विश्व भूराजनीतिमा आएको अभूतपूर्व रूपान्तरण, प्रविधिको चौतर्फी हस्तक्षेप र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका माझ नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ सिराबाट समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको गतिशीलता जसरी परिवर्तनशील हुन्छ, कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति पनि सोहीअनुरूप समायोजन र लचिलो हुनु अनिवार्य छ । तर दुर्भाग्यवश नेपालको संविधानले परराष्ट्र नीतिलाई यति ‘अररो’ (कठोर) बनाएको छ कि त्यसले न त आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न दिएको छ, न त कूटनीतिक गतिशीलता नै प्रदान गर्न सकेको छ ।

संविधानका प्रावधानहरू आर्थिक समृद्धि र गतिशील परराष्ट्र नीति दुवैका लागि बाधक बनिरहेका छन् भने त्यसमा पुनर्विचार गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिको मुख्य मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘नेसन फस्ट’ (राष्ट्र पहिले) हुनुपर्छ । यो आजको मात्र कुरा होइन, विगत दुई दशकदेखिको निरन्तर अडान हो । संविधान जारी गर्दाका बखत रहेका आन्तरिक राजनीतिक दायित्व अहिलेका सरकारहरूमाथि छैनन् । त्यसैले, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस मिलेर संविधान संशोधन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । संविधानका प्रावधानहरू आर्थिक समृद्धि र गतिशील परराष्ट्र नीति दुवैका लागि बाधक बनिरहेका छन् भने त्यसमा पुनर्विचार गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

अहिलेको सुरक्षा र कूटनीति जमिनको भूगोलमा मात्र सीमित छैन । हालै अमेरिकी राजनीतिज्ञ मार्को रुबियोको सम्बोधनले प्रस्ट पारिसकेको छ कि अब संसार आक्रामक वा रक्षात्मक रणनीति दुवैका लागि अन्तरिक्ष तर्फ मोडिएको छ । हतियार, सञ्चार र रणनीतिक पूर्वाधार अन्तरिक्षमै केन्द्रित हुँदा परम्परागत भूराजनीति अब ‘एस्ट्रोपोलिटिक्स’ र ‘एस्ट्रोस्ट्राटेजी’ मा रूपान्तरण भइसकेको छ ।

क्लाउड प्रविधि र डिजिटल उथलपुथलले मानव समाजमा गम्भीर विचलन ल्याइदिएको छ । यस्तो परिवेशमा नेपालले अझै पनि ५० वर्ष पुरानो परम्परागत चस्माबाट विश्व राजनीतिलाई हेर्नु दृष्टिदोष मात्र हुनेछ ।

अर्कोतर्फ, क्लाउड प्रविधि र डिजिटल उथलपुथलले मानव समाजमा गम्भीर विचलन ल्याइदिएको छ । यस्तो परिवेशमा नेपालले अझै पनि ५० वर्ष पुरानो परम्परागत चस्माबाट विश्व राजनीतिलाई हेर्नु दृष्टिदोष मात्र हुनेछ ।

नेपालको भूराजनीति अनिवार्य रूपमा सिनोसन्ट्रिक (चीन–केन्द्रित) र इन्डोसन्ट्रिक (भारत–केन्द्रित) दुवै हो । तर भौगोलिक अवरोध र सुगमताको व्यावहारिक तुलना गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित अधिक रूपमा इन्डोसन्ट्रिक छ । हाम्रो दैनिक आपूर्ति प्रणाली, प्राकृतिक भूगोल, सांस्कृतिक सम्बन्ध, पारवहन र सामुद्रिक पहुँच भारततर्फ नै जोडिएको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा– भारतको सबैभन्दा सघन जनसंख्या भएको विशाल बजारसँग नेपालको सिमाना जोडिएको छ ।

