काठमाडौँ – फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमार्फत् झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गरिसकेको छ ।

सरकार बनेकै दिन शासकीय सुधारका एक सय बुँदा मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर कार्यप्रारम्भ गरेको सरकारले नयाँ थिति बसाल्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले केही सुशासनका कदम कानुन निर्माण गरेर अघि बढायो भने कानुनी प्रश्न नउठ्ने केही कदम नयाँ राजनीतिक जनादेशको आडमा अभ्यास गर्‍यो ।

अध्यादेशमार्फत सयौँ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति गर्ने, मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने, विदेशी राजदूतसँग सामूहिक भेटघाट गर्ने, सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गर्ने, विश्वविद्यालय तहमा दलीय संरचना र कर्मचारी क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने लगायतका धेरै नयाँ कामको सुरुवात गरेको छ ।

सरकारले अभ्यास गरेका केही कदम वा कार्यशैली भने विवादास्पद देखिएका छन् । जुन कदम आधारभूत वैधानिक अभ्यास वा सकारात्मक परम्परा वा नयाँ थिति हुन् वा ती कदमले सरकारप्रति नै वैद्यानिक प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको छ भन्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको शैलीदेखि अनौपचारिक व्यक्तिको सरकारी सक्रियता

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैली सुरुवादेखि नयाँ र विवादास्पद देखिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा हिन्दू, बौद्ध धर्म अनुसार मन्त्र उच्चारण गराएपश्चात मात्रै शपथ लिए । जुन विषय नेपालको राजनीतिक परम्परामा नयाँ हो ।

सोही विन्दुबाट सुरु भएको शाह सरकारको केही नयाँ शैली वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि देखियो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि उनले संसदका प्रश्न सुन्न र जवाफ दिन तयार भएनन् र दिएनन् । यो परम्परा पनि नेपाली संसदीय राजनीतिमा नयाँ हो, जुन शैलीमाथि अहिले विपक्षीले नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

सरकारले आफ्नो सय दिनको समीक्षा सार्वजनिक कार्यक्रम नयाँ ढंगले गर्‍यो । सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी भएनन् भने शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री बाहेक अन्य कुनै मन्त्री पनि सहभागी भएनन् ।

सो कार्यक्रममा सरकारकै मुख्य सचिवले कुनै भूमिका पाएनन् । तर, प्रेस विज्ञको रूपमा नियुक्ति भएकी दीपा दाहालले सहजीकरण गरिन् । जसले सरकारको कार्यकारी शैली निकै नौलो देखायो ।

यसबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको सहयोगी र सल्लाहकारको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घण्टौँ राखेर राहदानी पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा चलाउन बाध्य बनाएको विषय बाहिरियो । त्यसपछि सोही विषयको मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ ।

सरकारको यो शैलीमाथि सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म व्यापक बहस भयो । तर, अख्तियारका पदाधिकारी नै चुपचाप भएपछि बिस्तारै सेलाएर गएको छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने सो विषयमाथि उठेको सार्वजनिक प्रश्नको जवाफ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाट आवश्यक परे पाँच वर्षसम्म पनि छलफल गर्नसक्ने भनेर दिए ।

असार २५ गते मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदाई भए । अर्याललाई प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले कदरपत्र प्रदान गरेर विदाइ गरेका थिए । जुन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री भने सहभागी भएनन् ।

मुख्यसचिव अर्याललाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जसलाई विशेषगरी संविधानले चिन्दैन, ती व्यक्तिले औपचारिक रूपमा कदरपत्र प्रदान गरेर बिदाई गरे । जुन विगतको परम्परा पनि थिएन ।

शुक्रबार रातिको अविरल वर्षापछि सुकुम्वासीलाई राखिएको कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुब्यो । रातभरी सबै सुकुम्बासी बिचल्ली भए । तर, शनिबारदेखि आइतबार बिहानसम्म पनि सरकारका कुनै मन्त्री त्यहाँ पुगेनन् । तर, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको मान्छे भन्दै ओजस्वी थापा भन्ने व्यक्तिले सक्रिय भूमिका देखाए । उनले मिडियालाई भिडियो नखिच्न समेत भन्दै नियन्त्रणको प्रयास गरे । जुन व्यक्तिलाई पनि नेपालको संविधान कानुनले चिन्दैन ।

के भन्छन् पूर्वप्रशासक ?

सरकारसँग संसद्‍मा झण्डै दुई तिहाई मत भएकोले आफूलाई आवश्यक ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि जस्ता आवश्यक विषय तत्काल पनि बनाउन सक्छ । तर, सरकारले केही काम कानुन बनाएर अभ्यास गरेको छ भने केही काम आफ्नै ढंगले गरेको छ ।

सरकारको कार्यशैली र नयाँ अभ्यासलाई पूर्व प्रशासकले मिश्रित रूपमा लिएका छन् । पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले सरकारले गरिरहेको नयाँ प्रयोगलाई लाभको सुविधा दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले गरेको कामको मूल्यांकन गर्न परिणाम हेर्नुपर्ने बताए । तर, सरकारसँग सहज संसदीय गणित भएको सन्दर्भमा भने कानुन बनाएर गर्दा वैद्यानिकतामा प्रश्न नउठ्ने उनले बताए ।

‘अहिलेको सरकार निकै धेरै जनमत प्राप्त गरेको आधारमा बनेको हो, विगतमा पनि आन्दोलनपछि वा धेरै जनमत प्राप्त गरेर बनेका सरकारले नयाँ कामको थालनी गर्ने गरेका थिए, यो सरकारले पनि केही नयाँ प्रारम्भ गरेको छ, जुन विगतका सरकारको भन्दा फरक छ, यो स्वभाविक हो, होइन भने यो पनि विगतकै पार्टी सरह भयो भन्ने हुन्थ्यो, यस आधारमा सरकारलाई लाभको सुविधा दिन सकिन्छ’, उनले भने, ‘तर, सरकारसँग कानुन, नियम बनाउन अप्ठ्यारो नभएको हुँदा बनाएर गर्दा वैधानिकता प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ ।’

तर, अर्का पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको मत भने भिन्न छ । उनले अहिलेको सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएको भएपनि केही निर्णय, नियुक्ति र जिम्मेवारी हेर्दा भने राज्यका संरचनालाई पूर्ण विश्वास गर्न नसकेको जस्तो अवस्था देखिएको बताए ।

‘अहिलेको सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ महत्वपूर्ण काम गरेको छ, सय बुँदेमार्फत भएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न, सेवा प्रवाहलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन काम गरेको छ, यी राम्रा कुराहरू हुन्’, उनले भने, ‘केही कुराहरू सरकारको सयन्त्रमाथि विश्वास गर्न नसकेको हो कि जस्तो अनुभव हुन्छ, गरिएका निर्णयहरू कानुनी भएता पनि स्थापित निजामति सेवाको सार्वजनिक मूल्य, सार्वजनिक सेवाका सिद्धान्त र व्यवस्थापनका परिपाटीलाई त्यसले सम्बोधन गर्न नसकेको हो ।’

नयाँ मूल्य स्थापित गर्न खोजिएको र स्थापित मूल्यलाई भत्काउन खोजिएको देखिएको भन्दै उनले नयाँ मूल्य स्थापित गर्ने विषय राम्रो भए पनि पुराना मूल्य भत्काउँदा सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने उनले बताए ।

अहिले अधिक जनमत प्राप्त गरेको सरकारले आफ्नो संरचनालाई विश्वास गरेर परिचालन गरेर परिचालन गर्न सकेमा नतिजामुखी हुने पनि मैनालीले बताए ।