काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी कानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

दुई दिनदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी दोस्रो विधान महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सोमबार ‘बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि, बदल्नुपर्ने देशका लागि’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै थापाले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

‘भ्रष्टाचार नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक समस्याको मूल कारण हो’, उनले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारकै कारण विकास अवरुद्ध भएको छ । सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनेको छ । राज्यप्रति निराशा बढेको छ ।’

थापाले राजनीतिक नेतृत्व स्वयम् इमानदार नभएसम्म प्रशासनिक सुधारले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने बताएका छन् ।

थापाले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा तय गरी त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय अख्तियारको छानबिनमा ल्याइने बताए। विधिको शासनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने, सार्वजनिक पदका सबै व्यक्ति कानुनको अधीनमा रहने व्यवस्था कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित गरिने, राज्यका संस्थालाई दलीयकरणबाट अलग गरिने र यही व्यवस्था विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा पनि लागू गरिने उनले बताएका छन् ।

प्रतिवेदनमा उनले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन पहल गरिने पनि बताएका छन् ।

सरकार फेरिँदा नीति फेरिने प्रवृत्ति हटाउँदै नीतिगत निरन्तरताका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिने उनले बचन दिएका छन् । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालीन नीति निर्माण प्रणाली बनाइने संकल्प पनि उनको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो शर्त राजनीतिक नेतृत्वबाटै उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँदै थापाले राजनीतिक इच्छाशक्ति सुदृढीकरण कांग्रेसको मूल नीति हुने पनि बताए।

मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिले शपथ लिनुअघि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पदमा रहँदा र पद छाड्दा सम्पत्तिको तुलना गरिने व्यवस्था कडाइसहित लागू गरिने बचन पनि उनले दिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक लगायत निकायलाई कानुनी, संरचनागत र व्यवहारिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र बनाइने, आधुनिक प्रविधि, दक्ष अनुसन्धानकर्ता र वित्तीय अपराध विश्लेषण क्षमताबाट अख्तियारलाई सशक्त बनाइने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वि.सं. २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिने, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक अधिकारीलगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार उक्त आयोगलाई दिइने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

कुनै पनि पार्टीबाट सार्वजनिक पदमा जानुअघि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने नियम अनिवार्य बनाइने पनि उनले बताएकाद छन् ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणालीलाई भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र भनिएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, लागत बढाएर काम नगरी भुक्तानी गर्ने र एउटै ठेकेदारलाई बारम्बार फाइदा दिने प्रवृत्तिले राज्यको स्रोत दोहन भएको थापाले बताएका छन्।

त्यसमा सुधारका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सबै कानुन पुनर्लेखन गरिने पनि संकल्प उनले गरेका छन् । यसमा सुधारका लागि ठेक्का प्रक्रिया डिजिटल, खुला र नागरिक निगरानीमैत्री बनाइने उनले बताएका छन् ।

उनले ठेक्का सूचना, लागत अनुमान, ठेक्का पाउने कम्पनी, कामको प्रगति र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गरिने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायको निगरानीलाई कानुनी मान्यता दिइने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका छन्।

अख्तियारलाई वास्तविक संवैधानिक र स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गरिने पनि उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति योग्यता, क्षमता र इमान्दारिताका आधारमा, दलीय भागबण्डाबाट अलग राखेर गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोगको आरोप लागेका कुनै पनि नेता वा कार्यकर्तालाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने, औपचारिक रूपमा आरोप लागेकै मितिदेखि स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव विशेष महाधिवेशनबाट पारित गर्ने संकल्प पनि थापाले गरेका छन् ।