काठमाडौं- २१ फागुनको निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि नेपाली कांग्रेस अहिले संगठनात्मक पुनःसंरचना र सुदृढीकरणमा लागेको छ । यस अनुसार पार्टीले एक महिने ‘जरामा जाऊँ अभियान’ सुरु गरेको छ । यस अभियानमा कार्यकर्ता स्वयंले पार्टीको वडा तहको कार्यालयमा उपस्थित भएर डिजिटल्ली सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । सभापति गगनकुमार थापाले यसको सुरुवात नयाँ वर्ष अर्थात मंगलबारदेखि नै गरेका छन् । थापाले दिउँसो १ बजे काठमाडौं महानगरपालिका–३० स्थित वडा इकाई कार्यालय पुगेर सदस्यता अद्यावधिक गराएका हुन् ।

सदस्यता अद्यावधिक गर्दै उनले इतर पक्षलाई इङ्गित गरी अनावश्यक कोलाहल नमच्चाउन आग्रह गरेका छन् । ‘केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने केन्द्रीय कार्यालय आइदिनुहोला । पार्टीको जिम्मेवार साथीहरू जिम्मामा हुनुहुन्छ, बुझाइदिनुहुन्छ । तर बाहिर हाम्रो सदस्यता खाइदिन लाग्यो भनेर अनावश्यक कोलाहल मच्चाइदिने काम नगर्दिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ उनले भने ।

यो अभियानलाई लिएर भने उच्चदेखि तल्लो तहसम्मकै नेता कार्यकर्ताहरु विरोधमा छन् । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नेता केदार कार्की सामाजिक सञ्जालबाटै यस अभियानको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

‘सबै क्रियाशिल खारेज गरेपछि तपाईं सभापति रहनुहुन्छ की हुनुहुन्न ? की तपाईंको समितिको दास र लास बाहेकको खारेज भएको हो ? यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार महासमितिलाई होला नि ? मेरो क्रियाशिल के कारणले खारेज भयो ?’ कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न गरेका छन् ।

उनले थापा नेतृत्वमाथि एमालेको अभियान नक्कल गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा नआएको भन्दै एमालेले पनि तीन महिने जरा अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

यति मात्रै होइन, इतर समूहका अगुवा पूर्णबहादुर खड्काले यस निर्णयको विरोध गर्दै कार्यवहाक सभापतिको हैसियतमा सोमबार विज्ञप्तीनै जारी गरेका छन् । खड्काले कार्यवाहकको हैसियतमा विज्ञप्ती निकालेपछि थापा क्रुद्ध भएका हुन् ।

पार्टीको वैधानिकता विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा गरिएका अवैधानिक र पूर्वाग्रही निर्णयहरू स्वीकार नगर्ने खड्काले विज्ञप्तिमार्फत् चेतावनी दिएका छन् । ‘कुनै नेताले आवेग, उत्तेजना वा लहडमा भाषणमार्फत पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने विषय हुन सक्दैन । सदस्यता त नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको लडाइँमा योद्धा र शहीद परिवारको सम्मानसँग जोडिएको ऐतिहासिक निस्सा हो,’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

पार्टी विधानले तोकेको व्यवस्थाबाहेक पार्टीको सदस्यता खारेज हुन नसक्ने उनको दाबी छ । विशेष महाधिवेशनअघि कांग्रेसले २०८३ वैशाख २८–३१ गतेसम्म काठमाडौंमा १५औँ नियमत महाधिवेशन गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तीमा खड्काले सो अनुरुप सदस्यता नवीकरण र नयाँ दिने निर्णय भइसकेकाले अब दोहोर्‍याउनु पूर्वाग्रही हुने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले छुटेकाहरूलाई उचित अवसर दिँदै निर्धारित कार्यतालिका भित्रै महाधिवेशन गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । खड्काको उक्त विज्ञप्तीबारे प्रष्ट पार्दै सभापति थापाले सदस्यता अद्यावधिक नगरेमा स्वतः क्रियाशील सदस्य नरहने समेत बताएका छन् । यस्तै, विशेष महाधिवेशनबाट महामन्त्री चयन भएका प्रदीप पौडेलले भने क्रियाशील खारेज नभइ अद्यावधिक गर्न लागेको प्रष्ट पारेका छन् ।

‘हामी क्रियाशील खारेज गर्ने होइन, अद्यावधिक गर्दैछौँ । अब अद्यावधिक हुने क्रियाशीलले हामीलाई गाउँ गाउँमा जोड्नेछ, नेपाली कांग्रेसप्रति समर्पित क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरणले हामीलाई थप जिम्मेवार र मजबुत बनाउनेछ,’ उनले भने ।

गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिइसकेको थियो । आयोगको उक्त निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवा तथा शेखर कोइराला समूह पार्टी वैधानिकताको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यतिबेला कोइराला पक्षले लचकता अपनाएको छ भने देउवा पक्षबाट कार्यवाहक सभापति रहेका खड्काको समूहले अदालतको निर्णय मात्रै मान्ने अडान लिएको छ ।

यसैबीच थापाको नेतृत्वलाई अवैधानिक मान्दै आएका खड्काले आफूलाई नै कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति दाबी गर्दै दोस्रोपटक विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् । यसको विरोधमा यसअघिनै थापा नेतृत्व अनुशासन समितिले त्यसो नगर्न इतर समूहलाई चेतावनी दिइसकेको थियो । उक्त चेतावनीलाई अटेर गर्दै खड्काले सोमबार विज्ञप्ती निकालेका हुन् । जसको प्रतिउत्तरस्वरुप थापाको नेतृत्वले बुधबार पुनः अनुशासन समितिको बैठक डाकेको छ ।

१४ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित नेता गुरु बराल जरा अभियानमार्फत् क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने निर्णय नै अवैधानिक रहेको दाबी गर्छन् । उनले लहडका भरमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नहुने बताए । उनले १४ महाधिवेशन पक्षधर कोही पनि यसका लागि नजाने बताए ।

निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिनेबेला उपस्थित तीन आयुक्तमध्ये एक जनाले असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका पनि अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय दिने उनको दाबी छ । थापाको नेतृत्व आफूहरुसँग वार्ता का लागि तयार नभएकाले अदालतको निर्णय कुर्नुको विकल्प नरहेको बरालको भनाइ छ ।

‘मिल्नका लागि कि त हामीले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई मान्नुपर्छ, कि उहाँहरु हतारमा गरेको निर्णय गलत भएको मानेर महाधिवेशनमा जानुपर्छ ।’ उनले भने, ‘उहाँहरु त्यो मान्न तयार हुनुहुन्न । त्यसैले अदालतको निर्णय कुर्नुको विकल्प छैन ।’

योसँगै दुई धुब्रमा देखिएको कांग्रेसको एकता थप अन्यौलमा परेको छ । तरपनि दुबै पक्षका नेताहरुले कांग्रेसमा फुट नआउने दाबी गरिरहेका छन् । तर हालसम्म पनि पार्टीलाई एकीकृत बनाउन दुई पक्षबीच वार्ताको ढोका भने खुलेको छैन ।

यता थापा पक्षले भने इतर पक्षसँग छलफल गर्न उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा पहल थालेको छ । ‘उपसभापतिज्यूको नेतृत्वमा वार्ताको गर्ने आन्तरिक निर्णय भएको छ,’ थापा निकट एक नेताले भने ।

यस्तै, शेखर कोइराला पक्ष तथा पार्टीको युवापङ्क्तिले भने पार्टीको एकता कायमै राख्न मध्यमार्गी पहल थालेका छन् । चैत २४ गते विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा करिब ४ घण्टाको छलफलपछि शेखर कोइरालाले दुवै पक्षसँग संवाद गर्न छुट्टाछुट्टै वार्ता टोलीसमेत गठन गरेका थिए ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षसँग छलफलका लागि कोइरालाले डा. मीनेन्द्र रिजाल र गोविन्द पोखरेललाई अघि सारेका छन । यस्तै, संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न तत्कालीन कार्यसमितिका सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उक्त बैठकमा कोइरालाले अदालतको निर्णयपूर्व नै पार्टी एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तै संस्थापन तथा इतर समूहका युवा नेताहरूले पार्टी एकता र १५ औँ नियमित महाधिवेशनको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सो अनुरुप उनीहरुले आइतबार अनामनगरमा सामूहिक छलफल गरेका थिए ।

‘कांग्रेस एकताका लागि गर्न देशभरका साथीहरूबीच अनौपचारिक छलफल गरेका हौँ । आगामी बैठक अनुरुप एकताका लागि कार्यक्रम तय गर्नेछौँ,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता तथा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले भने । महर शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लाबाट चुनावमा पराजित भएका नेता हुन् ।

उनका अनुसार बैठकमा नेताहरु प्रतीमा गौतम, उमेशजंग रायमाझी, पुष्प पराजुली, मनोजमणि आचार्य, विनोद कायस्थ, निर्मला क्षेत्री बालचन्द्र न्यौपाने, अन्जान लामा, बद्री अर्याल, लेखनाथ न्यौपाने, सरोज थापा, पुष्पकुमार शाहीलगायतको सहभागिता थियो ।

पछिल्लो समय पार्टीमा संवादभन्दा टकराव हाबी हुँदा दुवै पक्ष आ–आफ्नो रणनीतिमा केन्द्रित छन् । यसले पार्टी एकताको सम्भावनालाई कमजोर बनाउनुका साथै आगामी महाधिवेशनको दिशा समेत अन्योलमा धकेलेको विश्लेषण गरिएको छ । अदालती निर्णयले कानुनी स्पष्टता दिएपनि राजनीतिक सहमति बिना पार्टीले दीर्घकालीन समाधान पाउने देखिँदैन ।

राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन भन्छन्, ‘पार्टीको मुद्दा अदालतमा आउँदा आदालतले पनि सकेसम्म आफैँ मिलुन् भनेर निर्णय गर्न आनाकानी गरेजस्तो देखिन्छ ।’ विगतका नजिर अनुसार पनि पार्टीको बेमेलमा अदालत सकेसम्म सामेल हुन चाहँदैन ।

‘उहाँहरुले यो विवादलाई अदालतको फैसला कुर्नुभन्दा आपसी वार्तामार्फत मिलाएर महाधिवेशनमा जानु उचित हुन्छ । तर त्यसो भएको देखिँदैन । राजनीतिक मुद्दा सकेसम्म अदालतमा नलगेको राम्रो मानिन्छ,’ उनले भने ।