नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको विषयमा केही नबोली बुझिँदैन । केही बोल्नु नै पर्ने हुन्छ । मेरो अनुभवको कुरा गर्दा हाम्रो पोलिसी तह र डिप्लोम्याटिक तहमा पुगेपछि धेरै फरक हुन्छ । मैले बुझेको चाहिँ भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूसँग संवाद गर्दा उनीहरू नेपालसँग सम्बन्ध सुध्रियोस भन्ने चाहन्छन् ।

जस्तै- हामी पञ्चेश्वरको कुरा गरिरहेका छौँ, इनर्जीको बारेमा प्रष्ट कुरा छ । ब्युरोक्रेसीले गर्ने हो भने यो विषय १० वर्ष पनि टुंगिदैन । नितिन गड्करी यातायात मन्त्री भएको बेलामा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

सोही समय छलफलमा एकजना कूटनीतिज्ञले मलाई भनेका थिए– ‘तपाईंहरूलाई पानी पूरा चाहिन्न, नेपाललाई चाहिने जति हिसाब गरेर अप्टिमम आफ्नो पानी लिने, बढी भएको पानी भारतलाई दिने । त्यो दिएबापत लगानीमा कति प्रतिशत भारतले बढी लगानी गर्ने ?’ उनले भनेको विषय यत्ति नै हो । यो नीतिगत तहबाट पहिले वातावरण बनाएर गर्ने हो भने पाँच मिनेटमा टुङ्गिन्छ ।

त्यतिबेला उनले मलाई भनेका थिए, सक्नुहुन्छ ७०–३० गर्नुस्, सक्नुहुन्न ६५–३५ गर्नुहोस् । त्यो हो भने तुरुन्तै हुन्छ । तर, नेपालमा फेरि कस्तो पनि छ भने तुरुन्तै धेरै विरोध हुने अवस्था । अनि मैले यहाँका अलिकति स्टेकहोल्डर्ससँग संवाद गरेँ । उनीहरूले भारत मान्छ र ? भन्ने जिज्ञाशा राखेका थिए ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई अथवा नेपाल सरकारलाई सुविधा के छ भने पुरानो ब्यागेज केही छैन । नयाँ हिसाबबाट कुराकानी गर्न सकिन्छ । मैले पोलिसी तहमा हुँदाखेरि नै प्रधानमन्त्री मोदीजीको आफ्नै शब्दले मलाई भनेको शब्द यहाँ आएर सबैलाई भनेको थिएँ । ‘हेर्नुस् यो चाहिँ सारी ब्लेम गेममा फस्यौँ हामी । नेपालको ब्युरोक्रेसीलाई सोध्यो भने भारतले गर्दै गर्दैन, गर्नै दिँदैन । हुन पनि त्यस्तै देखिन्छ, म सधैँ कम्प्लेन गर्थेँ । तिमीहरूले भन्छौ, गर्दैनौ ।’

जस्तै अब मामुली यस्तो जुट जस्तो प्रोडक्टमा, चिया जस्तो बेसिक कुरामा सीभीडी लाइदिने, काउन्टरभेलिङ ड्युटी लगाइदिने, नपुगेर एन्टी डम्पिङ अनेक के–के हुन् त्यति गर्ने । त्यसमा अनेक कोर्ट केसेजहरू पनि थियो । यो निजी क्षेत्रबीच नमिल्दाखेरि भएको हो ।

नेपालमा अलिकति नयाँ पोलिसी आयो भने इन्डियन नै कुनै मान्छे गएर त्यहाँ गएर चाहिँ अनेक खुराफात कामहरू सिकाउँछ । सबै लगानी उसको हुन्छ । नेपाली सानो सेयरको लागि बदनाम हुन्छन् । नत्र भने नेपालको प्रोडक्ट भारतीय बजार दिनलाई के गाह्रो छ र ?

हामीले हार्मोनाइजेसनमा, चाहे त्यो हाम्रो त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन कुरा हुन्, अरू कुरा हुन्, बोर्डर इस्युजहरूमा, हार्मोनिक गर्ने भन्ने कुरा निर्णय भइसकेको छ । एकपटक होइन, धेरैपटक । तर त्यो हुँदैन । किनभने त्यहीँका व्यापारीले झमेला गर्छन् ।

प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यहाँका पनि अलिकति रिलायबल व्यापारिक संस्थाहरूसँग मिलेर इनर्जी ट्रेड होस् कि जुनसुकै ट्रेडमा पनि निजीक्षेत्र नै मिलेर जानुपर्ने हुन्छ । जस्तै भारतीय लगानी मल्टिनेसनल लगानी छ, चाहे कोभिड होस्, चाहे माओवादीको द्वन्द्व होस्, चाहे अहिलेको भनौँ न डिस्टर्बेन्समा कतै केही फरक परेको छ ? उनीहरूको उद्योग व्यवसाय वृद्धिमा छ । किन ? त्यहाँ एउटा विश्वास छ । हाम्रोमा विश्वासको सङ्कट छ ।

