेपाल विद्यार्थी संघ वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष बनिन् । विद्यार्थी शुल्क वृद्धि र शैक्षिक अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदा उनी पक्राउसमेत परेकी थिइन् । नेपाल महिला संघको जिल्ला तहको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै उनी जिल्ला सदस्य भइन् । ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन भरतपुर वडा नम्बर ५ बाट महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भइन् । हाल उनी चितवन कांग्रेसबाट निर्वाचित महासमिति सदस्य हुन् ।

समाजसेवाको यात्रा

०४९ सालमा आदर्श नारी विकास केन्द्रको संस्थापक सचिव बनेसँगै उनको औपचारिक सेवा सुरु भयो । त्यतिबेला चितवनमा महिला संस्था सीमित थिए । महिलामाथि हुने दमन, शोषण, विभेद, घरेलु हिंसा र सामाजिक बहिष्करणविरुद्ध स्वयं महिलालाई संगठित गर्दै सशक्त बनाउने उद्देश्यका साथ उनले संस्थागत प्रयास अघि बढाइन् ।

०५२ सालमा महिला लघु ऋण परियोजनामार्फत ६ सय बढी महिलालाई आबद्ध गराई बचत, आयआर्जन र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराइन् । ०५५ मा आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गरिन् ।

स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना र संरक्षणमा केन्द्रित अभियान

०६१ सालमा आदर्श नारी क्लिनिक तथा स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र स्थापना गरिन् । जहाँ महिला स्वास्थ्य, क्षयरोग नियन्त्रण, प्रजनन् स्वास्थ्य तथा पछि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ । सोही वर्ष ‘हाम्रो घर’ सडक बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिन् ।

हालसम्म केन्द्रले करिब ६० जना बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र पारिवारिक पुनर्मिलन गराएको छ । ०६६ मा घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखनबाट प्रभावित महिला तथा उनीहरूका आश्रित बालबालिकाका लागि असहाय महिला तथा बालबालिका पुनस्र्थापना केन्द्र ‘आदर्श गृह’ स्थापना गरिन् । हालसम्म १ हजार १८३ बढी महिला तथा बालबालिकालाई पुनःस्थापित गराइन् ।

मिनाले कोरियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय पिस अवार्ड, नेदरल्याण्ड्सको दिदी फाउन्डेसन अवार्ड, अस्ट्रेलियाको चितवन समाज भिक्टोरिया सम्मानसहित नेपाल सरकार र विभिन्न प्रतिष्ठानबाट दर्जनौँ सम्मान प्राप्त गरेकी छिन् ।

रविका चुनौती

यसअगडि दुई पटक निर्वाचन जितिसकेका लामिछानेले चितवनका जनताबीच गरेका सामान्य भन्दा सामान्य वाचा पूरा गर्न सकेनन् । हुनतः उनले पदबाट च्युत हुनुपरेको कारणले काम गर्न पाएनन् भनेर उमुक्ति पाउलान् । तर यसपटक भोट माग्दै गर्दा उनलाई अघिल्लो प्रतिवद्धताको बारेमा प्रश्न गर्ने कि ?

०८० को उपचुनावमा भारी मतले विजयी भएको सय दिनको खुशीयालीमा लामिछानेले महिलाहरुको लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । ३२ सिटे निजी बसलाई मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी भाडामा लिएर सञ्चालनमा आएको थियो । भाडामा चल्ने बसको पुरानो स्वरुपको रंगलाई बदलेर पार्टीको चिन्ह ‘नीलो रंग’ लगाइएको थियो । तर गत कार्तिकबाट उक्त बस खर्च धान्न नसकेर बन्द भयो ।

निर्वाचित भएको सय दिनमा रविले विदेशमा काम गर्ने कम्तीमा १०० नेपालीलाई रोजगारी दिएर नेपाल फर्काउने घोषणा गरेका थिए । फ्री टिकटको व्यवस्था गरी स्वदेश फर्काउने अभियान चलाउने बताए । वाचा गरेअनुसार उनले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई लक्षित गरेर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी दिने भन्दै एउटा विज्ञापन सार्वजनिक गरे । तर युवाहरु फर्किएनन् ।

यस क्षेत्रमा तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । लामिछाने यसपटक चुनाव जितेर आए पनि सांसद वा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुन भने पाउँदैनन् । २०७९ को चुनावमा भारी मतले विजयी भएका उनको दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा सांसद् पद गुमेको थियो ।

त्यसैगरी, उनले नागरिकताको समस्या सुल्टाइसकेपछि पुनः ०८० उपचुनाव लडे । त्यसमा उनी पहिलेको चुनावमा भन्दा धेरै मत ल्याएर विजयी भए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत बने । तर गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा भित्र्याएको बचत रकममा तानिए ।

त्यही कारण देखाएर उनलाई संघीय संसद्ले मुद्दा किनारा नलागेसम्मलाई ०८१ पुस ८ गते निलम्बन गरेको थियो । अहिले रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम सहकारी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको साहारा सहकारी र पर्साको सानोपाइला सहकारीको बचत ठगी गरेको मुद्दा सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन छ ।

यसका साथै, उनीमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्दीकरणका मुद्दा पनि विचाराधीन छन् । जुन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पहल गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट दायर परेको छ ।

उता जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेका रिटको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्रै थप आदेश दिने बताएको छ ।

यसका साथै, लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते दिउँसो सभापति लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागारबाट हुलहुज्जत गदै निस्किएका थिए । त्यसबेला गृहमन्त्रालयको पत्रका आधारमा निस्किएको जिकिर गरेपनि उक्त पत्र कीर्ते भएको खुलेको थियो ।