‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आव २०८१/८२’ को सातौँ प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस « Khabarhub

‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आव २०८१/८२’ को सातौँ प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस


२९ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले मिटरब्याजी पीडितले न्याय पाउनेदेखि जनताले पूरै ग्यास सिलिन्डर पाउनुपर्ने जनसरोकारका विषय उठाएका छन् ।

सांसद पूजा चौधरीले मिटरब्याजसम्बन्धी सबै मुद्दा यथाशीघ्र सुनुवाइ हुनुपर्ने बताएकी छन् । उनले मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि गठन भएको छानबिन आयोग पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सांसद सावित्री मल्लले जनस्तरमा आधा सिलिन्डर ग्यासको वितरण कार्यले जनता मारमा परेको बताउँदै पूरै ग्यास सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कालिकोटमा भएको भीषण बर्साका कारण नष्ट भएको खेती, भत्किएको बाटोघोटो र सडक मर्मत गर्न आग्रह गरे । सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले अर्थ विधेयकमा देखिएको कर दरको हेरफेर सुधारमा जोड दिए  ।  

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले देशको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे आपत्ति जनाउँदै सरकारको सीमासम्बन्धी स्पष्ट धारणा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आव २०८१/८२’ को सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेस गरिन् ।
 

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८३, शुक्रबार  ४ : ५९ बजे

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीद्वारा शान्ति, सुरक्षाका पक्षमा तीनदिने कार्यक्रम सार्वजनिक

सिद्धार्थनगर– लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनीले आधुनिक सूचना प्रविधिको सदुपयोग

अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका विषयमा कर्मचारीको

अव्यवस्थित तार हटाउन ऊर्जा मन्त्रालयको अग्रसरता

काठमाडौं– काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानबाट प्रयोगविहीन तार हटाउने कार्य अगाडि