विगतमा उत्तरदायी र पारदर्शी राजनीति हुनुपर्छ भनेर सडकबाट आवाज उठाउने अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने अहिले सरकार पक्षीय सांसद छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अनुशासन आयोगको प्रमुख भएर समेत काम गरेका उनी एक वर्ष नपुगी सरकारप्रति धारणा बनाउन नहुने पक्षमा छन् । 

सरकार अपेक्षित किन चलायमान हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा चलाखीपूर्ण उत्तर दिँदै भन्छन्– ‘सरकारले अस्पतालमा बिरामीको रोग पहिचान गरिरहेको छ । यो क्रम सकिएपछि औषधिको व्यवस्था हुन्छ ।’ उनै सांसद न्यौपानेसंग सरकार, संसदमा रास्वपाको गतिविधिबारे खबरहबले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

सरकारको पछिल्लो गतिविधिलाई लिएर पार्टी सन्तुष्ट छ ?

कुन विषयमा सोध्नुभएको हो? सुकुम्वासीको समस्या समाधानका सन्दर्भमा म भर्खरै त्यहीँ पुगेर आएको हुँ। यो सबै समाधान गर्नुपर्छ। एउटा पनि सुकुम्वासी रूनु हुँदैन, गलत रहेछ भने त्यसले पूर्जा पाउनु हुँदैन। सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा र बास राज्यले दिनुपर्छ। नगरी सुखै छैन । जहिलेसम्म सुकुम्वासीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँछौँ, तबसम्म यो समस्या समाधान नै हुँदैन। सुकुम्वासी समस्या भनेको राजनीति विषय होइन । त्यो कांग्रेस, एमाले, माओवादी केही होइन। सुकुम्वासी भनेको सुकुम्वासी नै हो। सुकुम्वासी समस्या रहे सबै दल मिलेर समाधानतर्फ लानुपर्छ। करका दर रेटबारे सबै सरोकारवाला बसेर छलफल गर्नुपर्छ। नागरिकले यदि सरकारबाट असुरक्षित महसुस गरे सम्बोधन गर्नुपर्छ। अरू विषय त सरकार गठन भएको भर्खर सय दिन हुँदैछ।

सोमबार विभिन्न मिडिया हाउस र पार्टी सभापतिका घरअगाडि शंकास्पद गाडी भेटिए, यो घटनामा केही त तपाईंकै पार्टीका नेता संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने प्रारम्भिक कुरा आयो ?

मिडिया हाउस अगाडि गाडी रोकेर कसैले आतंकित पार्न खोजेको भए कारबाही हुनुपर्छ । १०० दिनमा सरकारको गतिविधि सबै मूल्याङ्कन गरिसक्ने बेला भएको छैन। यो पाँच वर्षलाई चल्ने स्थायी सरकार भएकाले अहिले नै निर्णय गरिहाल्ने बेला भएको छैन। गाडी कसले राख्यो, त्यो विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्ला। पार्टीले त प्रष्ट बोलिसक्यो होइन र ? जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो । यो विषयमा पनि पार्टीलाई दोष लगाउन त मिलेन होला । पार्टीको सदस्य होस् या भित्री व्यक्ति होस्, यदि उसले मिडिया र जो कोहीलाई त्रसित बनाउन खोजेको भए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो वा त्यो पार्टीको भनेर संरक्षण गर्नु हुँदैन । पार्टीको व्यक्ति हो-होइन त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टीको सदस्यता अनलाइनबाट लिने परिपाटी छ, धेरैजना साथीहरु त्यहाँबाट आउनुभएको होला। दोषी मेरो या तेरो भन्ने हुँदैन, यदि दोष सरकार पक्षकै देखिए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी भए पनि सरकारको मौनताले केही संका देखियो नि?

