कांग्रेसको निष्कर्ष : सुकुम्वासीमाथि सरकारी व्यवहार ‘अमानवीय’, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजान आग्रह « Khabarhub

कांग्रेसको निष्कर्ष : सुकुम्वासीमाथि सरकारी व्यवहार ‘अमानवीय’, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लैजान आग्रह


३० असार २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि साझा राष्ट्रिय दृष्टि निर्माण गर्न संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढाउन संसदीय दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपसभापति तथा प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा असार २५ र २६ गते बसेको बैठकले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सबै दलबीच साझा दृष्टिकोण र कार्ययोजना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिष्ठानले निर्वाचनका क्रममा सबै राजनीतिक दलले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै निर्वाचनपछि सरकारले सुकुम्वासीप्रति देखाएको व्यवहार ‘अलोकतान्त्रिक र अमानवीय’ भएको टिप्पणी गरेको छ। बैठकले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निन्दासमेत गरेको छ।

बैठकले पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीका कारण सुकुम्वासी समस्या थप जटिल बनेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि संसदमार्फत सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढाएर आवश्यक पहल गर्न कांग्रेस संसदीय दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

यस्तै, बैठकले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि अन्तरपार्टी संवाद आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिष्ठानले भूमि व्यवस्था विशेष अभियान उपसमितिका संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य डा. गोपाल दहितको नेतृत्वमा ‘संवाद र सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको कायममुकायम मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बताएका छन्।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८३, मंगलबार  ७ : ०६ बजे

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : भण्डारी र दुलाललाई चार-चार वर्ष कैद

काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार केशवप्रसाद दुलाल र

टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना

काठमाडौं– नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई

पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिवाना

काठमाडौं– जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी