काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व छाड्न अस्वीकार गरिरहेका बेला विधानसम्मत रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन दबाब बढेको छ।
विभिन्न नेताहरूले पार्टीलाई निकास दिन मागसहित केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गरेका हुन् । गत असार दोस्रो साता नै बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई अध्यक्ष ओलीले निरन्तर धकेलिरहेका छन्।
गत फागुन २१ को चुनावमा ओलीसहित एमालेका सबै पदाधिकारी पराजित भएका थिए । एमाले पनि नौ सिटमा खुम्चिएको थियो । यस्तो बेलामा जिम्मेवारी लिएर नेतृत्व छाड्नुको साटो ओलीले नेताहरूमाथि प्रतिशोध साँधिरहेपछि दबाब बढेको हो ।
‘नेकपा (एमाले) रूपान्तरण र पुनर्संरचनाका लागि पुनर्जागरण अभियान–२०८२’ ले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीलाई मागपत्र बुझाउँदै तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग गरेको हो।
बुधबार दर्ता गरिएको मागपत्रमा निर्वाचनमा पार्टीले फागुन २१ को चुनावमा व्यहोरेको पराजयको वस्तुनिष्ठ समीक्षा, पार्टीको शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पुनर्संरचनाका लागि ठोस निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मागपत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब ६ महिना पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्नु गम्भीर र चिन्ताजनक विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। पार्टी निर्णय प्रक्रिया लामो समयदेखि अन्योलमा रहँदा नेता–कार्यकर्ता तथा जनतामा निराशा बढेको दाबी गरिएको छ।
अभियानले एमालेले गठन गरेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल तथा अध्ययनका लागि प्रस्तुत गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, केन्द्रीय सचिवालयको बैठक तत्काल बोलाउन र त्यसपछि विधानसम्मत रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक अविलम्ब आयोजना गर्न माग गरिएको छ।
मागपत्रमा फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीको पराजयको ‘वस्तुनिष्ठ र निर्मम समीक्षा’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा पार्टी पुनर्गठनको स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने, नेता–कार्यकर्ताको मनोबल उठाउनुपर्ने र जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, कमिटी प्रणाली, सामूहिक निर्णय र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै नयाँ ऊर्जा र कार्यशैलीसहित पार्टीलाई पुनर्गठित गर्नुपर्ने अभियानले माग गरेको छ।
मागपत्रमा पार्टीको समस्या समाधान गर्ने बाटो पार्टी बाहिर नभई विधानसम्मत, लोकतान्त्रिक र कमिटी प्रणालीमा आधारित सामूहिक छलफल, आत्मसमीक्षा र निर्णयबाट खोजिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘व्यक्तिभन्दा पार्टी, पदभन्दा नीति, आग्रहभन्दा आत्मसमीक्षा र जडताभन्दा रूपान्तरण’ अहिलेको आवश्यकता भएको अभियानले जनाएको छ।
मागपत्रमा वर्तमान सरकारका कतिपय नीति तथा शासन सञ्चालनमा देखिएको अपरिपक्वताले राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र जनजीविकाका विषयमा चिन्ता बढाएको दाबीसमेत गरिएको छ। बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति, प्रविधि तथा एल्गोरिदमको प्रभाव र आफ्नै कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
मागपत्र दर्ता गराउनेमा गजेन्द्र थपलिया, रोशन बस्नेत, रमेश पौडेल, शर्मिला कार्की, डा. सुरेन्द्र मानन्धर, बुद्धि परियार र नबिना लामालगायत नेताहरू रहेका छन्।
अभियानले अब ढिला नगरी पार्टीका कमिटीको बैठक बोलाएर निर्मम समीक्षा गर्न, कमजोरी स्वीकार गर्दै पार्टीलाई पुनर्गठित गर्न र जनताको विश्वास पुनःअर्जित गर्न माग गरेको छ।












प्रतिक्रिया