सरकारले ती गाडीहरू ट्रकमा हालेर सिधै ल्याएर अनुसन्धान सुरू गरेको छ। त्यसलाई मौनता भन्न मिल्यो र ? सरकारलाई अनुसन्धान गर्न दिऊँ न । पहिला सरकारको धारणा आउन दिऊँ। हाम्रो ट्रेन्डचाहिँ कस्तो छ भने मिलाएर यो त सरकारकै पो भूमिका छ भन्दिने । कतै कतै मिलाएर नेताको भन्ने, कतै के भन्ने, त्यसरी भन्नुभएन, स्पष्ट अनुसन्धान आओस्। कसैले अपराध गरेको भए कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले गरेको अपराधलाई पार्टी जोडेर हुँदैन। जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ।

यी घटनामा सरकारी पक्षको संलग्नता देखिए निष्पक्ष कारबाही हुन्छ ?

हो, जोसुकै होस् सरकारको होस् या विपक्षको, जो भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । सरकार भनेको जनतालाई सुरक्षित गर्ने हो, दुःख दिने होइन। यो कुरा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि बुझ्नुभएको छ। सरकारले तीनवटा चिजलाई जहिले पनि संरक्षण गर्छ, एउटा भूगोल, नागरिक र यहाँका प्राकृतिक-कृत्रिम जे चिज छन्, ती सबैको संरक्षण गर्नुपर्छ। दायाँबायाँ गर्नेलाई छुटै दिनु हुँदैन । राज्यलाई दायाँबायाँ गर्ने छुट्टै हुँदैन। राज्य त नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्यो ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीमा तपाईंहरू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

म प्रतिनिधि सभा सदस्य, पार्टी केन्द्रीय सदस्य र दुईतिहाइ जनमत आएको पार्टीको सांसद भएको हैसियतले जे हो त्यही बोल्नुपर्छ । आवेगमा, उत्तेजनामा अथवा लहडमा बोलेर नराम्रालाई राम्रो भए प्रत्युत्पादक हुन्छ। राम्रोलाई फेरि नराम्रो भन्यो भने पनि प्रत्युत्पादक नै हुन्छ । सरकार गठन भएको १०५ दिन भयो। पाँचसात दिनमा बधाई खाएर गयो । त्यहीबीचमा पार्टी महाधिवेशन आयो । एक हप्ता नेताहरू त्यतै केन्द्रित भए। बीचमा कति बिदाका दिन आए । सरकारले काम गर्ने पिरियड ४५ देखि ५०-५५ दिन भयो। ४५-५० दिनमा सरकारको काम सुरुवातमात्रै भएको हुन्छ। एउटा बिरुवा रोप्नेबित्तिकै फल्छ कि फल्दैन भन्दा कसरी उत्तर दिने ? त्यसमा राम्रो मल, राम्रो बिउ, राम्रो स्याहार पाए फस्टाउँछ । सरकारको आयु पाँच वर्ष छ। त्यसले फल कम्तीमा एक वर्षमा सुरू भएर पाँच वर्षसम्म दिने हो । यो नेपालको अभूतपूर्व सरकार हो । दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार हो। जनताको अपेक्षा एक इन्च मर्न दिनु हुँदैन। कसैले जनताको अपेक्षा मर्ने गरी काम गर्यो भने मन्त्री होस् या सांसद, कसैले संरक्षण गर्नु हुँदैन . यदि संरक्षण गरिए सरकार सफल हुँदैन । त्यसकारण अहिले नै केही बिग्रिहालेको छैन।

तर सुरूदेखि नै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली संवैधानिक र कानुनी हिसाबमा ठिक भएन भनेर प्रश्न उठिरहेको छ नि ?