भारत र नेपालको बीचमा ब्युरोक्रेटिक लेबलमा चाहिँ ठूलो विश्वासको सङ्कट छ । त्यसलाई कसरी प्रधानमन्त्रीले, यो सरकारले नयाँ आयाम बनाउने हो, त्यो हामीमा निर्भर छ । उनीहरू पनि इच्छुक छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आवश्यकता अनुसारले तीन महिनामा, एक–एक महिनामा आफ्नो इस्युजहरूलाई फोनमा मात्रै, त्यसबाहेक अहिले त धेरै प्रविधिको राम्रो तरिका छ । भारतले के भनेको के गरेन, हाम्रो मन्त्रीलाई भन्ने । नेपालले के भन्यो र के गरेन, हाम्रो मन्त्रीले उताका मन्त्रीलाई भन्ने । यति गर्ने हो भने धेरै किसिमका तलका ह्यासलहरू मेटिँदै जान्छ । तर, यसो गर्न हामी तयार छैनौँ ।

बीबीआइएनको फोरममा, बिमस्टेकको फोरममा, भारतको फुल–फ्लेज्ड कमिटमेन्ट छ । ट्रान्समिसन लाइनलाई एक्सेस दिनेदेखि लिएर इनर्जी ट्रेडको विषयमा । तर लागू हुँदैन, हामीले पनि केही गर्न सक्दैनौँ ।

भैरहवाको एयरपोर्ट प्रधानमन्त्री मोदीसमेतको अनुरोधमा लुम्बिनीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहियो भनेर हामीले बनायौँ । अब त्यो चल्न गाह्रो । हामीले कुनै इन्डियन कम्पनीलाई त्यसको सञ्चालनको लागि कानुन मिलाएर दिएको भए त उसले बाँकी त मिलाउने थियो । तर, हामी कता–कता कहाँ फस्यौँ हेर्नुस् । त्यस्तै पोखराको पनि त्यस्तै बन्न पुगेको छ ।

अहिले विश्वमा जियो–स्ट्याटेजिकको जुन इन्भाएरोमेन्ट छ, त्यसबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ । यी सबै कुरा ध्यानमा राखेर हामीले राष्ट्रको हित के हो ? सर्वोपरी परहित के हो भन्ने कुरालाई बुझेर गर्ने हो भने निजी क्षेत्र बीचमा नगई हुँदैन । सरकारले गर्ने विषय पनि छैन ।भारत सरकारले भन्ला, ल बेटर यो कम्पनी । उसले कुनै कम्पनीको नाम भन्छ भने भनोस्, ठिक छ । उसैले गरोस् । हाम्रो कानुन नियमले मिलाएर सबै कुरा पारदर्शी हिसाबले हुन्छ भने के फरक पर्छ ?

कुनै बेला पियुष गोयल पनि एकचोटि पावर मिनिस्टर थिए । के भने भने, ‘सर, नेपालमा तपाईंले पावरको जेनेरेसन सुरु गर्दिनुस्, लगानीलाई त भन्नै पर्दैन हामफालेर सबै जान्छन्, सस्तो पावर पायो भने को जाँदैन र ?’ तर नेपालमा सबैले के भन्छन् भने त्यहाँ ह्यासल छ । वास्तविकता भन्दा धेरै किसिमका व्यावहारिक कठिनाइ यति छन् कि १० मा हुने कामलाई कम्तीमा ५० का दिमागमा राखेर जानुपर्छ । अनि त्यो लगानीकर्तालाई त्यति फुर्सद कहाँ छ र ? अनि साउथ अफ्रिका जान्छ, अन्त जान्छ । भारतमै स्टेटहरूको बीचमा कम्पिटिसन छ ।

नेपाललाई स्वर्ग बनाउने हो भनेदेखि इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । गडकरीले जुन किसिमबाट भारतमा प्रगति गरे, बुट मोडलमा सरकारको लगानी बिना चमत्कार भयो । अहिलेको जति एक्सप्रेसवेहरू छन्, नेपालमा पनि जिओफिजिकल लोकेसन छ, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सिधा हामीले ८ लेनको बाटो र त्यहाँ अब इलेक्ट्रिक ट्रेनहरू चलाइदिने हो भने इन्डियन ट्राफिक सबै कन्भर्ट हुन्छ । यो गर्‍यो भने पूर्वबाट उत्तराखण्ड, बङ्गाल जाने मान्छ सब उतैबाट जान्छन् । यसले धेरै विषयमा परिवर्तन हुन्छ ।

तर, यसमा हाम्रो ध्यान कहिले पुगेन । हामी खाली सर्ट टर्ममा साना–साना कुरामा लाग्यौँ । त्यसकारण नेपाललाई अवसर छ । प्रधानमन्त्रीलाई अवसर छ । एक्स्ट्रा ब्यागेज केही छैन । अब कति ग्रहण गर्न चाहने नचाहने, फेरि त्यो त फेरि छुट्टै कुरो छ । गर्ने अब सरकारले हो, प्रधानमन्त्रीले हो ।

भारत सरकारको पोलिसी लेबलमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन, नेपाल पनि अगाडि आओस् भन्नेमा राम्रो सद्भाव छ ।

(पूर्वराजदूत उपाध्यायले सोमबार इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च सेन्टरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)