काठमाडौं– सरोकारवालाहरूले आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको ‘नेपाली आईटी उद्योगको अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले आईटी उद्योगबाट मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने बताए । 
    
नासआईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले एक अध्ययनमा सन् २०२२ मा यस क्षेत्रले रु ६७ अर्ब बराबरको सेवा निर्यात गरेको बताए। उनले नेपालमा डिजिटल सेवा र एआईको सम्भावना विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै आईटी सेवाको विकासमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने धारणा राखे। 
    
उनले सन् २०२२ यता आईटी क्षेत्रले सेवा निर्यात गरेर वार्षिक एक अर्ब डलर आम्दानी गरिरहेको अनुमान रहेको बताए । 

उनले भने, ‘नेपालले विगतका औद्योगिक क्रान्तिहरू गुमायो, आईटीमार्फत भइरहेको क्रान्ति अब नेपालले गुमाउनुहुँदै, विश्वका विकसित देशहरूले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन्, नेपालमा पनि लगानीका लागि सरकारले सोअनुरुपको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।’

नासआईटीका महासचिव अलिशा श्रेष्ठले नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र जनशक्ति बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार हाल नासआईटीले ८० वटा कम्पनी आबद्ध भइसकेको उनको भनाइ थियो । 
    
नासआईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले यो क्षेत्र अहिले सेवामूलक उद्योगका रुपमा स्थापना भइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले यो क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। पौडेलले एक अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । 
    
उनले कम्तीमा १० वर्षका लागि आयकरमा भारी छुट (पाँच प्रतिशतभन्दा कम) दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भियतनाम र फिलिपिन्सजस्ता देशले यस्तै छुट दिएर आईटीमा प्रगति गरेको उनको भनाइ थियो । 

सरकारले १० करोडसम्मका सफ्टवेयर खरिदमा नेपाली कम्पनीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति ल्याउन उनको सुझाव छ । ठूला विदेशी ठेक्कामा कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशत काम नेपाली कम्पनीहरूसँग मिलेर गर्नुपर्ने सर्त राख्दा प्रविधि हस्तान्तरणमा मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ ।     
    
साथै कक्षा ५ देखि नै विद्यालयको पाठ्यक्रममा आईटी र एआईसम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने, हाल स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई पनि उद्योगको आवश्यकताअनुसार थप तालिम दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले शिक्षा र उद्योगबीचको दूरी कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
    
पर्यटन बोर्ड जस्तै आईटी क्षेत्रका समस्या समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्डिङ गर्न छुट्टै ‘आइटी प्रर्वद्धन बोर्ड’ गठन गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र जापानजस्ता मुख्य बजारहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेमा लगानीकर्तालाई नेपालमा काम गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।