खगेन्द्रको भनाइबारे गृहमन्त्रीले भने- उजुरीको भरमा कोही न्यायाधीश नबनौँ, सरकारको स्पिरिटमा प्रहरी खटेको छ « Khabarhub

खगेन्द्रको भनाइबारे गृहमन्त्रीले भने- उजुरीको भरमा कोही न्यायाधीश नबनौँ, सरकारको स्पिरिटमा प्रहरी खटेको छ


२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी प्रमुखमाथि लेखा समितिमा भएको व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून समिति बैठकमा मन्त्री गुरुङले आफ्नो अनुपस्थितिमा गृह सचिव तथा प्रहरी प्रमुखप्रति भएको व्यवहार र प्रस्तुतिप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् । 

रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारलाई लक्षित गर्दै उनले कसैलाई न्यायाधिश नबनेर दाेषी करार गर्न नमिल्ने बताए।

सांसद सुनारले लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै आइजीपीमाथि छानबिनको माग गरेका थिए।

उजुरीको भरमा कोही पनि न्यायाधीश बन्न नमिल्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उनले वर्तमान सरकारको स्पिरिटमा प्रहरी प्रशासन दिनरात खटिरहेको धारणा राखे । 

मन्त्री गुरुङले कारागारभित्र ‘नाइके, भाइनाइके र चौकीदार’ नियुक्तिमा हुने विकृति तथा जेललाई कमाउने माध्यम बनाउने प्रवृत्तिका कारण हाललाई यो नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए ।

अबदेखि चौकीदार नियुक्तिका लागि पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८३, शुक्रबार  २ : ४२ बजे

मन्त्री बादीसँग युएनएफपिएका प्रतिनिधिको भेट

काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री

उपनिर्वाचनमा फराजको पुनरागमन

लण्डन- बेलायतको रिफर्म युके पार्टीका नेता निगेल फराज क्ल्याक्टन उपनिर्वाचनमा

झापामा प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही नभए ब्ल्याक आउट गर्ने चेतावनी

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण धुलाबारी वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीमाथि भएको

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा बराल नियुक्त

काठमाडौं– काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिमा प्रा डा विवेक बराल

जेन-जी आन्दोलनको राजनीतिक सहमति सबैले स्विकार्नु पर्छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार