काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए राम्रो हुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ र राष्ट्रिय सूचना आयोगको आज संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘मिडियामा सूचनाको हकको प्रयोग: अभ्यास र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले बुझाएका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लिने तर सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास रहिछ, तर सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्छ”, उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सबै सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ ।’

सबैलाई समान अवसर प्राप्त हुनुपर्ने र पारदर्शी पनि हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि सही सूचनाको जरुरी हुने स्पष्ट  पारे । सूचनाको हक पत्रकारका लागि मात्र नभएर सबैका लागि भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले थपे, 

‘पत्रकारले भन्दा पनि गैर पत्रकारले सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना लिएर दुरुपयोग गरेकासमेत पाइएको छ, सही सूचना नागरिकमा पुर्‍याउन सके मात्र नागरिक सुसूचित हुन्छन् ।’

अर्थमन्त्री खनालले मुलुकको अर्थतन्त्र सही ढङ्गले चल्न सही सूचना जरुरी हुने र व्यवसाय र आर्थिक काम गर्दा समान अधिकार दिन सूचना सार्वजनिक अनिवार्य भएको बताए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष डा कुमार आचार्यले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि काउन्सिलले निरन्तर काम गरिरहेको र यस विषयमा थप सरोकारवालाबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताए ।

प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेश आचार्यले सूचना माग्दा नपाएका विषय मात्रै पुनरावलोकनका लागि आयोगमा आउने गरेको र आयोगले संविधानसँग बाझिएका सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले सूचनाका हकको प्रयोग गरेर सूचना माग्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने परिपाटी देखिएको भनाइ राखे ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला आचार्यले सूचनाको हकको प्रयोगको अवस्था, सही रूपमा प्रयोग भइरहेको वा नभएको सबैलाई जानकारी लिने, गलत र मिथ्या सूचनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले दिन नखोजेका सूचना माग्ने र नमागीकन सूचना सार्वजनिक गरेमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन सहयोग पुग्ने र गलत सूचना प्रवाहमा रोकिने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले ८० प्रतिशत सूचना स्वतन्त्र खुला रूपमा पाउनुपर्ने र २० प्रतिशत लुकाउन खोजिएका सूचना मात्र माग्नुपर्नेमा जोड दिँदै पत्रकारले लुकाएका सूचना खोजेर नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।