भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विश्व अर्थतन्त्र र बदलिँदो भू–राजनीतिक शक्तिसन्तुलनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सम्मेलन चलिरहेका बेला नेपालको मौनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

भारतको अध्यक्षतामा १२ र १३ सेप्टेम्बरमा आयोजना भइरहेको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा विश्वका प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरू एकै ठाउँमा जुटेका छन्। तर, नेपालको छिमेकमै भइरहेको यो महत्त्वपूर्ण जमघटप्रति काठमाडौंको चासो भने खासै देखिएको छैन।

ब्रिक्समा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र इन्डोनेसिया गरी ११ देश सहभागी छन् । 

विश्व जनसंख्याको करिब ४५ प्रतिशत र विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने यो समूह पछिल्लो समय केवल आर्थिक सहकार्यको मञ्चमा सीमित छैन। विश्व व्यापार, लगानी, विकास वित्त, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा यसको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको छ।

यसपटकको सम्मेलनको मुख्य नारा  ‘लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहयोग र दिगोपनका लागि निर्माण’ तय गरिएको छ। यही कारण पनि नेपालजस्तो विकासशील र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका लागि ब्रिक्ससँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई रणनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विदेश नीति विश्लेषकहरूको धारणा छ।

नेपालका लागि ब्रिक्सको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसका दुई प्रभावशाली सदस्य भारत र चीन हुनु हो। यी दुवै नेपालका छिमेकी मात्र होइनन्, नेपालको व्यापार, पारवहन, लगानी र समग्र भू–राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने शक्ति हुन् । 

ब्रिक्समार्फत व्यापार, डिजिटल भुक्तानी, पूर्वाधार लगानी, जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनामा भइरहेका छलफलबाट नेपाल लामो समयसम्म अलग रहन सक्ने अवस्था छैन।

विशेषगरी ब्रिक्सअन्तर्गतको न्यू डेभलपमेन्ट बैंक नेपालका लागि सम्भावित महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छ। चीनको सांघाईमा मुख्यालय रहेको यो बैंकले सदस्य तथा साझेदार मुलुकमा पूर्वाधार र विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । नेपालले भविष्यमा यससँग साझेदारी विस्तार गर्न सके जलविद्युत, सुरुङमार्ग, सडक, रेल तथा डिजिटल पूर्वाधारका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने सम्भावना छ।

नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने बहस हो। ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार र भुक्तानी बढाउने प्रयास भइरहेका छन् । 

विश्वको वित्तीय प्रणालीमा यस्तो परिवर्तन तीव्र हुँदै गएमा त्यसको प्रभाव नेपालजस्ता आयातमा निर्भर तथा रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रमा पनि पर्न सक्छ । 

त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यस्ता विश्वव्यापी परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालेर आफ्नो आर्थिक नीति र पूर्वतयारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पनि नेपालले ब्रिक्ससँग सहकार्यको सम्भावना खोज्न सक्छ। हिमाली मुलुक नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट अत्यन्त प्रभावित छ । 

हिमाल पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने तथा बाढीपहिरोजस्ता विपद् बढ्दै गएको अवस्थामा जलवायु वित्त र जलवायु न्याय नेपालका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा हुन् । 

ब्रिक्समा जलवायु लचिलोपनलाई प्राथमिकता दिइएकाले नेपालले आफ्ना हिमाली र जलवायुजन्य जोखिमका मुद्दा उठाउने अवसर खोज्न सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।

त्यसमाथि सम्मेलन नयाँ दिल्लीमै भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालका उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक नेतृत्वले भारत, चीन, रुस, ब्राजिललगायत देशका शीर्ष नेतृत्वसँग अनौपचारिक वा औपचारिक भेटवार्ताको अवसर खोज्न सक्थ्यो । बहुपक्षीय सम्मेलनका क्रममा हुने यस्ता  ‘साइडलाइन’ भेटघाटले छोटो समयमा धेरै देशसँग सम्बन्ध विस्तार तथा द्विपक्षीय मुद्दा उठाउने अवसर दिन्छ ।

तर यही बिन्दुमा नेपालको वर्तमान कूटनीतिक सक्रियतामाथि प्रश्न उठेको छ । छिमेकी मुलुकमा विश्वका प्रभावशाली उदीयमान अर्थतन्त्रका प्रमुख नेताहरू भेला भइरहेका बेला नेपालले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग जोडेर कस्तो रणनीति बनायो भन्ने स्पष्ट देखिएको छैन ।

यसअघि सन् २०१६ मा भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रसहितको सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए । 

त्यसबेला नेपालले क्षेत्रीय सहकार्य र कूटनीतिक सम्पर्कका लागि यस्ता मञ्चको उपयोग गरेको थियो। अहिले भने नयाँ दिल्लीमै सम्मेलन भइरहँदा नेपालको उपस्थिति वा सक्रिय पहल नदेखिनु कूटनीतिक कमजोरी भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

यद्यपि ब्रिक्ससँग नजिकिनु भनेको कुनै एक शक्ति समूहको पक्ष लिनु भने होइन। नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । 

ब्रिक्सभित्रै भारत र चीनबीच सीमा विवाद, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक मतभेद छन्। त्यसैले नेपालले कुनै एक पक्षतर्फ झुकेको सन्देश नदिई आफ्नो परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, ब्रिक्स वा न्यू डेभलपमेन्ट बैंकसँगको सहकार्य बढाउँदा नेपाल पश्चिमी मुलुकबाट टाढिँदै गएको सन्देश जान नदिन पनि उत्तिकै सावधानी आवश्यक छ । 

अमेरिका र युरोपेली मुलुकसँग नेपालका विकास साझेदारी, व्यापारिक सुविधा र विभिन्न परियोजना जोडिएका छन् । त्यसैले नेपालको बाटो ‘एकलाई छाडेर अर्कोतिर जाने’ होइन, सबै पक्षसँग सम्बन्ध कायम राख्दै अधिकतम राष्ट्रिय लाभ लिने हुनुपर्छ ।

यसकारण नेपालले अहिले नै ब्रिक्सको पूर्ण सदस्य बन्न हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, यो मञ्चलाई बेवास्ता गरेर बस्ने अवस्था पनि छैन । 

कम्तीमा पर्यवेक्षक वा साझेदार मुलुकका रूपमा सहभागिता बढाउने, न्यू डेभलपमेन्ट बैंकसँग सहकार्यको सम्भावना खोज्ने र जलवायु, पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार तथा विकास वित्तका विषयमा आफ्नो एजेन्डा अघि सार्ने रणनीति नेपालले बनाउन सक्छ ।

विश्व व्यवस्था तीव्र गतिमा बहु ध्रुवीय बन्दै गएको अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति पनि केवल प्रतिक्रिया दिने होइन, अवसर पहिचान गरेर अघि बढ्ने खालको हुन आवश्यक छ । 

दिल्लीमा ब्रिक्सको शक्ति प्रदर्शन भइरहँदा काठमाडौंले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने कि बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्थान खोज्ने भन्ने प्रश्न अब अझ गम्भीर बनेको छ ।