सरकारले अहिले पातको आकार लिएको छैन। पातको आकार लिन केही समय चाहिन्छ । १०० दिनको सेलिब्रेसन टुङ्गिएको छ। अहिले ब्याड बनाउने मात्रै काम भएको छ। ब्याड खन्दा हिजोदेखिका विभिन्न समस्या रहे होला । राँटा पनि रहे। ढुङ्गा पनि भेटिए, माटो मात्रै पनि भेटिए। जम्मा ब्याड खन्दै गर्दा धान कति मुरी फल्ला कसरी उत्तर दिने ? यो ब्याडमा उन्नत जातको बिउ रोपेर हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै चिल्लापात बनाएर ठिक्क मल हालेर बनाउनुपर्छ । अहिले सरकारको कुरा पनि त्यही हो। त्यसकारण हामी रास्वपाकै सांसदले पनि सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छौं। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि पार्टीले र संसदीय दलले गाइड गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुभएन भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईंहरूको धारणा के छ ?

हो प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरू भनेको सदनप्रति र नागरिकप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद् भनेको मन्त्रीहरू सबैको परिषद्लाई जनाउँछ । प्रधानमन्त्रीले पनि आवश्यकता अनुसार जवाफ दिन आएको देखिन्छ । मन्त्रीहरूले पनि सदनमा उपस्थित भएर उठेका विषयमा जवाफ दिइराख्नुभएको छ । उहाँहरू पनि सरकारकै तर्फबाट हो । 

आइतबार एउटा व्यक्तिको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले २० मिनेट सदनमा बोल्नुभयो । त्यसको अघिल्लो दिन कानुनमन्त्रीले पनि बोल्नुभयो । सरकारका तर्फबाट सदनमा जवाफ दिने क्रम रोकिएको छैन । नागरिकलाई देखाउन सबै चिज छोडेर चौबीसै घण्टा सदनमा आएर बस पनि भन्नुभएन अनि यसो पनि भन्नुभएन कि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभापति उत्तरदायी हुनु हुँदैन पनि भन्नु हुँदैन । 

उत्तरदायी जबाफदेही र सरकारका नियमित दैनिक प्रशासन पनि चलाउनुपर्छ। प्रतिनिधिसभा मात्र होइन , राष्ट्रिय सभा पनि जानुपर्छ । देखिएका आपतविपतको पनि सरकारले तयारी गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि कायम गर्नुपर्छ। एउटा बिरामीलाई डाक्टर चाहिँ २४सै घण्टा आफैसँग आएर बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

त्यसकारण डाक्टरले एउटा रुटिङ बनाएको हुन्छ, उ नआउन्जेल नर्सलाई पठाउने काम गर्छ। परीक्षण गर्ने क्रममा डाक्टरको फेरि पनि आवश्यकता हो भने बीचमा उपस्थित हुन्छ । यसरी बुझ्नुपर्ला हामीले ।

तपाईँले मिठो उदाहरण त दिनुभयो तर प्रधानमन्त्रीको र सरकारको कार्यशैली अहिले मिलिराखेको छ त ? 

यसलाई मेडिकलकै भाषामा भन्नुपर्दा हामीले अस्पतालमा बिरामी लिएर गयौँ । भर्खर त्यसले रोग पहिचान गरेर अब कुन कुन औषधि चलाउने है भन्ने पिरियडमा सरकार पुगेको छ । कतिपय चिजहरूलाई निकाल्ने कोट्याउने थेरापी गर्ने काम भइरहेको  छ।  घाउहरू कोट्याउने माटो निकाल्ने गर्दा दुख्ने पोल्ने त भइहाल्छ नि। यसैलाई असक्षम भन्ने हो भने त एउटा कुरा भयो। नत्र त भर्खर रोगको पहिचान त सुरु हुँदैछ । 

यसलाई केही व्यक्तिहरूलाई पोल्छ, दुख्छ त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । जो व्यक्तिले देशलाई निरन्तर घाटामा पुर्‍याउने चेष्टा गरे, उनीहरु भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख भए, तिनीहरूलाई यो गतिविधिले  पोल्न सक्छ । स्मरण रहोस् गल्ती नगरेका नागरिक थेरापीमा नपरुन् । गल्ती गरेर नागरिकलाई दिनहुँ पीडा दिने र विगतमा नागरिकमाथि भएको ज्यादती र अत्याचारमा संलग्न व्यक्तिलाई थेरापीले असर पक्कै गर्छ । 

तर प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीका कारण तपाईँहरूमा छटपटी छ रे, असन्तुष्ट छ रे हो ? त्यसो भए बाहिर बोल्न नसक्नुको कारण के हो ?

