अहिले भूराजनीतिको चर्चा गर्दा मुख्यतया ‘इन्डो-सेन्ट्रिक’ (भारत केन्द्रित) र ‘साइनो-सेन्ट्रिक’ (चीन केन्द्रित) कोणबाट कुरा उठ्ने गरेका छन्। वर्तमान सरकारको व्यवहार, वैदेशिक भ्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई हेर्दा पनि छिमेकलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने नीति देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा नेपालको कूटनीतिक यथार्थ के हो भने, नेपाल-भारत सम्बन्ध एउटा ‘इन्डिस्पेन्सिबल’ अर्थात् अपरिहार्य र अनिवार्य सम्बन्ध हो, जसलाई अलग गर्न सकिँदैन। अर्कोतर्फ, नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अहिलेको बदलिँदो अवस्थामा ‘इम्पेरेटिभ’ अर्थात् अत्यन्त आवश्यक र रणनीतिक सम्बन्ध हो।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिक परिस्थितिलाई मुख्यतया पाँच वटा दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो दृष्टिकोण, द्विपक्षीय कूटनीतिक संलग्नता सम्हाल्न हाम्रो आफ्नै आन्तरिक संरचना कत्तिको तयार छ भन्ने हो। दोस्रोमा दुई देशबीचको प्रत्यक्ष द्विपक्षीय सम्बन्ध, तेस्रोमा नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीयताको आयाम, चौथोमा बिमस्टेक र सार्कजस्ता उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय अन्तरसरकारी संगठनहरू र पाँचौँमा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो उपस्थिति पर्छन्।

आज सुरक्षाको दायरा निकै फराकिलो भइसकेको छ। राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षा सबै राष्ट्रिय सुरक्षाभित्र समेटिए तापनि नेपाल-भारत सम्बन्धको मूल मर्म सुरक्षा फौज, सीमा सुरक्षा र द्विपक्षीय संयन्त्रमा केन्द्रित रहनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीच हाल क्रियाशील संयन्त्रहरू आवश्यकताभन्दा धेरै छन्, जसले समाधानभन्दा बढी अन्योल निम्त्याएका छन्। धेरै संयन्त्रहरू हुँदा कार्यसम्पादनमा अन्योल बढेको यथार्थ हाम्रासामु छ।

त्यसैले अब एक, दुई वा तीन वर्षको अल्पकालीन नजरले वा सरकार फेरिएपिच्छेका सतही कुरामा अल्झिनुको सट्टा अबको अर्को शताब्दीमा हामी कस्तो सम्बन्ध चाहन्छौँ भन्ने ‘सेन्चुरी डिप्लोमेसी’ (शताब्दी कूटनीति) को ढाँचामा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गरिनुपर्छ।

राजनीतिक-सुरक्षाको चार चरण र ‘ब्रेकथ्रु’ को आवश्यकता

नेपालको राजनीतिक-सुरक्षाको चक्रलाई विश्लेषण गर्दा यो चार वटा चरणबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। पहिलो चरणमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ-चाहे त्यो तीन महिना, छ महिना वा वर्षदिनमा होस् अथवा आन्दोलनबाट आएको नयाँ सरकार नै किन नहोस्- जनताको अपेक्षा आकासिन्छ, तर सेयर बजार बढ्दैन। जनताको उच्च अपेक्षासँगै कुर्सीमा पुगेका नेतृत्वमा तीव्र भय र एन्जाइटी उत्पन्न हुन्छ।

दोस्रो चरणमा यो अवस्था व्यक्तिगत, अन्तरपार्टी र भूराजनीतिक ‘रणनीतिक प्रतिरोध’ को चरणमा पुग्छ। तेस्रो चरणमा चौतर्फी प्रतिरोधले नीतिगत अन्योल सिर्जना गर्छ भने चौथो चरणमा मुलुक अन्ततः पतन अर्थात् ‘ब्रेकडाउन’ को दिशामा जान्छ।

अब नेपालका लागि ‘इनफ इज इनफ’ भइसकेकाले मुलुकले फेरि अर्को ब्रेकडाउन थेग्न सक्दैन। यसको एकमात्र निकास जनआकांक्षाअनुसारको ‘ब्रेकथ्रु’ हो, जसका लागि प्रधानमन्त्रीको आसन्न नयाँ दिल्ली भ्रमण नेपाली जनताको सोच प्रस्तुत गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो।

