काठमाडौं– सहायक प्रजनन प्रविधिलाई नियमन गर्न कानुन निर्माणको माग गर्दै राष्ट्रियसभामा आज संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 

सो प्रस्तावमा चिकित्सा विज्ञानको विकाससँगै निःसन्तान दम्पतीका लागि यो प्रविधि वरदान साबित भए पनि कानुनी रिक्तताका कारण यसको चरम दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख छ । 

प्रस्तावमा नेपालमा डिम्ब तथा शुक्रकीट दान, संकलन, भण्डारण, प्रयोग, आयात र निर्यातसम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा यस प्रविधिबाट जन्मने बालबालिकाको अधिकार, गोपनीयता र स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको जनाइएको छ ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) प्रस्तावक र सांसदहरू कमलादेवी पन्त, झक्कुप्रसाद सुवेदी र प्रेमप्रसाद दङ्गाललगायत समर्थन रहेको प्रस्तावमा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने र उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड गर्नेजस्ता आपराधिक र व्यापारिक कार्यहरू भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
       
प्रस्तावमा एआरटी सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालाहरूको दर्ता, सञ्चालन र अनुगमनका लागि सक्षम नियामक निकायको अभाव रहेको, डिम्ब र शुक्राणुको खरिद–बिक्रीमा हुने दलाली, अवैध कारोबार र मानव तस्करी जस्ता जोखिमहरूलाई रोक्न कडा कानुन आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।