बाहिर– भित्र एकै हुँदैन। तर के हो भने यो चिजलाई यसो गर्नुपर्‍यो, यसलाई उसो गर्नुपर्‍यो,  यसमा यति थप्नुपर्‍यो, यसमा यति घटाउनु पर्‍यो, यो विषयमा यसरी अगाडि बढ्नुपर्‍यो भन्दा एउटा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सरकारका मन्त्रीलाई सुझाव दिँदा त्यसलाई छटपटी भन्ने र ? उनीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनु , छलफल गर्नु , आफ्नो विचार राख्दा त्यसलाई छटपटी भन्नु उचित होइन । 

यो त सरकार राम्रो गतिमा कसरी चलाउने भनेर दिएको सुझाव हो। सरकार यसरी चलाऊ है भनेर आफ्ना सत्तापक्षका सांसदले सुझाव दिँदै गर्दा त्यसलाई अन्यथा लिन भएन । सरकारसँग सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्ने हिसाबले कुरा गर्दा त त्यसले गलत अर्थ लाग्छ नि । हतार नगरौँ न भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो । सत्तापक्ष  र प्रतिपक्षका सांसदको आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ नि ।

उसो भए पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कोअर्डिनेसन मिलेको छ ? ढुक्कले पाँच वर्ष बालेन्द्रले चलाउनुहुन्छ ?

आजका दिनसम्म ढुक्कले मिलेको छ । भोलि पनि उहाँहरू ढुक्कले मिल्नुहुन्छ । हामी मिलाउँछौँ किनभने इतिहासले उहाँहरूलाई नमिल्ने छुट दिएको छैन । इतिहास उहाँहरूले बुझ्या छ । यो देशमा आफैँ आफैँ लडियो भने गन्तव्यमा पुगिँदैन भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ। र यो देशलाई गन्तव्य दिनुपर्छ भन्ने पनि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ । यति थाहा भइसकेपछि त्यो गाँठो फुक्ने अवस्था छैन बरु अझै मजबुत हुन्छ । 

पार्टी विधानमा अनधिकृत ढंगले बुँदा थपघट गरिएको विषयले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको मन माझिएको छैन भनिन्छ नि ?

बाहिर काहीँबाट आएको पनि होइन थपघट भएको पनि होइन । त्यो अघि राख्या पनि होइन। पार्टी भित्र चाहिँ कसैको खटपट र छटपट पनि छैन। तर यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र खटपट छ भन्ने छटपटी चाहिँ जसलाई बढी छ, त्यसले अनार्गल प्रचारबाजी गरेको हो। 

विधानमा दुई बुँदा थपिएको होइन ? बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएको भन्दा किन फरक आयो त ?

बन्द सत्रमा त्यहाँभन्दा अगाडि केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत भएकै विधान सर्लक्कै सार्वजनिक भएको हो । विभिन्न कमिटी समितिमा पटकपटक छलफल भएको विधान नै आएको हो। यो विषय त नयाँ चिजै होइन संसदीय दलको नेताको सन्दर्भमा । तपाईँहरूलाई के के प्राप्त भो त्यो हामीलाई थाहा भएन । 

हाम्रो विधान मात्रै हेरेर भएन । संसदीय दलको नियमावली छ हाम्रो। त्यो भनेको अहिलेको मात्र होइन ०७९ देखि हाम्रो मात्रै नियमावली यस्तो छ कि संसदीय दलका सांसदहरूले मात्रै मतदान गरेर संसदीय दलको नेता छान्ने भन्ने व्यवस्था छैन ।  त्यसबेला बालेन्द्र शाहको उपस्थिति पनि थिएन । यो कल्पना पनि गरिएको थिएन । 

इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको गतिविधि, प्रधानमन्त्री शाहविरुद्ध नाराबाजी लागिरहँदा पनि तपाईँहरू नेता जोगाउन तल्लीन हुनुहुन्छ हैन ? 

