काठमाडौं- संघीय सरकारले देशको शिक्षा प्रणाली सुधार्न वालेन्द्र शाह मेयर हुँदा काठमाडौंको मेयर हुँदा लागु गरिएको मोडेलमार्फत् नयाँ अभ्यास गरिने भएको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्र समेटेर आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदाबारे अब संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल चलाएर साझा निष्कर्ष निकालिने भएको छ। विपक्षी दलहरूको पनि घोषणा पत्र समेटेर कुनै सरकारले पहिलो पटक यसरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र ल्याएको हो ।
यसअघि नै सरकारले चैत १३, २०८२ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरिसकेको छ। यसमा शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका मुख्य सुधार योजनाहरू पनि समेटिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाह मेयर हुँदा लागू गरेका मोडेल पनि अब संघीय सरकारमा अभ्यास हुने भएको छ। जसमा काठमाडौंले लागु गरेका १० प्रतिशत छात्रवृत्ति, बुक फ्री फ्राइडे आदिलाई राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्ने प्रयास सरकारले अघि बढाउने भएको छ।
यी सुधारहरूले शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, गुणस्तरीय, समावेशी र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। सरकारले यी कार्यसूचीको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई समयसीमा तोकेको छ।
शिक्षा सुधार योजना
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तरमा भएको गिरावट सम्बोधन गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका सबै संरचना हटाउने योजना ल्याएको छ।
त्यसपछि ९० दिनभित्र विद्यार्थीकेन्द्रित संयन्त्रहरू विद्यार्थी परिषद् वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट विकास गर्ने। सरकारको यो सुधारले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार समयमै प्रकाशित गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी सरकारको छ।
विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूले तत्काल कार्यविधि बनाउने योजना पनि सरकारको प्रतिबद्धता पत्रमा छ। यसले उच्च शिक्षालाई थप समावेशी बनाउने लक्ष्य पूरा हुने विश्वास सरकारको छ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आन्तरिक परीक्षा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने तयारी सरकारको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि सरकारको छ। यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा साना बालबालिकालाई परीक्षाको तनावबाट मुक्त गर्ने सरकारको कार्ययोजनामा भनिएको छ।
शिक्षक सेवा व्यवस्थापन (शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, पदस्थापना आदि) प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।
शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन नदिने नीति यो सरकारले पहिले नै ल्याइसकेको छ।
संस्थागत विद्यालयहरूले विदेशी नाम (जस्तै: अक्सफोर्ड, पेन्टागन र सेन्ट जजेभियर्स आदि) प्रयोग गर्न नपाउने र स्थानीय/नेपाली नाम राख्न प्रोत्साहन गर्ने योजना सरकारले अघि बढाउने भएको छ।
शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईईपछिको ब्रिज कोर्स र इन्ट्रान्स तयारी कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेर दुई दिनमै फिर्ता लिएका थिए।
सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि मन्त्री, उच्च अधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति अघि सारिएको चर्चा छ
यी सुधारहरूले शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, गुणस्तरीय, समावेशी र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। सरकारले यी कार्यसूचीको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई समयसीमा तोकेको छ।
प्रतिक्रिया