तर विडम्बना के रह्यो भने, विगत ७५ वर्षदेखि नेपालमा ‘भारतीय बजारसँग पाखुरा सुर्किनुलाई नै राष्ट्रवाद’ ठान्ने गलत राजनीतिक भाष्य निर्माण गरियो । यो भाष्य नेपालको भूराजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो ‘ब्लन्डर’ थियो । आज विश्वका ठूलाठूला अर्थतन्त्रहरू बजार खोज्न टाउको फोरिरहेका छन्, तर हामी भने आफ्नो छेवैमा रहेको ११० करोड जनसंख्याको बजारसँग दूरी बनाएर बसेका छौँ । यो आत्मघाती भाष्यबाट मुक्त भएर आर्थिक अवसरको लाभ लिने बेला आएको छ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्र केवल प्राकृतिक दृश्यावलोकनमा मात्र सीमित छैन; हाम्रो वास्तविक शक्ति ‘तीर्थाटन’ हो । भारतमा ११० करोड हिन्दु धर्मावलम्बी छन् र उनीहरूका सर्वोच्च आस्थाका पवित्र स्थलहरू नेपालमा छन् । विगतका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यो विशाल बजारलाई लक्षित गरी नेपालको सांस्कृतिक भूगोलको प्रभावकारी बजारीकरण गर्न सकेनन् । वर्तमान सरकार र नेतृत्वले यसलाई द्विपक्षीय आर्थिक कूटनीतिको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।

ऊर्जाको विश्व राजनीति फोसिल फ्युलबाट क्रिटिकल मिनरल्सतर्फ मोडिएको छ । तर नेपालका सन्दर्भमा पानी नै हाम्रो मुख्य भाग्यरेखा हो । नेपालमा जलाशययुक्त बाँध बनाउने विषयमा लामो समयदेखि नकारात्मक भाष्य खडा गरियो । तर हालै नेपालले भोगेका दुई विनाशकारी बाढीपहिरोले हाई ड्याम नबनाई बाढी नियन्त्रण र पानीको व्यवस्थापन सम्भव छैन भन्ने तथ्य स्वयं बाँध विरोधीहरूलाई पनि बुझाइसकेको छ ।

अहिलेको राजनीतिक संस्थापनसँग विगतको पूर्वाग्रहको ब्यागेज नभएकाले भारतसँग पानी स्थानान्तरण, जलमार्ग, सेडिमेन्ट नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखी ‘वाटर–सेन्ट्रिक इन्गेजमेन्ट’ अघि बढाउने यो नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो ।

यसबाहेक, गङ्गा नदीमार्फत नेपालको समुद्रसम्म पहुँच पुर्‍याउन कालुघाटसम्म इनल्यान्ड नेभिगेसन (जलमार्ग) को सर्भे भइसकेको छ । तर यसको मुख्य जटिलता भनेको सुक्खायाममा भागीरथी–हुगली नदीमा पानीको सतह (ड्राफ्ट) नपुग्नु हो । भारतले फरक्का सम्झौताअनुसार बङ्गलादेशलाई पानी छाडेपछि कलकत्ता बन्दरगाहसम्म ठूला पानीजहाज चलाउन पानी अपुग हुन्छ । भारतले यमुना र भागीरथीमा टिहरी बाँध बनाइसकेको छ; अब वर्षातको पानी सञ्चिति नेपालमा नगरेसम्म जलमार्गको सपना पूरा हुन सक्दैन ।

संसारमा माथिल्लो तटीय देशले बाँध बनाउँदा तल्लो तटीय देशले युद्धको धम्की दिन्छन् । तर नेपाल यस्तो भाग्यमानी देश हो, जहाँ तल्लो तटीय देश आफैँले ‘हाइ ड्याम बनाऊ’ भनेर आग्रह गरिरहेको छ । यस्तो स्वर्णिम अवसर पाउँदा पनि हामी भाग्नु मूर्खता हो । अहिलेको राजनीतिक संस्थापनसँग विगतको पूर्वाग्रहको ब्यागेज नभएकाले भारतसँग पानी स्थानान्तरण, जलमार्ग, सेडिमेन्ट नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखी ‘वाटर–सेन्ट्रिक इन्गेजमेन्ट’ अघि बढाउने यो नै सबैभन्दा उपयुक्त समय हो ।

