पर्वत– जलविद्युत् आयोजनाहरूले मापदण्डअनुसार पानी नछाड्दा पर्वतको मोदीखोला सङ्कटमा परेको छ । पर्वत खण्डमा मोदीखोलामा मात्रै नेपाल विद्युत् प्रधिकरण अन्तर्गतको १४.८ मेगावाटको मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र, १५.८ मेगावाटको मध्यमोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड र २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको तल्लो मोदी ‘ए’ गरी चारवटा आयोजना छन् ।

जसमध्ये मोदी गाउँपालिकामा तीन र कुश्मा नगरपालिकामा एउटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । नेपालको जलविद्युत् तथा जलस्रोत नीतिअनुसार आयोजनाले नदीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत प्राकृतिक बहाव निरन्तर छाड्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा मोदीखोला सङ्कटमा परेको हो ।

खोलामा पानीको बहाव नहुँदा जलचर समेत सङ्कटमा परेका छन् । मोदीखोलाको प्रख्यात असला माछाको अस्तित्वसमेत गुम्दै गएको छ । मोदी खोलामा २०५७ सालमा पहिलो पटक सञ्चालित आयोजना मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र हो । यसको पानीको ड्याम जलाशय बेतेनीमा अवस्थित छ, भने विद्युत्गृह चाहिँ पातिचौरमा । मध्यमोदी हाइड्रोको पानीको ड्याम जलाशय वीरेठाँटी र विद्युत्गृह बेतेनीमा छ ।

यस्तै, तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम जलाशय पातिचौरमा र विद्युत्गृह चाहिँ कुश्माको परादीमा अवस्थित छ । कास्की र पर्वतको सिमाना नयाँ पुलदेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका– ८ चुवासम्म झण्डै १२ किलोमिटर लामो दूरीमा कतैपनि पानीको थोप्लासमेत देख्न पाइँदैन । यसले स्थानीयवासीको दैनिकीसमेत कष्टकर बन्दै गएको स्थानीय देवी लामिछानेले बताए ।

कुश्मा नगरपालिकाको चुवास्थित १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम जलाशय परादीमा बाँधिएको छ । यसको जलविद्युत् गृह भने चुवाको सुइटेबौरमा निर्माण गरिएको छ । चारवटै जलविद्युत् गृह लहरै अवस्था छन् । एउटा जलविद्युत् गृहको पानीको ड्याम जलाशयबाट छाडिएको पानी खोलामा बग्न नपाउँदै अर्को जलविद्युत् गृहको ड्याममा मिसिन पुग्छ । यसले गर्दा पनि मोदीखोलामा पानीको सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।

मोदी गाउँपालिकाले खडेरी सुरु हुनासाथ जलविद्युत् गृहका जिम्मेवार कर्मचारीलाई बोलाएर कानुनले निर्देशित गरेको पानी खोलामा छाड्न अनुरोध गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताएको छ । मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेले भने, ‘जलविद्युत् गृहले मोदीखोलामा पानी नछाड्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती प्रभावित बन्ने खतरा छ । हामीले कार्यपालिकाबाट बैठक नै गरेर धेरैपटक सम्बन्धित हाइड्रो सञ्चालकलाई पत्राचारदेखि अनुगमनसम्म गरेका छौँ, मापदण्डअनुसार पानी छाड्न भनेका छौँ तर उहाँहरूले कहिल्यै टेर्नुभएको छैन ।’

गाउँपालिकाले मोदी खोलाबाट उत्पादित हुने विद्युतबाट वार्षिक झण्डै डेढ रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको छ । बिजुली उत्पादनका नाममा वातावरणलाई दीर्घकालीन असर पार्ने काम बन्द गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।

पानी बग्नुपर्ने खोलामा हिजोआज कमिला हिँड्न थालेको भन्दै कम्पनीको स्वार्थका लागि प्रकृतिसँग नखेल्न स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् ।

खोला सुकाएको विषयमा जनस्तरबाट हरेक वर्ष गुनासो जिल्ला प्रशासन कार्यालमा पुग्ने गर्छ । जलविद्युत् गृहका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गराउने पनि गरिन्छ । तर कार्यान्वयन हुँदैन । ‘गत वर्ष बोलाएर जुनै पनि हालतमा कम्तीमा १० प्रतिशत पानी छाड्न भनेका हौँ, त्यसरी खोलै सुकाएर पर्यावरणमा असर पार्ने काम गर्न त पाइएन नि’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले भने, ‘गाउँपालिकाले हामीले नियमन गर्न सकेनौँ भन्न पाइयो र ? हामीले प्रहरी खटाउनुपर्छ कि, के गर्नुपर्छ ? त्यो चाहिँ भन्नुपर्‍यो । अब छिट्टै हाइड्रोका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गर्छौँ ।’

तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सुरेन्द्र बेलवासेले आफूहरूले मापदण्ड अनुसारनै खोलामा पानी छाडेको दाबी गरेका छन् । अन्य हाईड्रोहरूले के गरेका छन् थाहा भएन तर आफूहरूले भने मापदण्ड अनुसार नै पानी खोलामा बग्न दिएको उनको दाबी छ । (रासस)