भारतले विश्वको जीडीपी वृद्धिमा १७ प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्ने आईएमएफको प्रक्षेपण « Khabarhub

भारतले विश्वको जीडीपी वृद्धिमा १७ प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्ने आईएमएफको प्रक्षेपण


२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्वको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी वृद्धिमा भारतले १७ प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो योगदानसँगै भारत विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा कायमै रहने देखिएको छ।

आईएमएफको शीर्ष १० राष्ट्रहरूको सूचीमा भारतपछि अमेरिकाले ९.९ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ । त्यस्तै, इन्डोनेसियाले ३.८ प्रतिशत, टर्कीले २.२ प्रतिशत, साउदी अरबले १.७ प्रतिशत र भियतनामले १.६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउनेछन् ।

नाइजेरिया र ब्राजिलले समान १.५ प्रतिशत तथा जर्मनीले ०.९ प्रतिशत योगदान दिने प्रक्षेपण गरिएको छ । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यो सूचीमा युरोपका अन्य कुनै पनि देशहरू शीर्ष १० भित्र पर्न सफल भएका छैनन् ।

सन् २०२६ मा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रतिशतमा स्थिर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । व्यापारिक तनावमा आएको कमी, खुकुलो वित्तीय अवस्था र प्रविधि (विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) मा बढेको लगानीले यसलाई टेवा पुर्‍याउने आईएमएफको भनाइ छ। भारतको हकमा, सन् २०२५ पछि मुद्रास्फीति घटेर लक्ष्यको नजिक पुग्ने र खाद्य सामग्रीको मूल्यमा आउने कमीले आन्तरिक मागलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : २८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार  ७ : ५२ बजे

खाद्य कम्पनीद्वारा कैलालीमा गहुँ खरिद सुरु

अत्तरिया– खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले

पहुँचका भरमा सवारी सुविधा लिइरहेकाबाट फिर्ता गराइँदै

काठमाडौं– सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको

हुरीबतासले उडाएका घर मर्मत गर्दै गाउँका युवाहरू

गोरखा– केही दिनअघि हुरीबतासले क्षतिग्रस्त बनाएका घरहरू गाउँले युवा मिलेर

सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइले बेनीमा सडक आयोजना प्रभावित

म्याग्दी– सीमा निर्धारण नहुँदा भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको

प्रधानमन्त्री बालेनको ‘एक्सन’ : पहुँचका भरमा कर्मचारी र पदाधिकारीले चढिरहेका ६ सय २२ सरकारी गाडी खोसिए

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र