काठमाडौं- टिकाराम भट्टराई संवैधानिक कानुन विज्ञ हुन् । उनी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पहिलो दिनदेखि नै संवैधानिक र कानुनी हिसाबले नचलेको टिप्पणी गर्छन् ।

जनताले दुई तिहाई बहुमत नजिक पुर्‍याएको सरकार जनताप्रति निरंकुश हुँदा प्रश्न उठेको बताउँछन् । सरकारको आलोचना गरेकै भरमा नागरिकहरू दिनौँ पक्राउ पर्नु र विभिन्न सञ्चार माध्यम लगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानअगाडि शंकास्पद गाडीहरू भेटिँदा थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएको उनको विश्लेषण छ ।

सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमै जनता सडकमा निस्किनुपर्ने विषय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भट्टराईको विश्लेषण छ । यसै सन्दर्भमा हामीले संवैधानिक कानुनका ज्ञाता टिकाराम भट्टराईसँग छोटो कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश-

राज्यका पछिल्ला गतिविधिलाई संवैधानिक र कानुनी हिसाबले कसरी हेर्ने ?

सरकार संवैधानिक रूपले चलेको छैन । सरकारले संविधान र संसदको न्यूनतम गरिमा पनि राखेको छैन । नागरिकका हकअधिकार कुण्ठित र सङ्कुचित भएका छन् । सरकारको आलोचना गरेकै भरमा मान्छेहरू दिनहुँ गिरफ्तार हुने अवस्था बढ्दै छ । अहिलेको संवैधानिक अभ्यासलाई स्वस्थ संवैधानिक र कानुन बमोजिमको भन्न सकिने ठाउँ छैन ।

सरकार निरङ्कुशताको बाटोतर्फ अगाडि बढेको छ । सम्बन्धित पार्टी र त्यसका सदस्यले यसबारे सोच्नुपर्ने बेला आउन लागिसकेको देख्दैछु । विभिन्न सञ्चारमाध्यम, व्यापारिक क्षेत्र र पार्टी नेताहरूका अगाडि शंकास्पद गाडी भेटिनुमा पनि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

बिहानैदेखिको घटना भएकाले अहिलेसम्म सरकारले जवाफ नदिनुले पनि शङ्का उब्जिएको पक्कै छ । आशा गरौँ नागरिकले दुईतिहाइ बहुमत नजिक जनमत दिएर पठाएको सरकारले अझ आक्रोश बढ्न नपाउँदै आफ्ना कार्यशैली सुधारोस् । जनता पुरानाबाट आजित भएकै कारण नयाँ पार्टी छान्न पुगेका हुन् । नयाँ पार्टीले पनि जनतालाई आजित बनाउनु हुँदैन । कसैले कानुन मिचेकै हो भने कानुनी बाटाहरू थुप्रै छन् ।

तर उहाँहरू नयाँ म्यान्डेटबाट आएको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गरिरहेको भन्नुहुन्छ, पुरानालाई ३०/३५ वर्षदेखि के गरेका थियौ ? भनेर सोध्नुहुन्छ नि ?

होइन, नियमित काम कारबाहीको विषयलाई मात्रै १०० दिनको बेरियर राखिएको हो । जहाँ संविधान र कानुन मिचिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा कुरा उठाउने बेला भएको छैन भनेर मौन बस्न सकिँदैन । यो रास्वपामाथिको प्रश्न पनि हो ।

सरकारमाथि उसो भए प्रशस्तै शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन् ?

जहाँ संविधानको पालना हुँदैन, त्यहाँ शङ्का गर्ने ठाउँ त प्रशस्तै हुन्छन् । सरकारको नियतमा प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा आयो, सरकार संविधान बमोजिन चल्यो र जनादेशको सम्मान गर्‍यो, संसदीय प्रक्रियालाई स्वीकार गरी राष्ट्रियताको पक्षमा सरकार उभियो भने सरकारविरुद्ध अहिले सडकमा जाने बेला भएको छैन । तर सरकारका प्रारम्भिक गतिविधिहरूले सडकलाई निम्त्याइरहेको छ ।

सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमै जनता सडकमा निस्किनुपर्ने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । हामी चाहन्छौँ, दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकारले जनता सडकमा निस्किने वातावरण नबनाओस् । तर विडम्बना, परिस्थिति बिल्कुल फरक हुँदैछ ।

सरकारलाई यहाँको सुझाव चाहिँ के छ ?

कानुन र संविधानबमोजिम सरकार चल्नुपर्‍यो । संसदीय मर्यादा, नागरिकका मौलिक हकहरू सुरक्षित राख्नुपर्‍यो । यो अधिकार निर्वाध रूपमा नागरिकले प्रयोग गर्न पाउनुपर्‍यो ।

रास्वपाले सरकारमा पठाएको व्यक्तिको विषयमा सोच्ने बेला आयो कि छैन ?

होइन, यो सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भएकोले उसले पठाएको व्यक्तिको विषयमा त पक्कै पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ । व्यक्ति बालेनको विरोध गरेर केही पनि अर्थ छैन । यो त पार्टीमाथिकै प्रश्न पनि हो । रास्वपाले नै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ।