काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्र समेटेर आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदाबारे अब संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल चलाएर साझा निष्कर्ष निकालिने भएको छ। विपक्षी दलहरूको पनि घोषणा पत्र समेटेर कुनै सरकारले पहिलो पटक यसरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र ल्याएको हो ।

अहिले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल तथा शक्तिशाली छ । १८२ सिट जितेको रास्वपाले आफ्नो एकल सरकार भए पनि देश विकासको खाका कोर्न अन्य दलको पनि घोषणा पत्र समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र लेखेको हो ।

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूची र दलहरूको घोषणा पत्रलाई समायोजन गरेर ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’को मस्यौदा ल्याएको हो । यस प्रतिबद्धता पत्रमार्फत् सरकारले नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रमा परिणत गर्ने योजना बनाएको छ।

यो प्रतिबद्धतामा सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित स्पष्ट आर्थिक सूचकहरू तोकेको छ।

‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ नामको यस दस्तावेजले मुलुकको समग्र विकासलाई लक्षित गर्दै बहुआयामिक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ।

आर्थिक रूपान्तरणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा र कूटनीतिसम्मका क्षेत्रलाई समेट्दै दीर्घकालीन विकासको स्पष्ट मार्गचित्र दस्तावेजमा प्रस्तुत गरिएको छ।

१. आर्थिक स्थायित्व र संरचनात्मक सुधार

दस्तावेजले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालकका रूपमा अघि सार्दै सरकार नियामक र सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा रहने उल्लेख छ।

उत्पादनमुखी क्षेत्र विस्तार, प्रगतिशील कर प्रणाली, आय असमानता न्यूनीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमार्फत आर्थिक आधार सुदृढ गरिने नीति लिइएको छ। साथै, पाँच वर्षभित्र ७ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ।

२. रोजगारी सिर्जना र श्रमको रूपान्तरण

रोजगारीलाई स्थायी आर्थिक आधारका रूपमा विकास गर्न डिजिटल अर्थतन्त्र, रिमोट वर्क र सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दै सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा अवसर विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउने तथा श्रमिक शोषण अन्त्य गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।

३. कृषि आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरता

कृषिलाई सम्मानजनक पेशा बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने रणनीति अपनाइएको छ। किसानलाई सहुलियत ऋण, बीमा, पेन्सन र परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने भएको छ।

बाँझो जमिन उपयोग, सिँचाइ विस्तार, बीउ बैंक स्थापना र उत्पादन–प्रशोधन श्रृंखला विकासमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गरिने योजना सरकारको छ।

४. शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दै विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

स्थानीय भाषामा शिक्षा, नैतिक शिक्षाको समावेश र व्यावहारिक सीपमा आधारित पाठ्यक्रम लागू गरिने भएको छ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, रोजगारमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने नीति सरकारको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाह मेयर हुँदा लागू गरेका मोडेल (जस्तै: १० प्रतिशत छात्रवृत्ति, बुक फ्री फ्राइडे आदि) लाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने प्रयासलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ।

५. स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने

प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य प्रणालीको पुनर्संरचना गरिनेछ। टेलिमेडिसिन विस्तार, स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र ज्येष्ठ नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने योजना सरकारको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

६. पर्यटनको गुणस्तरीय विस्तार र विविधीकरण

नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदालाई आधार बनाएर पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गरिने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ।

पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष २०२७’ घोषणा गरी वेलनेस पर्यटन, होमस्टे, साहसिक पर्यटन र नयाँ गन्तव्य विकासमा जोड दिइएको छ।

७. ऊर्जा उत्पादन र हरित अर्थतन्त्र

आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिनेछ। जलविद्युतका साथै हरित ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन र ऊर्जा निर्यातमा ध्यान दिइने भएको छ।

प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा नेपाललाई दक्षिण एशियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक मुलुक बनाउने दीर्घकालीन रणनीति समेटिएको छ।

८. पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटी

मल्टिमोडल यातायात प्रणाली विकास, राजमार्ग स्तरोन्नति, जलमार्ग प्रयोग र अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी विस्तार गरिनेछ। ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मिशन मोडमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ।

पूर्वाधार विकासलाई जलवायु अनुकूल र दिगो बनाउने प्रतिबद्धता पनि पनि सरकारले दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ।

९. सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, सूचनादाताको संरक्षण र डिजिटल सेवा प्रवाहमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनेछ। प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाइने योजना सरकारको छ।

१०. डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि विकास

सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा र साइबर सुरक्षामा लगानी बढाइनेछ। ‘सार्वभौम ठूलो भाषा मोडेल’ विकास गर्ने लक्ष्यसहित नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रको केन्द्र बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

११. वातावरण संरक्षण र जलवायु न्याय

वन, जैविक विविधता र जलस्रोत संरक्षण गर्दै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु न्यायको मुद्दा विश्वमञ्चमा उठाइने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

१२. सन्तुलित कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

‘नेपाल पहिलो’ अवधारणामा आधारित सन्तुलित र सक्रिय कूटनीति अवलम्बन गरिनेछ। छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य सुदृढ गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नेपाललाई ‘ब्रिज स्टेट’ का रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।

समग्रमा, राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले बहुक्षेत्रीय समन्वय, नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गरेको देखिएको छ।