काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन संयुक्त पर्यवेक्षण समितिले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको जनाएको छ ।  

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल) ले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको संयुक्त प्रारम्भिक निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्षतर्फ कानुनले तोकेको सीमा भन्दा बढी खर्च गरेको र खर्चमा पारदर्शिता समेत कायम गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि कानुनी सीमा २५ देखि ३० लाख सम्म तोकिएको छ । तर उच्च प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्रमा वास्तविक खर्च त्यसको धेरै गुणा बढी हुने तथ्यगत प्रमाण संकलन गरिएको नियोकका अध्यक्ष डा गोपालकृष्ण सिवाकोटीले बताए  ।

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा भएको खर्च पूर्ण रुपमा हिसाबकिताब बाहिर देखिएको उनको भनाइ छ । उनले निर्वाचनका क्रममा केन्द्र र जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिहरुमा १५ सय भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको जनाए । 

संयुक्त पर्यवेक्षण समितिले जेजस्ता कमी कमजोरी देखिएपछि निर्वाचन आयोगले छोटो समयमा नै लगभग असम्भव जस्तो देखिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संयुक्त पर्यवेक्षण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा सुधारात्मक कार्य हुने नियोकका अध्यक्ष सिवाकोटीले विश्वास व्यक्त गरे ।