काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १२५ सिटसहित पहिलो दल बनेको छ। पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतसहित एकलौटी सरकार गठन गर्ने तयारी गर्दै प्रधानमन्त्री पदका लागि बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ लाई अगाडि सारेको छ। प्रत्यक्षमा १२५ र समानुपातिकमा अनुमानित ५७ गरेर रास्वपा १८२ सिटसहित सदनमा दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुगेको छ । दुई तिहाइका लागि अहिलेको अनुमानित सिटमा रास्वपालाई दुई सिट पुग्दैन ।

पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट असन्तुष्ट जनताले युवा नेतृत्वसहित अघि बढेको रास्वपामा ठुलो भरोसा राखेको संकेत निर्वाचन परिणामले देखाएको छ। यो मतपरिणामले नेपाली राजनीतिमा नयाँ युगको सुरुवात भएको स्पष्ट संकेत दिएको छ। तर, अबको सरकारका लागि देश हाक्ने ठुलो जिम्मेवारी र चुनौती पनि खडा छन्। तीमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्र पनि विशेष चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। निर्वाचनका बेला रास्वपाले जारी गरेको वाचापत्रमा समेटिएका स्वास्थ्यका एजेन्डा के रास्वपाले पूरा गर्ला त ? यो अहिले प्रश्नको विषय बनेको छ।

अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट विभिन्न विषयका विज्ञ चिकित्सकदेखि स्वयंसेविका सम्मका स्वास्थ्यकर्मीको प्रवेश संसद्‍मा हुने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्र अपेक्षाकृत ढङ्गले अघि बढ्ने विश्वास यस क्षेत्रका विज्ञले लिएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की भन्छन्, “अब आउने सरकार एकलौटी बन्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तथा नीतिगत सुधारका लागि केही चुनौतीसँगै अवसर पनि रहेका छन्।”

अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट विभिन्न विषयका विज्ञ चिकित्सकदेखि स्वयंसेविका सम्मका स्वास्थ्यकर्मीको प्रवेश संसद्‍मा हुने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्र अपेक्षाकृत ढङ्गले अघि बढ्ने विश्वास यस क्षेत्रका विज्ञले लिएका छन्।

उनका अनुसार विगतको नेतृत्वसँग बहुमत नहुँदा चाहेर पनि केही नीति नियमको परिमार्जन तथा केही ऐनहरू बन्न सकेका थिएनन्। यदि चाह्यो र गर्न सक्यो भने रास्वपाका लागि त्यो ठुलो अवसर प्राप्त भएको उनले बताए।

रास्वपाको सरकारले स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने काम
डा. कार्कीका अनुसार स्वास्थ्यमा सबैभन्दा मुख्य पक्ष बजेट हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले भनेजस्तो १० प्रतिशत बजेट अहिलेसम्म आएको छैन।

त्यस्तै, अहिले स्वास्थ्य बिमाको अवस्था हेर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा धराशायी अवस्थामा छ। स्वास्थ्यमा समान पहुँच छैन, निजी र सरकारी अस्पतालको सेवामा फरकपन छ भने जनशक्ति व्यवस्थापन एकदमै फितलो छ। लामो समयसम्म दरबन्दी खुल्ने, थोरै पारिश्रमिकमा चिकित्सकलाई काममा लगाउने र लामो ड्युटी राख्ने लगायतका धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।

डा. कार्कीका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै ऐन–कानुन पुराना भइसकेकाले तिनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्वास्थ्य ऐन, निजामती ऐन र चिकित्सक ऐनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, औषधि ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने तथा चिकित्सा परिषद् र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सम्बन्धित विद्यमान समस्या समाधान हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान (रिसर्च) को काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे। विशेषगरी प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त अध्ययन, प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘मार्केटिङ’ हुन नसकेको डा. कार्कीको धारणा छ।

नेपालमा मेडिकल टुरिजम र मेडिकल एजुकेसन टुरिजम विकास गर्ने सम्भावना पनि रहेको उनले बताए। उचित नीति र लगानी गर्न सके नेपाललाई प्राकृतिक उपचारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने, साथै दन्त उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रान्सप्लान्ट जस्ता सेवामा विदेशी बिरामी आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनले विशेष व्यवस्था नगरेकाले उपकरण र सामग्री खरिदमा समस्या भइरहेको पनि डा. कार्कीले औँल्याएका छन्। विश्वमा स्थापित भइसकेका रोबोटिक सर्जरी, पेट स्क्यान जस्ता आधुनिक प्रविधि नेपालमा विस्तार गर्न बजेट र नीति दुवै पक्षबाट पहल आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

