काठमाडौं- भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले निकै अकल्पनीय जनधनको क्षति पुर्यायो । बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा बाढीले पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने गरी भौतिक क्षति पुर्याएको छ ।
यद्यपि, सरकारले अझै क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरिसकेको छैन । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विश्व बैंकले क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान भने निकालेका छन् ।
क्षतिको वास्तविक विवरण निकाल्ने र पुनःनिर्माणको लागि आवश्यक पहल अघि बढाउने जनाइएको छ ।
कति भयो भौतिक क्षति ?
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीले भौतिक रूपमा पुर्याएको क्षति र पुनःनिर्माणको लागि आवश्यक पर्ने रकमको विषयमा अनुमानित तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार एकै बाढीबाट ३२ हजार ९३६ जनसंख्या प्रभावित भएको छ । जसमध्ये ८ हजार ३१७ वटा घरपरिवारहरू प्रभावित भएका छन् भने ७ हजार ५७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
त्यस्तै, बाढीले १३ जलविद्युत् परियोजना, ६८ वटा झोलुंगे पुल, ३७ वटा मोटरपुल र ६९ किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्याएको छ । तीबाहेक बाढीले ४ हजार ८ सय उत्पादनमूलक व्यावसायिक क्षेत्र, १ हजार ८०६ हेक्टरको खेती र ६९७.०५ हेक्टर सिँचाइ गरिएको जमिनमा क्षति गरेको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा सार्वजनिक भवन ४८, पुरातात्विक क्षेत्र ३०, विद्यालय, १८ र स्वास्थ्य संस्था ७ वटामा क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार बाढीबाट कुल ४ खर्ब ८ अर्बको भौतिक क्षति भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार विश्व बैंकको र्यापिड पोस्ट डिजास्टर ड्यामेज स्टिमेसन टिमले पनि भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अनुमानमा सहयोग गरेको थियो । विश्व बैंक र प्राधिकरणको अनुमान झण्डै नजिक रहेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका थिए ।
कसरी सम्भव छ पुनःनिर्माण ?
नेपालमा पछिल्लो केही दशकयता युद्ध र भूकम्पमार्फत पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको थियो । ती क्षतिको पुनःनिर्माण सरकारले झण्डै सम्पन्न गरिसकेको छ । यसले पुनःनिर्माणको अनुभव पनि नेपालसँग छ ।
पछिल्लोपटक २०७२ सालमा गएको भूकम्पले नेपालका ५ लाख बढी निजी आवासीय घरमा क्षति पुर्याएको थियो । उक्त भूकम्पले पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, जलविद्युत लगायत सबै क्षेत्रमा ७.०६ खर्बको क्षति पुर्याएको २०२६ को र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड असेस्मेन्टमा उल्लेख छ ।
अहिले सरकारले क्षतिको पुनःनिर्माणको लागि गरेको रकमको अनुमान र २०७२ सालमा गएको भूकम्पले पुर्याएको क्षति झण्डै समान देखिन्छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड असेस्मेन्ट, आरडीएनए) प्रतिवेदनले भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी कोरिडोरमा बाढी र लेदो बहावले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभ कार्यलाई ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को सिद्धान्त अनुसार सुरक्षित स्थान चयन, उत्थानशील ढाँचा, र पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरणमार्फत गर्ने औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण कार्यलाई ६ महिनासम्म तत्काल र ६ महिना समयबढी दीर्घकाल दुई मुख्य समयसीमामा विभाजन गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा प्रभावित आवासीय क्षेत्रबाट लेदो÷फोहोर सफा गर्ने, खानेपानी र सरसफाइसहितको अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने र विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा क्षतिग्रस्त घरहरूको मर्मत वा पुन:र्निर्माण गर्ने र जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा जलविद्युत्, सडक, सामाजिक, उत्पादन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण लगायतका क्षेत्रमा पनि तत्काल र दीर्घकाल भागमा बाँडेर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस छ।
प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण कार्य नेपाल सरकारको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने औँल्याएको छ । साथै, सरकारी बजेट, विकास साझेदारहरूको सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् जोखिम कोषबाट स्रोत जुटाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसलाई जलवायु परिवर्तनको कारक मानेर काम गर्नुपर्छ’
२०७२ वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पपछि सरकारले पुनःनिर्माणको काम पुनःनिर्माण प्राधिकरण बनाएर काम गरेको थियो । त्यही पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेका सुशील ज्ञवालीले अहिले भोटेकोशीमा भएको क्षतिको पुनःनिर्माण गर्नुपूर्व उक्त विपद्बाट भएको क्षति र कारणलाई किटान गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
त्यसपछि मात्रै स्रोत व्यवस्थापन गरेर पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले ७ खर्ब बराबरको क्षतिको विषय आएको छ, यसलाई हामीले डिटेल गरेर सबैले स्वीकार गर्ने खालको बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि यो के कारणले भयो भन्ने विषयमा यो जलवायु परिवर्तनकै कारणले भएको भन्ने विषयलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।’
ज्ञवालीले त्यसरी स्थापित गरिसकेपछि जलवायु परिवर्तनको कारणले घटेका घट्नामा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग हाम्रो आवश्यकतालाई राख्न सकिने बताए । त्यसको आधारमा केही सहयोग प्राप्त गर्न सकिने र त्यसपछि चीनबाट नेपालसम्मको सुरक्षित सडक बनाउने विषयमा भने चीनसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘चीन सरकारसँग गम्भीर रूपमा छलफल गरेर अब रिभर बेसिन सडक नभएर एक्सप्रेस वे सोच्नुपर्छ, काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको’, उनले भने, ‘त्यसका लागि राम्रोसँग पहल गरियो सम्भावना छ ।’
ज्ञवालीले त्यसपछि लगानी सम्मेलन गरेर पनि स्रोत जुटाउन सकिने तर, पुनःनिर्माण प्रभावकारी बनाउन विगतमा स्वायत्त ढंगले प्राधिकरण बनाएर काम गर्दा सफल भएको पनि बताए ।
‘एउटा संस्थागत बलियो संरचना चाहिँदो रहेछ, जसले जनशक्ति परिचालन गर्न सकोस र स्रोत र साधन पनि परिचालन गर्न सकोस्’, उनले भने, ‘अहिले जुन मन्त्रालयअन्तर्गतको पुनःनिर्माण गर्ने हो त्यो मन्त्रीको अध्यक्षमा समिति बनाएर फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न सकिन्छ ।’
ज्ञवालीले पछिल्लो समय जाजरकोटमा कुनै निकाय नबनाई पुनःनिर्माणको काम गर्दा विगतको तुलनामा निकै ढिलाइ भएको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया