बलुचिस्तानमा पाकिस्तानी सुरक्षा बलको गोली लागेर कानुन व्यवसायीको मृत्यु « Khabarhub

बलुचिस्तानमा पाकिस्तानी सुरक्षा बलको गोली लागेर कानुन व्यवसायीको मृत्यु


२७ फाल्गुन २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- बलुचिस्तानको पन्जगुर जिल्लास्थित कोह साब्ज पलान्तक क्षेत्रमा पाकिस्तानी सुरक्षा बलको गोली प्रहारबाट एक जना कानुन व्यवसायीको ज्यान गएको छ । सुरक्षा बलको गोली लागेर कानुन व्यवसायी हम्मल हस्सानीको मृत्यु भएको छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार हस्सानी पन्जगुरतर्फ यात्रा गरिरहेका बेला साँझको समयमा सुरक्षाकर्मीहरूले उनीमाथि गोली चलाएका थिए ।

मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यो घटनालाई बलुचिस्तानमा लामो समयदेखि चल्दै आएको राज्य-संरक्षित हिंसाको एक हिस्साको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पार्ने वा मुठभेडको नाममा हत्या गर्ने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । हत्याको विरोधमा बलुचिस्तानका कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

बलुचिस्तान बार काउन्सिलले सोमबार मार्च ९ का दिन प्रान्तभर हड्तालको आह्वान गरेको थियो भने क्वेटा, लोरालाई र सिब्बी बार एशोसिएसनहरूले पनि अदालत बहिष्कार गरी विरोध जनाएका छन् ।

यस्तै, मस्तङ बार एशोसिएसनले मंगलबार मार्च १० मा अदालतका कारबाही बहिष्कार गर्दै हस्सानीको मृत्युको छानबिनका लागि स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । युवा वकिलहरूको सञ्जालले पनि यस घटनाको कडा भर्त्सना गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०८२, बुधबार  ७ : ०३ बजे

खाद्य कम्पनीद्वारा कैलालीमा गहुँ खरिद सुरु

अत्तरिया– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले

पहुँचका भरमा सवारी सुविधा लिइरहेकाबाट फिर्ता गराइँदै

काठमाडौं– सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको

हुरीबतासले उडाएका घर मर्मत गर्दै गाउँका युवाहरू

गोरखा– केही दिनअघि हुरीबतासले क्षतिग्रस्त बनाएका घरहरू गाउँले युवा मिलेर

सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइले बेनीमा सडक आयोजना प्रभावित

म्याग्दी– सीमा निर्धारण नहुँदा भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको

प्रधानमन्त्री बालेनको ‘एक्सन’ : पहुँचका भरमा कर्मचारी र पदाधिकारीले चढिरहेका ६ सय २२ सरकारी गाडी खोसिए

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र