यो कुरा नागरिक स्तरबाट भएको भए तत्काल विचारणीय हुन्थ्यो। केही छिटपुट उठे पनि नागरिक तहबाट तीखो रुपमा उठेको छैन  । हो , यही कुराहरू नउठोस् भनेर नै हामीले प्रधानमन्त्री र पार्टीबाट सरकारमा गएका व्यक्तिहरूलाई सम्झाइरहेका छौँ । यसकारण सदन , सडक र विभिन्न ठाउँबाट आएका आवाजहरूलाई हामी सम्बोधन गर्दछौँ। 

कुनै पनि पार्टीमा नगएको नागरिकले बोल्ने कुरा र दलमा लागेर दलको खोल ओढ्ने  २४ सै घण्टा यो सरकारको विरोध गर्नुपर्छ। ३५ वर्षदेखि हामीले गाडेको ज्वरो उखेलियो, फेरि हामीले यो हालीमुहाली गर्नुपर्छ  भनेर लागिरहेको ब्यहोरा एकापट्टि राख्नुहोस्। र नेपाली नागरिक अर्कापट्टि राख्नु । 

साँच्चैको नेपाली नागरिक, जसले यो राज्यकै भलो चिताउँछ उसले चाहिँ के भन्छ भने कम्तीमा छ ८ महिना एक वर्ष हेरौँ। किनभने ३५ वर्ष लुटेको चिज ३५ दिनमै परिवर्तन हुँदैन ।  कम्तीमा छ महिनादेखि एक वर्ष वेट एन्ड सी । 

त्यतिबेलासम्ममा न्यूनतम नागरिकका अधिकार सुरक्षित भयो भने सरकारको गतिविधि कतापट्टि जान्छ ? हामीले हेर्न सक्छौं भन्ने नागरिकको बुझाई हो । काङ्ग्रेस माओवादी एमाले लगायतका दलहरू त हिजो निर्वाचित भएका भोलिपल्ट पनि त्यस्तै शब्द बोल्थे । शपथ ग्रहण खाका दिन पनि त्यही भन्थे सरकार एक महिना पुग्दा पनि उही कुरा गर्थे। तीन महिना बित्दा पनि त्यही गर्छन् र विगत वर्तमान जहिले पनि उनीहरूको एउटै हुन्छ । 

सुकुम्वासी र सडकमा ओर्लिएका व्यक्तिहरू सबै पार्टीका खोल ओढेकै हुन त त्यसो भए ?

 नेपालका आम नागरिकलाई तल्लो तहमा खसालेर बोल्ने मेरो  बानी छैन। सडकमा आएका सबै मान्छे पार्टीका खोल ओढेका व्यक्ति हुन् भन्ने मेरो भनाइ होइन । सडकमा आएका व्यक्ति कहिलेका भन्नुभएको हो ? कति जनालाई तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको हो र को को हुन् ? सुकुम्वासीको खास पहिचान भएको सुकुम्वासी हो कि होइन ? त्यसो भएकाले हामीले गोलमोटोलमा हेरेर भन्नुभएन । मैले अघि भन्न खोजेको कुरा के हो भने वास्तविक नागरिक जो पीडामा छ भने उसले न्याय पाउनुहुन्छ । 

सत्तालाई खुइल्याउनका लागि जो जसले जे बोल्दा हुन्छ भन्ने मेरो कुरा होइन। सुकुम्वासी जो हुनुहुन्छ जहाँको व्यक्ति भएपनि उसले न्याय पाउनुपर्छ । राज्यले उसलाई न्याय दिनुपर्छ । यही सरकारले सबै सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्नुपर्छ।

निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई पनि राज्यले उचित प्याकेज ल्याएर उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न अगाडि बढ्नुपर्छ। यो काम दुईतिहाइ बहुमत भएको बेला हाम्रै सरकारले गर्ने हो । म यतातिर सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँछु । बिस्तारै सरकारले आफ्नो गति त्यतातिर मोडेको पनि देखिन्छ । 

यो राज्य शक्तिलाई फेल गराइयो भने हामी हाइहाइ हुन्छौँ भन्ने दिशातिर कोही लाग्छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। नागरिकले पाँच वर्ष जिताएर पठाएका हुन्। त्यसकारण एक वर्ष नै नबितेको अवस्थामा सरकारमाथि तल्लो स्तरबाट आलोचना हुनु  स्वाभाविक मानिँदैन ।

तर मैले यो भन्या होइन कि तल्लो तहका नागरिक आँसुमा डुबेर सडक ओर्लिएपछि मात्र उनीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । २५ प्रतिशत पनि काम नगरीकन यसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। अहिले जनता नै सडकमा आए , सुकुम्वासी नै सडकमा आए भन्ने अवस्था छैन। संसारै सकियो, यो नै बिग्रियो, आकाश नै खस्यो भन्यो भने नागरिकमा अझ पीडा थपिन्छ । 

नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति सदनमा दिएपछि प्रधानमन्त्री डेढ महिनापछि आज सदनमा झुल्किनुभयो । यसले नागरिकमा शंका जन्माउने ठाउँ दिँदैन ? 

उहाँले हाम्रो सुझाव माग्नुभएको छैन। सरकारले बोलेको कुराको जबाफदेही सरकारै हुन्छ। सरकारले बोलेको कुराको उत्तर सदनमा आएर पटकपटक दिएको छ। मन्त्रीहरूले दिइसक्नुभएको छ। यो कुराको जवाफमा चित्त बुझेन भने प्रधानमन्त्री आफैँले दिनुहुन्छ । हामीले त उहाँलाई भन्ने कुरा भनिसकेका छौँ । 

 निम्न वर्गका नागरिकहरू सरकारको गतिविधिले सशंकित भएको अलिकति पनि महसुस गर्नुभएको छैन ?

नागरिकहरू कहिले सडकमा आउनुपर्ने हुँदैन भन्ने वातावरण बनाउनका लागि नागरिकले यो मत दिएको हो । अहिलेसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरू जन्मँदा पनि सडकले जन्माएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकारको जग भनेको एउटा रेलिङ पनि नतोडी एउटा व्यक्तिको शरीरमा नखोस्रीकन राजनीतिक दलको जन्म भएको हो । 

यसको आजसम्मको विकासक्रम भनेको विचार नै हो। यसरी विचारको आधारमा जन्मेको र हुर्केको दलले नागरिकहरूलाई पनि  स्वतन्त्र रुपमा विचार राख्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । 

लिखित मौखिक दुवै रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। तर सडकमा आउनुपर्ने, आफ्नो दैनिकी छोडेर हिँड्नुपर्ने आन्दोलन जुलुसमा मुकाबिला गर्नुपर्ने  अवस्था अब हामीले हटाउनुपर्छ । अहिले आत्तिनु पर्दैन। तपाईँहरूलाई लागेका कुरा मज्जासँगले विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्र राख्न पाउनुहुन्छ । 

सरकारले गरेका नराम्रा कुरा छन् भने यो नराम्रो भो है तिमी यो बाटोमा जाऊ भन्न नागरिकले सक्छ लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र यो । यसरी सहज रुपमा भनिसकेपछि नागरिकका समस्या समाधान गर्नका लागि हामी पनि तयार हुन्छौँ। सरकारले पनि नागरिकलाई स्वतन्त्रपूर्वक कुरा राख्ने वातावरण दिनुपर्छ र यदि कुनै पनि नागरिक विचारबाट डराइरहेको छ भने त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन ।