एक महिनापछि जाग्यो संसदीय समिति, सुकुम्वासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर अनुगमनमा जाने « Khabarhub

एक महिनापछि जाग्यो संसदीय समिति, सुकुम्वासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर अनुगमनमा जाने


३१ बैशाख २०८३, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरको अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा अहिलेसम्म कुनै समिति अनुमनमा नपुगेको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ।

समितिले बनेपा लगायतका होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको सभापति हरि ढकालले जानकारी दिए । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख १० गतेदेखि काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर हान्न थालेको थियो।

बैठकमा काठमाडौंको भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारको कामबारे सहरी विकास मन्त्रालय लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो ।
छलफलका क्रममा भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई स्क्रिनिङपश्चात् फास्ट ट्रयाकमा लालपुर्जा वितरण गर्ने र लालपुर्जा नभएसम्म मासिक १५ हजार घरभाडा दिने तयारी भएको जानकारी आएको सभापति ढकालले बताए ।

बैठकमा सांसदहरूले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीबाट हटाइएका बालबालिकाको पठनपाठनबारे चासो व्यक्त गरेका थिए ।

त्यस क्रममा सरकारले स्कूल बसहरू उपलब्ध गराएको, सुत्केरीहरूको पोषणका विषयमा उचित व्यवस्था प्रबन्ध गरेको जानकारी आएको सभापति ढकालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८३, बिहीबार  १ : ०३ बजे

एनआईएमबीका सीईओ पक्राउप्रति बैंकिङ क्षेत्रका छाता संगठनको विरोध

काठमाडौं– नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश

डोजर आतंक र संस्थागत हत्याविरुद्ध माइतीघरमा खबरदारी कार्यक्रम

काठमाडौं – अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ र संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी

विद्युत् नियमन आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त

अग्रज र असन्तुष्टलाई पनि साथ लिएर उत्तमले बनाए बलियो समावेशी टिम

काठमाडौं– नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको

लगानी, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति