काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रतिज्ञा पत्र लेखिरहेको छ । उक्त प्रतिज्ञा पत्र लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टीले जनाएको छ । पार्टीका अनुसार हरेक क्षेत्रलाई समेटेर प्रतिज्ञा पत्र बन्दै छ ।
यसैबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेट्नु पर्ने विषयमा शुभेच्छुक लोकतन्त्रवादी स्वास्थ्यकर्मीका तर्फबाट नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका पूर्व महासचिव दीपक मुडभरीले सुझावपत्र बुझाएका छन् ।
उनले ४१ बुँदामा समेटेर स्वास्थ्यका विषय समेट्न आग्रह गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई सुझावपत्र बुझाएका हुन् ।
उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा पहुँचको हिसाबले विस्तार भए पनि गुणस्तर, समानता र दिगोपनको दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।
नसर्ने रोग, क्यान्सर, मिर्गौला तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् भने स्वास्थ्य जनशक्ति पलायन, महँगो उपचार, गुणस्तरहिन उपकरण निर्यात ,असमान सेवा वितरण र सुशासनको कमी , कमजोर शासन प्रणालीले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित बनाइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, पारदर्शी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन रणनीति बिना “सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा” को लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुँदै गएको वर्तमान सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको स्पष्ट, व्यवहारिक र लोकमुखी स्वास्थ्य एजेन्डा अपरिहार्य भएकोसमेत उनले जिकिर गरेका छन् ।
यस्ता छन् समृद्ध नेपाल ,सबै अट्ने, स्वास्थ्य नेपालको लागि व्यवहारमा लागू हुने गरी कांग्रेसले प्रतिज्ञा पत्रमा स्वास्थ्य सेवा विषयमा समेट्नु पर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमुख बुँदाहरू :
१. सबै नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक सेवा र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चिता र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच । ७५३ तहमा आधारभूत अस्पताल र वडा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्ने । आधारभुत अस्पतालमै एमडीजीपी चिकित्सक उपलब्ध गराउने ।
२. स्वास्थ्य बीमालाई सबै क्षेत्रमा अनिवार्य बनाउँदै दाबी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयमै भुक्तानी । तिनै तहको सरकार बिचमा समन्वय । अखाद्य पदार्थमा कर वृद्धि र सो रकम स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्ने ।
३. नसर्ने रोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग) रोकथामका लागि जीवनशैली सुधार निदानात्मक कार्यक्रम ।
४. क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु तथा जटिल रोगको एकद्वार उपचार प्रणाली विकास ।
५. स्थानीय सरकार मार्फत बिधालय स्वास्थ्य, मानसिक रोग, दुर्व्यसन नियन्त्रण, आत्महत्या जस्ता विषयमा जनचेतनामुलक सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गराउने गर्ने ।
६. बाल स्वास्थ्य, पोषण र पूर्ण खोप कार्यक्रम सुदृढीकरण गर्ने । प्रजनन् स्वास्थ्यमा आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने ।
७. प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम मापदण्डसहितको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने ।
८. स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणा अनुसार कूल बजेट को १० प्रतिशत बजेट सुनिश्चितता र दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने ।
९. दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने ।
१०. स्थानीय तहदेखि नै केन्द्रीय अस्पतालसँगको समन्वयमा टेलिमेडिसिन सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने ।
११. संघीय अस्पताल प्रभागकारी र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्ने ।
१२. स्वास्थ्य विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, संरक्षण र पलायन रोक्न विशेष प्याकेज ल्याउने (जस्तै सेवा सुविधा र सुरक्षा) ।
१३ . आयुर्वेद, योग तथा वैकल्पिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्दै आधुनिक उपचारसँग समन्वय गर्ने ।
१४. औषधिमा आत्मनिर्भर हुन उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन तथा गुणस्तरीयता कायम गरी स्वदेशी उत्पादन उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
