‘अमेरिकी हतियार सारिए पनि उत्तरको खतरा रोक्न सकिन्छ’ « Khabarhub

‘अमेरिकी हतियार सारिए पनि उत्तरको खतरा रोक्न सकिन्छ’


२७ फाल्गुन २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्धका कारण अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा तैनाथ आफ्ना केही सैन्य उपकरण त्यहाँ सार्ने हल्ला भइरहेका बेला सियोलले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै कमजोरी नआउने दाबी गरेको छ । दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले बुधबार यस्तो सम्भावित कदम भए पनि उत्तर कोरियाबाट आउने खतरा रोक्ने क्षमतामा कुनै समस्या नपर्ने स्पष्ट पारेको हो ।

दक्षिण कोरियाको प्रमुख सुरक्षा साझेदार अमेरिका करिब २८ हजार ५०० सैनिकसहित त्यहाँ स्थायी रूपमा तैनाथ छ । यी सैनिकसँगै विभिन्न हवाई तथा मिसाइल रक्षा प्रणालीहरू पनि दक्षिण कोरियामा राखिएका छन्, जसले उत्तर कोरियाको सम्भावित आणविक तथा ब्यालेस्टिक मिसाइल आक्रमणलाई रोक्न सहयोग गर्ने उद्देश्य राख्छन् ।

अमेरिकी पत्रिका द वासिङ्टन पोस्टले यसै साता अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकाले आफ्नो टर्मिनल हाई अल्टिच्युड एरिया डिफेन्स (थाड) प्रणालीका केही अंश दक्षिण कोरियाबाट मध्यपूर्वतर्फ सार्ने तयारी गरिरहेको खबर सार्वजनिक गरेको थियो । इरानसँग सम्बन्धित बढ्दो तनाव र युद्धको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उक्त सैन्य सम्पत्ति सार्न लागिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले यस्तो रिपोर्टको प्रत्यक्ष पुष्टि भने गर्न अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयले एएफपीलाई दिएको विज्ञप्तिमा केही अमेरिकी सैन्य सम्पत्ति विदेशमा पुनःतैनाथ भए पनि समग्र सैन्य क्षमताको हिसाबले उत्तर कोरियाको सम्भावित आक्रमणलाई रोक्ने आफ्नो प्रतिरोधी अवस्थामा कुनै कमजोरी नआउने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा संयुक्त राज्य सेनाको कोरियास्थित बल(युएसएफके) सँग अझै पनि पर्याप्त सैन्य क्षमता रहेको र यसका आधारमा उत्तर कोरियाको जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसैले सीमित सैन्य उपकरण स्थानान्तरण भए पनि सुरक्षा व्यवस्थामा ठूलो प्रभाव नपर्ने सियोलको दाबी छ ।

थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली छोटो, मध्यम तथा मध्यवर्ती दूरीका ब्यालेस्टिक मिसाइललाई अवरोध गर्न डिजाइन गरिएको आधुनिक प्रणाली हो । यसले ‘हिट–टु–किल’ प्रविधि प्रयोग गरेर आक्रमणकारी मिसाइललाई सीधै ठोक्किएर नष्ट गर्ने क्षमता राख्छ ।

यो प्रणाली सन् २०१७ मा दक्षिण कोरियामा स्थापना गरिएको थियो । यस प्रणालीले क्षेत्रीय सामरिक सन्तुलन बिगार्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसबेला उक्त निर्णयको चीनले तीव्र विरोध गरेको थियो ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले भने अमेरिकी सैन्य सम्पत्ति सारिने खबरप्रति आफ्नो सरकार सन्तुष्ट नभएको संकेत गरे । यद्यपि वास्तविकता भने फरक रहेको र यस विषयमा सियोलको निर्णय क्षमता सीमित रहेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रपति लीले युएसएफकेले आफ्नै सैन्य आवश्यकताका कारण केही हवाई रक्षा हतियार फिर्ता लिएको विषयमा सरकार असन्तुष्ट रहेको बताएका थिए । तर उनले दक्षिण कोरियाले आफ्ना सबै धारणा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कठोर यथार्थ पनि रहेको उल्लेख गरे।

यसैबीच, दक्षिण कोरियाको सरकारी समाचार संस्था योन्हापले गत साता खिचिएको र मंगलबार सार्वजनिक गरिएको एउटा तस्वीरबारे रिपोर्ट गरेको छ। उक्त तस्वीरमा सियोलबाट करिब २२० किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको सेओङ्गजु काउन्टीमा रहेको थाड ब्याट्रीका केही भाग हटाइएको वा भत्काइएको देखिएको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने सैन्य सम्पत्ति पुनःतैनाथ सम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नु उचित नहुने बताएका छन् । उनले यस्तो विषय अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले मिडियामा आउने अनुमानित समाचारप्रति सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार सैन्य रूपमा संवेदनशील विषयमा आधारित अनुमानित रिपोर्टहरूले देशको सुरक्षा चासोमा असर पार्न सक्छन् । साथै यस्ता समाचारले दक्षिण कोरियाको प्रमुख मध्यपूर्वी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि अनावश्यक रूपमा प्रभावित पार्ने जोखिम रहने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०८२, बुधबार  १२ : २६ बजे

कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै लगिएको मन्त्री वाग्लेको दाबी

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी

इरानद्वारा जोर्डनमा २० वटा मिसाइल प्रहार

काठमाडौं- इरानले जोर्डनतर्फ २० मिसाइल प्रहार गरेको छ । जोर्डनको

ओमान आक्रमणमा तीन भारतीयको मृत्यु

एजेन्सी– ओमान तट नजिक संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रहार गरेको व्यापारिक

विपद् तयारीमा जुट्न गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहन

प्रतिनिधिसभा : सांसदद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै