काठमाडाैँ- नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने विपन्न नागरिकहरू अझै उपचारको पहुँचबाट टाढा छन् । सरकारले सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत बेड विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य गरे पनि हजारौँ बेड खाली हुँदा लक्षित वर्गका नागरिक भने उपचार नपाएर अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनलाइन प्रणाली अनुसार देशभरका अस्पतालमा रहेका २३ हजार २ सय शय्यामध्ये २ हजार ६ सय ७१ बेड निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका छन् । तर तीमध्ये हाल जम्मा ३ सय ४१ बेड मात्रै प्रयोगमा छन् भने २ हजार ३ सय ३० बेड खाली छन् । दैनिक हजारौँ बिरामीको भिडभाड हुने वीर, टिचिङ, गंगालाल लगायत केन्द्रका ठूला अस्पतालहरुमा पनि जम्मा ४ बेड ५ बेड प्रयोगमा रहेका तथ्यांकले देखाएको छ ।

एकातर्फ उपचार खर्च जुटाउन नसकेर बिरामीहरू अस्पतालको दैलोमा छटपटाइरहेका बेला उनीहरूकै लागि छुट्याइएका हजारौँ बेड प्रयोगविहीन रहेका छन् ।

कुन अस्पतालमा कति बेड खाली ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपाल मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका ८४ बेडमध्ये एउटा पनि प्रयोगमा छैनन् । यस्तै, चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरमा छुट्याइएका ५०/५० बेडमध्ये कुनै पनि बेड प्रयोग भएको देखिँदैन ।

काठमाडौंको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज, बीएण्डबी अस्पताल तथा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा छुट्याइएका ३०-३० बेडमध्ये पनि कुनै बिरामी भर्ना नभएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । देशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालमध्ये वीर अस्पतालमा ६५ निःशुल्क बेडमध्ये जम्मा ५ वटा मात्र प्रयोगमा छन् भने ६० बेड खाली छन् । परोपकार प्रसूति तथा महिला अस्पतालमा ४१ बेडमध्ये ८ वटा मात्र प्रयोगमा छन् भने ३३ बेड खाली रहेका छन् ।

त्यस्तै देशभरीका अन्य अस्पतालहरुमा पनि अवस्था त्यस्तै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अस्पतालको तर्क : ‘खाली देखिए पनि प्रयोगयोग्य हुँदैन’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्यारा अनलाइन प्रणालीमा देखिने तथ्यांकले वास्तविक अवस्था नदेखाउने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार निःशुल्क बेडहरू विभागगत रूपमा छुट्याइएकाले एउटा विभागमा बिरामी नभएर बेड खाली देखिए पनि अर्को विभागका बिरामीलाई त्यहाँ सार्न मिल्दैन ।

‘युरोलोजीको बेड खाली भए पनि अर्थोपेडिक बिरामीलाई त्यहाँ राख्न मिल्दैन । त्यसैले प्रणालीमा खाली देखिए पनि व्यवहारमा फ्री बेड प्रायः प्रयोगमै हुन्छन्,’ उनले भने । तर, वीर अस्पतालसहित अन्य ठूला सरकारी अस्पतालमा समेत फ्री बेडको न्यून प्रयोग देखिनुले अस्पतालहरूको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

करोडौँ रुपैयाँ शोधभर्ना, सेवा उपयोग न्यून

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत हालै २७ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न अस्पताललाई शोधभर्ना स्वरूप उपलब्ध गराएको छ । सबैभन्दा बढी रकम शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले २ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गरेको छ ।

त्यसपछि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, गौतम बुद्ध कम्युनिटी हार्ट अस्पतालले १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तथा पाटन अस्पतालले १ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गरेका छन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ६९ लाख ७२ हजार, वीर अस्पतालले ४३ लाख ९२ हजार तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले ७२ लाख २४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना प्राप्त गरेका छन् ।

किन प्रभावकारी भएन कार्यक्रम ?

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार अनुसार विपन्न उपचार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुका मुख्य कारणहरूमा सूचनाको अभाव, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, अस्पतालहरूको उदासीनता र कमजोर अनुगमन प्रमुख छन् ।

धेरै नागरिकलाई अस्पतालमा निःशुल्क बेडको व्यवस्था रहेको जानकारी नै हुँदैन । सेवा लिन स्थानीय तहको सिफारिस, विपन्न परिचयपत्र वा अन्य कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले पनि सेवाग्राही झन्झटमा पर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै, केही अस्पतालमा निःशुल्क बेडमा भर्ना भएका बिरामीप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार हुने गुनासोसमेत आउने गरेको छ ।

नयाँ कार्यविधिबाट सुधारको अपेक्षा

यस्ता समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेकी छन् ।

कार्यविधिले निःशुल्क उपचार पाउने बिरामीलाई अन्य बिरामीसरह शय्या सुविधा, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण तथा औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ ।

साथै सेवा व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन ‘निःशुल्क उपचार पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूले भने सरकारले अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउने शोधभर्ना रकमलाई सेवा उपलब्धिसँग जोडेर कडा अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

अन्यथा कागजमा हजारौँ फ्री बेड देखिए पनि गरिब नागरिक उपचार नपाएर दुःख पाइरहने अवस्था अन्त्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।