विश्वमा स्थापित भइसकेका रोबोटिक सर्जरी, पेट स्क्यान जस्ता आधुनिक प्रविधि नेपालमा विस्तार गर्न बजेट र नीति दुवै पक्षबाट पहल आवश्यक छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रास्वपाका चुनौती
संघीय व्यवस्थापछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव हुँदा स्वास्थ्य सेवामा दोहोरोपन देखिएकाले सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको र लगानीअनुसार परिणाम नआएको डा. कार्कीको विश्लेषण छ। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताए। निजी स्वास्थ्य संस्थालाई १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि राज्यले त्यसबापत के सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

यसका साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा बढ्दो पलायन पनि ठुलो चुनौती बनेको छ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षा महँगो भए पनि आम्दानी कम हुनु, करको दर उच्च हुनु र पेसागत सुरक्षा कम हुनुका कारण धेरै चिकित्सक विदेशतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

स्वास्थ्य संस्थामा हुने कुटपिट र तोडफोडका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने भौतिक तथा मानसिक आक्रमणप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने डा. कार्की बताउँछन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणबिच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। साथै उपचारमुखी सेवासँगै रोकथाममुखी, प्रवर्द्धनात्मक तथा पालिएटिभ स्वास्थ्य सेवामा पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको डा. कार्कीले बताए।

हाल नेपालमा मुटु र क्यान्सर उपचारका सीमित सरकारी अस्पताल मात्र भएकाले सबै प्रदेशमा सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन। ठुला अस्पतालमा पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण सेवाग्राहीको भिड बढ्दै गएको र यसले सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

रास्वपाको वाचापत्रमा समेटिएका स्वास्थ्य एजेन्डा
१. देशभर आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक मानव संसाधन, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण, सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चिततासहितको एकीकृत मोडेल तयार गरी लागू गर्नेछन्। भौगोलिक विकटता र जनसङ्ख्या घनत्वका आधारमा सेवा विस्तारको स्पष्ट मापदण्ड तोकी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नेछन्। साथै देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोड्न भर्चुअल शैक्षिक तथा सामाजिक सञ्जाल खडा गर्नेछन्, जसले गर्दा दुर्गम ठाउँमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एक्लो तथा पृथक् महसुस हुनेछैन।

२. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडेलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्नेछन्। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधि, उपचार तथा सेवा, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउनेछन्।

३. क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगका सन्दर्भमा उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीतिलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन्। विविध प्रकारका अनुदान वा नगद हस्तान्तरणलाई दीर्घकालीन समाधानको सट्टा अस्थायी राहतका रूपमा बुझ्दै, रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा जोखिमहरूको पहिचान, जनचेतना अभिवृद्धि, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा जीवनशैली सुधारतर्फ उन्मुख गर्नेछन्।

४. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई गुणस्तरीय र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेछन्। यी केन्द्रहरूमा प्रोस्थेटिक्स र अर्थोटिक्स सेवा, सहायक सामग्री, फिजियोथेरापी, अकुपेसनल थेरापी र स्पिच थेरापी जस्ता विशेषज्ञ सेवाहरू एउटै छानोमुनि उपलब्ध गराइनेछ भने कृत्रिम अङ्गको निर्माण र मर्मतका लागि आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नेछन्।

५. वि.सं. २०८७ सम्ममा रोकथाम गर्न सकिने अपाङ्गताबाट हुने व्यक्तिगत, पारिवारिक र राष्ट्रिय भारलाई न्यून बिन्दुमा झार्नेछन्। अपाङ्गता पुनस्र्थापनाका लागि प्रारम्भिक पहिचान र शीघ्र हस्तक्षेप प्रणालीलाई तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्थासम्म विस्तार गरिनेछ। बालबालिकामा देखिने अटिजम, सुस्त श्रवण, दृष्टिसम्बन्धी र अन्य न्युरो डेभलपमेन्टल समस्याहरूको समयमै पहिचानका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य डेस्कहरूलाई अत्याधुनिक अर्ली स्क्रिनिङ औजार र दक्ष जनशक्तिसहित सक्रिय बनाइनेछ। जन्मनासाथ वा प्रारम्भिक बाल्यकालमै पहिचान गरी प्रभावकारी पुनस्र्थापना र थेरापी सेवा सुनिश्चित गरिनेछ, जसले गर्दा अपाङ्गतालाई जटिल हुनबाट रोकी व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनशील नागरिकका रूपमा विकास गर्नेछन्।

६. रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य सुदृढीकरण र समग्र जीवनशैली सुधारका लागि विद्यालय, समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत योग र ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन्। साथै वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई संस्थागत ढङ्गले व्यवस्थित गर्नेछन्।

७. जलन पीडितहरूको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न ‘जलन उपचार कोष’ को स्थापना र एक विश्वस्तरको विशेष जलन अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नेछन्।

८. मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्‍याउन छुट्टै अधिकारसम्पन्न महाशाखा स्थापना गर्नेछन् र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा मानसिक प्राथमिक उपचार सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थासहित २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय हेल्पलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्नेछन्।