पाटन– सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयन अझैपनि चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) को उपत्यका प्रदेश समितिले ‘समृद्धिको आधारः पूर्ण समावेशी सञ्चार’ नाराका साथ आज ‘फोनिज संवाद’ आयोजना गरेको थियो । 

सो संवादमा बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयन, समस्या र चुनौतीका सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो । 

छलफलमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले मातृभाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित बजेट अपुग भएकाले थप व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
 
‘नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेट छुट्याइएको हुन्छ, सरोकारवालाले कुराभन्दा पनि काममा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने। उनले आदिवासी जनजातिका पक्षमा आएका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेर पठाइएको जानकारी दिए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राईले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो मातृभाषाको संरक्षण र सरकारी कामकाजको उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गर्दै।

उनले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि राज्य र सरकार दुवैले ध्यान दिएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव पवनकुमार पोखरेलले अस्थिर सरकार हुँदा ऐन, नियम बनाउने र बजेट तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए। 

उनले भाषागत प्रशिक्षण, साहित्यको विकासका लागि बजेट छुट्याइएको भए पनि सरोकारवालाहरूले बजेट मागका लागि नआउँदा खर्च हुन नसकेको बताए।

भाषा आयोगका कायममुकायम सचिव डाक्टर लोकबहादुर लोप्चनले बागमती प्रदेशले नेवारी र तामाङ भाषाका भाषा प्रशिक्षक राखेर प्रशिक्षण र अनुवादक राखेर सरकारी कामका लागि सहजीकरण गरेको जानकारी दिए ।

फोनिजका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्की चौधरीले भाषिक लवज र मातृभाषालाई जोगाएर राख्नका लागि सो भाषा बोल्ने मानिसको सङ्ख्या वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

फोनिजको उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष प्रशान्त मालीले सरकारले कमजोर वर्ग र राज्यको नीतिगत तहमा पहुँच नपुगेकाहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन उचित नीतिगत व्यवस्थाका साथै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।