काठमाडौं- एउटा भनाइ छ- ‘गलत सूचना पाउनुभन्दा सूचना नपाउनु नै उत्तम हो ।’ तर फेसबुक, यूट्युब, टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचनाको बिगबिगी छ । विशेषगरी नेता तथा सेलिब्रेटीको फोटो प्रयोग गरेर फेक आईडीमार्फत भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरिएको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ लगायतका नेताहरुको फोटो प्रयोग गरेर बनाइएका अथाह नक्कली आइडीहरु सामाजिक सञ्जालमा जताततै देख्न पाइन्छ ।

त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा लगायतका चर्चित नेताहरुको फोटो प्रयोग गरेर पनि फेक आइडी बनाइएका छन् । स्वार्थ समूहहरुले नक्कली आइडी प्रयोग गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्दै आइरहेका छन् ।

यस्ता आइडीमार्फत सञ्जालमा भ्रामक र गलत सूचना फैलाउने अभियान नै चलेको देखिन्छ । नक्कली आइडीमा कुनै किसिमको सम्पर्क स्रोत खुलाइएको हुँदैन । केही आइडीहरुमा फोटोसमेत नक्कली प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ ।

तरपनि डिजिटल साक्षरता नहुँदा नागरिकहरुले त्यस्ता आइडीबाट सम्प्रेषण सूचनाको विश्वास गरिरहेका छन् । गलत सूचनाको भरमा नागरिकहरुले धारणा बनाइरहेको पाइन्छ । फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा पनि नक्कली अकाउण्टको बाढी नै थियो ।

पुराना दलहरुको तुलनामा नयाँ दलहरुले नक्कली आइडीमार्फत प्रचार गर्न ठुलै रकम खर्चसमेत गरेको तथ्यहरु बाहिर आए । कुनै पक्षलाई सिध्याउन यस्ता आइडीहरुको प्रयोग गरिएको देखिन्छ । आफ्नो विपक्षमा विचार राख्नेलाई सञ्जालमै मरणासन्न हुने गरी प्रहार गर्ने नियतले यस्ता अकाउण्ट खोल्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रहार देखेर धेरै मानिसहरुले आफ्नो विचारसमेत व्यक्त गर्न डराइरहेको अवस्था छ । निर्वाचन सकिएपछि पनि नक्कली आइडीमार्फत हुने भ्रामक सूचना सम्प्रेषणले निरन्तरता पाइरहेको छ । तर यसको नियमन गर्न स्थापित निकाय मौन छन् ।

२०७५ चैतमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र दर्ताको दायरामा ल्याउने कानून ल्याउने पहल गरेका थिए । यो सूचना प्रविधि विधेयकसँग सम्बन्धित थियो । यसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई नभई कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन भनेको थियो । यसको उद्देश्य सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउनु भन्ने रहेको थियो ।

त्यसबेला सञ्जालबाट हुने चरित्रहत्या, भ्रामक सूचना, बदला, पोर्नोग्राफीलगायत समाजका विकृति रोक्न तथा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई राजश्वको दायरामा ल्याउन यो कानून आवश्यक भएको तर्क अघि सारिएको थियो । व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरूले दर्ता गर्न नपर्ने तर जथाभावी लेख्ने वा कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बाँस्कोटाले स्पष्ट पारेका थिए ।

यद्यपि, यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने भन्दै व्यापक विरोध पनि भएको थियो । त्यसैगरी २०८१ माघमा केपी ओली सरकारले दर्ता नगरी सामाजिक सञ्जाल नचलाउने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि दर्ताबिना सञ्जाल नचलाइने अडान लिएपछि देशमा जेन–जी आन्दोलन भयो ।

नेपोबेबीविरुद्ध भनिएको आन्दोलनमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको भन्ने आक्रोश पनि थियो । नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई दमन गर्ने प्रयास गरिएको आरोप थियो । केही दिनअघि मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले पनि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा पीडितलाई न्याय दिन समस्या भएको तर्क गरे ।

राष्ट्रियसभाको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले साइबर बुलिइङ तथा साइबर अपराध र नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल दर्ता आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए ।

साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दिलीपकुमार गिरी नक्कली आइडीको उद्देश्य भ्रम फैलाउने र गालीगलौजमा उत्रने रहेको बताउँछन् । खबरहबसँगको कुराकानीमाा उनले भने, ‘हरेक दिन सयभन्दा बढी साइबर बुलिङसम्बन्धी उजुरी पर्छन् । त्यसमा धेरै नक्कली आइडीमार्फत हुने गरेको पाइन्छ । अपराधिक क्रियाकलाप गर्नको लागि यस्ता आइडी प्रयोग भएका छन् । पीडितहरु फलानो व्यक्ति भनेर आउँछन् । तर अनुसन्धानमा उक्त व्यक्ति फेला पर्दैन । अरुको फोटो प्रयोग भएको हुन्छ । फेक अकाउण्टले अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्छ । कतिपय अवस्थामा अपराधी फेला पार्नै मुश्कील हुन्छ ।’

‘नेपालमा डिजिटल साक्षरता असाध्यै न्यून रहेको छ । शिक्षित र स्मार्ट व्यक्तिहरुपनि नक्कली आइडीमार्फत ठगी र हिंसामा परेको देखिन्छ । अझ कम पढेलेखेका मानिसहरु सामान्य अवस्थामा पनि ठगीमा परेका छन्, गिरी भन्छन्, ‘सञ्जाल दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमै समस्या छ । जसले न्यायिक प्रक्रियामा असर गरिरहेको छ ।’

साइबर ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार विद्युतीय अपराधसम्बन्धी १९ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेको छ । सूचना प्रविधि विज्ञ उत्तम कार्कीका अनुसार नक्कली आइडीलाई सहजै पहिचान गर्न सकिन्छ । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा, सक्कली आइडीको दायाँतिर निलो रंगको टिक हुन्छ । नक्कली आइडीमा हुँदैन । त्यसैगरी, नक्कली आइडीमा पहिचान खुलाएको हुँदैन । व्यक्तिगत आइडी तथा पेजहरुमा कुनै आइडेन्टिटी हुँदैन । त्यस्ता आइडीहरुबाट आउने सूचनालाई बहिष्कार गर्नुपर्छ ।’

‘पछिल्लो समय उस्तै फोटोहरु राखेर आइडी र पेजहरु बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आइटी भाषामा यसलाई फिसिङ वा मालवेयर अट्याक पनि भनिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने अर्थात् मिस इन्फरमेसन बढाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ’, कार्की थप भन्छन्, ‘आम मानिसलाई फेक आइडीबाट आउने गलत सूचनाको बारेमा थाहा हुँदैन ।’

त्यसकारण नेपाल सरकारले मेटालाई अनुरोध गरेर भेरिफाइ एकाउण्ट मात्रै अनुमति दिनको लागि भन्नुपर्ने कार्कीको सुझाव छ । ‘सकेसम्म सामाजिक सञ्जाल दर्ता नै गर्ने हो । दर्ता नभएको अवस्थामा रोक लगाउन अनुरोध गर्ने हो । उस्तै आइडी बनाउन रोक लगाउने गर्नुपर्छ । फरक आइडीलाई मात्रै फेरिफाइ गर्दिनुपर्छ । सरकारले गम्भिर रुपमा लिएर इमेल गर्न सक्छ । मेटाले एआईमार्फत पनि समस्या पहिचान गरेर समस्या न्यूनीकरणमा सहयोग गर्छ,’ उनले भने ।