काठमाडाैं – अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र असल शासनका मूल आदर्शप्रति अविचल रहँदै थिति बसाल्ने सङ्कल्पसहित नीतिगत स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापित गर्ने दिशातर्फ वर्तमान सरकार अघि बढेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्ले उक्त प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सुशासन र न्याय, रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र समान अवसरलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट निर्माणको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकका पाँचवटा मार्गदर्शक सिद्धान्त रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसमा सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण रहेका छन् ।

सुशासनको लाभांश

सुशासनलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने राज्यको नैतिक वैधता, सेवा दक्षता र आर्थिक सामथ्र्यका रूपमा स्थापित गर्नेगरी आगामी आवको बजेट प्रस्तुत हुने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । यस्तै उनले विधिको विवेकसम्मत शासन, संस्थागत कुशलता र सार्वजनिक सदाचारको सर्वोपरिता सुशासन प्रत्याभूतिको प्रस्थानविन्दु हुनेछ भने राज्यलाई उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासनको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुनेगरी शासकीय सुधारको शृङ्खला कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुनेगरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ । एकीकृत डिजिटल सुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधारमार्फत सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्झट र अवाञ्छित मध्यस्थताको अन्त्य गरिनेछ ।

सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अवैध कब्जा र दोहनकारी प्रवृत्तिबाट मुक्त गरी राज्यका नीति, कानुन र नियामकीय व्यवस्थाको व्यापक पुनरावलोकन गर्ने अर्थमन्त्रीको कथन छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग तथा सङ्गठित अपराधविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको परिणाममुखी अभियान बनाइनेछ ।

अर्थतन्त्रको पुनःसरचना

उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्नु अर्थतन्त्र पुनःसंरचनाको मूल लक्ष्य हुने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । त्यस्तै, आगामी बजेटले उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नेछ । आर्थिक अवसरको विस्तार, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सुनिश्चितता र वित्तीय साधनको उत्पादनशील परिचालनका आधारमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अघि बढाइने सदनलाई उनले अवगत गराए ।

सन्तुलित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमार्फत लगानीमैत्री आर्थिक वातावरण सुदृढ गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्दै उद्यम–व्यवसायमा रहेका अवरोधहरू हटाइने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

“अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्दै समताउन्मुख सामाजिक बजार अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नेछौँ । कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउँदै उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ । डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा अघि बढाउनेछौँ”, अर्थमन्त्रीले भने।

नेपालको भूपरिवेष्टित प्रतिकूलतामा अन्तर्निहित संरचनागत आर्थिक भार कम गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरको हवाई सेवा, दूरसञ्चार तथा लजिस्टिक्स पूर्वाधारमा आमूल सुधार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन अस्थायी संरक्षणात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुने अर्थमन्त्री डा वाग्लेले स्पष्ट पारे ।

सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार

सन्निकटताले भूगोल र बस्तीबीच मात्र होइन, उत्पादन, बजार, सेवा र अवसरबीचको दूरी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक–सामाजिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दछ । बृहत् पूर्वाधार निर्माणमार्फत सन्निकटता विस्तार गरी आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक एकीकरणमा टेवा पुर्याउने अर्थमन्त्री वाग्लेले सदनलाई जानकारी दिए ।

उहाँका अनुसार सडक, हवाई, ऊर्जा, सहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत दृष्टिकोणका साथ विकास गर्ने, पूर्वाधारलाई समय, लागत र गुणस्तरको अनुशासनभित्र राख्न संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्ने बजेटको प्राथमिकता हुनेछ ।

देशका सबै क्षेत्र र सम्प्रदायसम्म प्रतिफल पुग्नेगरी सन्तुलित विकासका लागि पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमताको समुचित परिचालन गर्ने, आर्थिक गतिविधि, सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय सन्निकटतालाई नयाँ स्तरमा पुर्याउनेगरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय सन्तुलन र विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उत्थानशील पूर्वाधार विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र भविष्य–सुरक्षित अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध सन्तुलित हुने उनको भनाइ छ ।

सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पुँजी विकास गर्ने, राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो आधार निर्माण गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता रहने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

यस्तै, आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरी मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने, कृषि एवं लघु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन तथा प्रायोगिक र रोजगारमूलक शिक्षा उपलब्ध गराई सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहने अर्थमन्त्रीको कथन छ । त्यस्तै, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्न उपयुक्त वित्तीय साधन परिचालन गरिनेछ ।

शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र श्रम बजारसँग आबद्ध गर्नेछौँ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाई रोजगार केन्द्रित शिक्षामा जोड दिने, स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पुनःसंरचनामार्फत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच र वित्तीय सुरक्षा सुदृढ गरिनेछ ।

त्यसैगरी, सबै नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने वास्तविक सामाजिक गतिशीलताका लागि कदम चाल्ने र समावेशीकरणलाई प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक अवसर र सम्मानजनक सहभागितासँग आबद्ध गर्ने अर्थमन्त्री डा वाग्लेले उल्लेख गरे ।

सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण

सरकारले पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक समुन्नतिका लागि सौम्य शक्ति ९सफ्ट पावर० परिचालन गरिनेछ ।

आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तरराष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता र प्रभाव विस्तार गर्ने, छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरू र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग परिपक्व सम्बन्ध विकास गर्दै आर्थिक लाभ वृद्धि गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

यस्तै, स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलतासँगै विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको सञ्जाल, सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अङ्गका रूपमा परिचालन गर्ने, गैरआवासीय नेपालीको विशेषज्ञतालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने तथा आर्थिक कूटनीतिलाई लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात विस्तार र अन्तरराष्ट्रिय पुँजी परिचालनसँग आबद्ध गर्न कानुनी सुधार गर्ने आगामी बजेटको मार्गदर्शक सिद्धान्त रहनेछ ।