​​​​​​​नेपाल–भारत सम्बन्धमा दशकौँदेखि एउटा गम्भीर त्रुटि हुँदै आएको छ, प्रत्येक उच्चस्तरीय भ्रमणको प्रस्थान विन्दुमै उत्तेजक वा विवादित विषयहरूलाई अगाडि सारिन्छ । जसका कारण हाम्रा धेरैजसो द्विपक्षीय भ्रमणहरू उपलब्धिहीन हुने गरेका छन् ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिको धारा १० अनुसार नेपालले कि एक वर्षको पूर्वसूचना दिएर यसलाई खारेज गर्न सक्छ, कि पालना गर्नुपर्छ । तर आजको विश्व परिवेश सामान्य छैन ।

वर्तमान सन्दर्भमा सार्क र इपीजी प्रतिवेदन भारतीय राजनीतिक संस्थापनका लागि इरिटेन्ट प्रमाणित भइसकेका छन् । त्यसैले द्विपक्षीय वार्ता सुरु गर्दा सार्क र इपीजीको पुरानो गलपासोबाट होइन, सीमा व्यवस्थापन र आर्थिक एजेन्डाबाट सुरु गर्नुपर्छ । संवेदनशील र जटिल विषयहरूलाई मिडियामा उछालेर आन्तरिक चुनावी भोट ब्याङ्कको औजार बनाउने सस्तो लोकप्रियतावादी शैली त्याग्नुपर्छ । यस्ता विषयलाई कूटनीतिक च्यानलमार्फत ‘क्वाइट डिप्लोमेसी’बाट सुल्झाउनुपर्छ ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिको धारा १० अनुसार नेपालले कि एक वर्षको पूर्वसूचना दिएर यसलाई खारेज गर्न सक्छ, कि पालना गर्नुपर्छ । तर आजको विश्व परिवेश सामान्य छैन । युक्रेन युद्धपछि संसारको राजनीतिक भूगोलमा भयङ्कर ठूलो हलचल आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि महाशक्तिहरूले कोरेको विश्व संरचना हल्लिएको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका अत्यन्त कमजोर एवं प्रभावहीन बनेको छ ।

विश्व राजनीतिक भूगोलमा यस्तो महाउथलपुथल भइरहेको विषम परिस्थितिमा सन् १९५० को सन्धिलाई एकाएक उधिन्नु कूटनीतिक बुद्धिमानी हुन सक्दैन ।

विश्व राजनीतिक भूगोलमा यस्तो महाउथलपुथल भइरहेको विषम परिस्थितिमा सन् १९५० को सन्धिलाई एकाएक उधिन्नु कूटनीतिक बुद्धिमानी हुन सक्दैन । बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलनको गम्भीर विश्लेषण नगरी लहडका भरमा सन्धि पुनरावलोकनको मुद्दा उठाउने यो उपयुक्त समय होइन ।

नेपालको परराष्ट्र नीति अब ७५ वर्षे परम्परागत पूर्वाग्रह, काल्पनिक सङ्कीर्णता र खोक्रो राष्ट्रवादको बन्दी बनिरहन सक्दैन । विश्वको बदलिँदो सुरक्षा आयाम, प्रविधिको विकास, छिमेकीको विशाल बजार र हाम्रो अतुलनीय जलस्रोतलाई जोडेर ‘नेसन फस्ट’ को स्पष्ट रोडम्याप तय गर्नुपर्छ । आवेग, प्रतिष्ठा र भोट ब्याङ्कको राजनीतिबाट माथि उठेर आर्थिक कूटनीति, शान्त संवाद र जल–साझेदारीमा अघि बढ्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितको एकमात्र राजमार्ग हो ।

(राजनीतिक तथा भूराजनीतिक विश्लेषक सुवेदीले इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च सेन्टरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)