काठमाडौं- नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार बन्नुमा नेपाली सेनाको ठूलो हात रहेको भन्दै पटक-पटक आक्रमण गरिरहेको छ ।

एमालेका शीर्षदेखि साना नेताले पनि सेनाप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । साना उनीहरू आक्रमक नभए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादल भने सेनाप्रति निकै आक्रमक छन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा बैठक पहिलो पटक चैत १९ गते बिहीबार बस्दा बादलले सेनाप्रति लक्षित गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसबेला उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभूतपूर्व विजयमा आन्तरिक रूपमा क-कसको निर्णायक भूमिका रह्यो भन्ने स्पष्ट पार्न खोज्दै नेपाली सेनाप्रति कडा टिप्पणी गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत आउनुमा नेपाली सेना, सुशीला कार्की आयोग, बार्बरा फाउन्डेसन, एनजीओ आदि संस्था तथा पात्रहरूको भूमिका रहेको बताउँदै बादलले सेनाको अहम् भूमिका रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

धेरैले उनको भनाइको त्यसबेला पनि आलोचना गरेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलदेखि उपमहासचिव योगेश भट्टराई र पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि उनको भनाइमा आपत्ति जनाएका थिए । नेतृ बिन्दा पाण्डे, पूर्व उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, युवा नेतृ उषाकिरण तिमल्सिना, नबीना लामा लगायतले पनि आलोचना गरे।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यो एमालेको आधिकारिक धारणा नभएको बताउँदै बादलको व्यक्तिगत धारणाला पार्टीको नभन्न आग्रह गरेका थिए ।

पार्टीभित्रै विवादित भए पनि ओलीको सहयोगमा बादल चोखिएका थिए । त्यो सम्बोधन ओलीले नै लेखिदिएको पनि निकटहरूले बताएका छन् ।

त्यसबेला बादलले भनेका थिए, ‘जादुमयी विजयका लागि बाह्य रूपमा कसले निर्णायक भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा असङ्ख्य तथ्यले स्पष्ट पारेको छ । अदृश्य शक्तिहरू, एआई, एल्गोरिदम र गोयबल्सले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समृद्धिका नायकहरूलाई खलनायक र हतारा बनाए ।’

‘यो चमत्कारिक विजयमा केही असाधारण प्रश्नहरू जन्मिएका छन् । यो अभूतपूर्व विजयमा मुख्यत: नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र, सुशीला कार्की आयोग, बार्बरा फाउन्डेसन, एनजीओ आदि संस्था तथा पत्रकारको पनि निर्णायक भूमिका छ’, उनले भने ।

त्यसपछि ओली र बादललाई घेराबन्दीमा पारेर अहिले एमालेले बेग्लै रणनीति बुनिरहेको बताइन्छ । एमालेका नेताहरू अबको एक साताभित्र ओलीविरुद्ध ठूलै जमात निस्किन सक्ने संकेत गर्न थालेका छन् ।

तर ओलीको सहारा पाएका कारण बादलले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभामा पनि सेनालाई लक्षित टिप्पणी गर्दै रास्वपाको सरकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् ।

सुरक्षाविदहरू भने बहुमत ल्याउने गरी रास्वपालाई सेनाले कुनै हिसाबले सहयोग नगरेको भन्दै यो कुरा मान्न तयार छैनन् । एकजना सुरक्षाविद्ले भने, ‘अहिलेसम्म सेनाले आफ्नो भूमिका र दायित्व बिर्सिएको छैन र बिर्सँदैन पनि । पार्टीहरू पतनको बाटोमा लागेपछि सरकारी संस्थालाई आरोप लगाउन थाले । यो चाहिँ लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर प्रहार र सेनामाथिको जनताको विश्वास गिराउने काम हो । यस्तो काम गर्नु हुँदैन।’

मंगलबारको प्रतिनिधिसभामा पनि बादलले नै बोलेका थिए । सुरूमा ‘नेपाली सेना राष्ट्रिय प्रमुख रक्षक रहस्यमय ढङ्गबाट किन मुकदर्शक बन्यो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय ढङ्गबाट किन मुकदर्शक बन्यो ?’, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै बादलले भने, ‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर त्यही सेनाले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा किन परेड खेल्दैछ ?’

बादलले निरन्तर सेनालाई प्रहार गरेपछि अन्य दल बचाउमा लागेका छन् । सत्तापक्षीय रास्वपा विगतदेखि नै सेनाको बचाउमा थियो । अन्य दलले पनि बादलको अभिव्यक्ति संसद् रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

अन्यको प्रतिक्रिया

बादलको अभिव्यक्ति घृणित भएको संकेत श्रम, संस्कृति पार्टीका नेता हर्क साम्पाङले गरे । उनले संसद्मा ठूलो कि म ठूलो भनेर जोरी खोजेर जिम्मेवार निकायलाई विवादमा ल्याउनु भन्दा समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ खुशबु ओलीले भनिन्, ‘नेपाली सेनाबारे गरिएको टिप्पणी एउटा संस्थामाथिको आलोचना होइन । राष्ट्रिय मनोबलमाथिको प्रहार हो । यो उहाँबाट निरन्तर भइरहेको छ, त्यसमा म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु ।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘अघिल्लो संसद्मा पनि उहाँले यस्तै किसिमका अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँ निरन्तर सेनामाथि अभिव्यक्ति प्रहार गरिरहनुभएको छ । यो एकदमै दुःखजनक छ । यसलाई रेकर्डबाट हटाइयोस् र उहाँलाई यो भनाइ फिर्ता गर्न लगाइयोस् ।’

राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले पनि मर्यादित भएर अभिव्यक्ति दिन भने । सत्तापक्षबाट सांसद मनिष खनालले पनि सेना लक्षित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राखे ।

ओली किन रिसाए ?