१५. औषधि, उपकरण र सर्जिकल सामग्री खरिदमा पूर्ण पारदर्शिता र गुणस्तर नियन्त्रण तथा औषधिको मूल्यमा एकरूपता कायम गराउने । स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवा जस्तो नभएका कारण स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकियालाई वैज्ञानिक रुपमा गर्ने खरिद ऐन संशोधन गर्ने ।
१६. आवश्यक स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र गुणस्तरीय औषधि उपकरण उचित व्यवस्था गर्ने ।
१७. स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक अनुसन्धान मा लगानी गर्ने ।
१८. शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित खाद्य प्रणाली र पोषण सुरक्षामा राज्यको दायित्व र अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने ।
१९. जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी योजना बनाउने ।
२०. जनस्वास्थ्य चेतना, मानसिक स्वास्थ्य र रोकथाममुखी कार्यक्रम प्राथमिकतामा दिने ।
२१. स्वास्थ्य सेवाका कारण हुने बसाइसराइ अन्त्य गर्न गाउँ–केन्द्रित गुणस्तरीय र पहुँच योग्य सेवा सञ्चालनमा ल्याउने ।
२२ प्रदेश स्तरमै सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।
२३. स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच स्पष्ट अधिकार, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
२४ स्वास्थ्य सेवा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थादेखि केन्द्रीय अस्पताल र अन्तर अस्पताल डिजिटलाइजेशन एवं ईएमआर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने ।
२५. उपचारात्मक सेवा का साथै निदानात्मक सेवामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने ।
२६ . महामारी, प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनाको लागि द्रुत प्रतिक्रिया टोली पूर्व तयारीमा अवस्थामा राखिने छ ।
२७. दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप समावेशी र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने ।
२८. स्वास्थ्यमा लगानी कुनै दान वा उपहार नभई, स्वास्थ्य र समुन्नत नेपाल निर्माण को लागि लगानी हो भन्ने ।
२९ स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन पूर्ण कार्यान्वयन गराइने ।
३० निजी स्वास्थ्य संस्थाले १० प्रतिशत सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै स्वास्थ्यकर्मी लाई वेतन सरकारी अनुसार उपलब्ध गराउन पर्ने ।
३१. ज्येष्ठ नागरिक उपचार लाई छुट्टै वार्ड सञ्चालन गर्ने तथा प्यालेटिभ सेवा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन र पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन गर्ने ।
३२. दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन, आधुनिक प्रविधि अनुसार तालिम, दुर्गममा सेवा गर्न प्रोत्शाहन र काम अनुसार उचित सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३३. चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय र सिटीईभिटी लाई समयानुकूल बनाइने ।
३४. राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा अस्पतालहरुमा देखिने सेवाग्राहीको चाप नियन्त्रणका लागि पूर्ण रुपमा अनलाइन र डिजिटलाइसेन प्रणाली व्यवस्था मिलाउने ।
३५.अङ्ग दान , मस्तिष्क मृत्यु अङ्ग दानलाई कानुनी रुपमा सरल र सहज बनाउँदै ,सातै प्रदेशमा बिस्तार गर्ने ।
३६. एम्बुलेन्स सेवा लाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न तथा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराई सञ्चालन गर्ने ।
३७. सातै प्रदेशमा कम्तीमा पनि एक एक बटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने ।
३८. सबै संघीय अस्पताल लाई सुपर स्पेसियालिटी सेवा र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेज को रुपमा अध्ययन अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
३९. स्वास्थ्य संस्था सुशासन कायम राख्न संस्थाको नेतृत्व आस्थाको आधारमा नभई योग्यता र कार्य क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिने ।
४०. प्रत्येक स्थानीय सरकारले मातहत स्वास्थ्य संस्थाबाट वर्षमा एक चोटि नागरिकको उमेर समूह अनुसार सामान्य स्वास्थ्य जाँच (स्केनिङ)गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
४१. तिनै तहको सरकारले मातहत स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, सेवाग्राही को गुनासो, सेवामा समान पहुँच, र गुणस्तरीयता बारेमा अनुगमन र आवश्यक निर्देशन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
प्रतिक्रिया