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलन हिंसात्मक अवस्थासम्म पुग्दा नेपाली सेनाको भूमिकामा धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि सेना समयमै परिचालित नहुँदा विध्वंशको घटना बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

महत्वपूर्ण स्थानहरूमा खटिएको सेना समयमै परिचालित हुन नसक्दा कतिपय ठाउँमा बढी घटना भएको निष्कर्ष छानबिन समितिको जाँचबुझ आयोगले समेत दिएको थियो।

हुन त काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो बयान र प्रतिवेदनमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को प्रयोग गर्दै सुरक्षा स्थिति सुदृढ गर्न सेनाको सहयोग मायाले पनि समयमै प्राप्त नभएको जानकारी गराएको दाबी भइरहेको छ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिले भदौ २४ गते दिउँसो १२ बजे सेनाको सहयोगका लागि पत्रचार माग्दा ३ बजेदेखि मात्रै सेना विभिन्न सरकारी भवनभित्र प्रवेश गरेको उल्लेख गरिएको छ

तर सेनाले प्रदर्शनकारीहरू ट्रकको चक्कामुनि बसेका कारण समयमै पुग्न नसकेको दाबी गर्दै आएको छ । प्रतिवेदन आएपछि पनि पूर्वप्रम ओली सेनाले सहयोग नगरेको भन्दै रिसाएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । सेनाले सहयोग गरिदिएको भए आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहने ओलीको हिसाब थियो।
सुरक्षाविदहरू भने सेनाले ओलीलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएकाले यति धेरै रिस गर्न नहुने बताउँछन् । तर ठ्याक्कै भनेकोझ समयमा सेना परिचालन नभएपछि ओली अहिले रिसाएका छन् ।

सेनाले सरकार बचाउन चाहेको देखिए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखिरहन सेना तयार नभएको बताइन्छ। राजनीतिक दलका नेताबाहेक अरूले सेनाको भूमिकामा प्रश्न उठाएको देखिँदैन।

प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिए लगत्तै सेनाले भदौ २४ गते राति १० बजेपछि परिचालन हुने भन्दै कसैलाई पनि हुलज्जत रूपमा बाहिर ननिस्किन आग्रह गर्‍यो । थप जनधनको क्षति हुन नदिन सेना खटिएको देखिन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बिदा गर्ने सेनाले भूमिका खेलेको भन्दै ओली खनिएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

सुरक्षाविद् यस्तो भन्छन्

सुरक्षाविद् एवम पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सुरक्षा निकायलाई हतोत्साहित गर्न नहुने बताउँछन्। सदनबाट सुरक्षा निकायलाई खबरदारी गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनी वर्तमान सरकार बन्नुमा सेनाको भूमिका नरहेको उल्लेख गर्छन्। एमालेको शङ्का अहिलेको सरकार आउनुमा सेनाको बढी भूमिका छ भन्ने छ । सेना पनि बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।

हामीले सुरूदेखि नै हेर्नुपर्छ, बङ्गलादेशपछि नेपालको पालो भनेर एक डेढ वर्षदेखि नै हल्ला थियो। आज नेपाल गयो, भोलि गयो, बङ्गलादेश हुन्छ भन्ने हल्ला अतिरञ्जित रुपमा फिँजाइयो। अल्टिमेटली भयो पनि, यो योजना पहिलादेखि नै बनाइएको रहेछ। त्यो अवस्था आउँदाखे केही कमी कमजोरी भएका होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन एउटा डरलाग्दो अवस्था थियो नि, डरलाग्दो अवस्था आउँदा सबैले पत्याएका राजनीतिज्ञहरूलाई अविश्वास गरेको, प्रहरीप्रति पनि अविश्वास, आन्दोलनकारी र सबैलाई विश्वास भनेको नेपाली सेनाको थियो। र, सेनाले यो अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याइदिएको हो। राष्ट्रपतिको भूमिकासँगै नेपाललाई अगाडि बढाइदिएको हो । त्यसैको रिस एमालेले पोखिरहेको छ। ओलीको फ्लेबरमा सेनाले काम नगरेपछि त्यसको रोष ओलीले पोखेको देखियो ।

राजनीतिज्ञहरूले सेनालाई सामान्य हिसाबले आरोप लगाउन सक्छन् । तर एमालेले निरन्तर आरोप लगाइरहेको छ। सेनाको केही कमजोरी गरेको हुन सक्छ। देशको राष्ट्रिय अवस्थाअनुसार संवैधानिक हिसाबमा सबैलाई मुछ्नु उपयुक्त हुँदैन। सार्वभौम संसद् भएकाले कुरा उठाउन पाइन्छ तर एमालेले चाहिँ सेनालाई एकदमै तल्लो तहमा झरेर टिप्पणी गरेको देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई धेरै विवादमा ल्याउने काम गर्नु हुँदैन। यहाँले हेर्नुभएको थियो, जुन बेला आन्दोलनको अवस्थामा सुरक्षा निकायमा को थियो। एकदमै हतोत्साहित भएको देखिन्थ्यो। त्यसबाट सुरक्षा निकाय बिस्तारै बाहिर आइरहेको छ। त्यसले गर्दा धेरै चर्को रूपमा गइदिनु हुँदैन । सदन भनेको बोल्ने ठाउँ हो । तर धेरै हतोसाहित किन गर्नु हुँदैन भने भर्खरै धेरै संकटबाट बाहिर निस्किँदैछ। मनोबल गिरेको विषयमा उहाँहरू बाहिर निक्लिने काम गरिरहनु भएको छ। हतोत्साहित बनाएर काममै असर गर्ने गरी गतिविधि गरिदिनु हुँदैन ।