वर्तमान अवसरलाई परिणाममुखी बनाउन नेपालले अगाडि सार्नुपर्ने पहिलो प्रस्ताव तल्लो तहका अनगिन्ती संयन्त्रमा अल्झिनुको साटो नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरमा वर्षको एकपटक अनिवार्य द्विपक्षीय बैठक बस्ने व्यवस्था गर्नु हो।

काठमाडौँबाट दिल्ली पुग्न डेढ घण्टाको हवाई यात्रा हो, जुन नेपालगन्ज पुग्नुजत्तिकै सहज छ। त्यहाँ पुगेर तीन घण्टा प्रत्यक्ष गहन छलफल गरी शीर्ष राजनीतिक तहबाटै तलसम्म समस्या सल्टाउने ‘टप-डाउन’ पद्धति नै शताब्दी कूटनीतिको पहिलो दरिलो खम्बा हो।

दोस्रो प्रस्तावका रूपमा, विगतमा खुला सीमाबाट जे-जस्ता सुविधा वा सहजता प्राप्त हुन्थ्यो, अब त्यो पुरानो अवस्था रहेन भन्ने यथार्थ स्वीकार्नुपर्छ। आतंकवाद र समग्र दक्षिण एसियाली सुरक्षा आर्किटेक्चरको वास्तविकताका कारण नेपाल खुला र असुरक्षित रहेर एक्लै बस्न सक्दैन। काठमाडौँमै देखिएको अस्वाभाविक विदेशी जनसंख्याको विस्तार यसैको परिणाम हो।

डिजिटल युगअनुकूल कडा र ‘स्मार्ट’ सीमा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्दै हवाई सुरक्षा, स्थल सुरक्षा र सीमा नियमनलाई भ्रमणका क्रममा दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ।

हाम्रा आन्तरिक संरचना कमजोर, अत्यधिक राजनीतीकरण र भ्रष्ट हुँदा समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन। त्यसैले डिजिटल युगअनुकूल कडा र ‘स्मार्ट’ सीमा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्दै हवाई सुरक्षा, स्थल सुरक्षा र सीमा नियमनलाई भ्रमणका क्रममा दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ।

आन्तरिक सुरक्षा संरचनाको विशिष्टीकरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी

तेस्रो प्रस्तावका रूपमा, हामी अझै पनि पुरानै सुरक्षा ढाँचामा चलिरहेका छौँ, जहाँ विगतमा माओवादी द्वन्द्वकालमा अभ्यास गरिएको एकीकृत कमान्डको परिणाम सबैलाई अवगत नै छ। अब सुरक्षा निकायहरूलाई विशिष्टीकृत गरिनुपर्छ, जसमा सेनाको काम रक्षा, प्रहरीको काम कानुन कार्यान्वयन र गुप्तचरको काम सूचना संकलनमै सीमित र सबल हुनुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि विशेषज्ञ निकायको खाँचो छ। उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट गरी घरेलु सुरक्षा संरचनाको पुनरावलोकन गर्नैपर्छ।

अझ गम्भीर कुरा, हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न महाशाखा र संरचना बनाइए पनि सुरक्षासम्बन्धी विशिष्ट संरचना अझै नहुनु र प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर कमजोरी हो, जसलाई तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ।

निष्कर्षमा ‘रिसेट’ होइन ‘रिभिजिट’

आजको नयाँ पुस्ता ‘भारतले के दिन्छ वा नेपालले के दिन सक्छ’ भन्ने परम्परागत लेनदेनभन्दा माथि उठेर ‘हामी दुवै कसरी लाभान्वित हुन सक्छौँ’ भन्ने सोचमा पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले यही जनआकांक्षालाई आधार बनाएर सम्बन्धको नयाँ आयाम सुरु गर्नुपर्छ।

अहिले कतिपयले सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्नुपर्छ भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेका छन्, तर म ‘रिसेट’ होइन ‘रिभिजिट’ अर्थात् पुनरावलोकन भन्न रुचाउँछु।

अहिले कतिपयले सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्नुपर्छ भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेका छन्, तर म ‘रिसेट’ होइन ‘रिभिजिट’ अर्थात् पुनरावलोकन भन्न रुचाउँछु।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध विगतदेखि अहिलेसम्म टिकेको छ र भोलि अझ राम्रोसँग टिक्न सक्छ। सम्बन्धलाई शून्यमा लगेर रिसेट गर्नुपर्ने अवस्था छैन, तर विगतका कमीकमजोरी सच्याउँदै बदलिँदो युगअनुसार यसलाई ‘रिभिजिट’ गर्नु अपरिहार्य छ।

(सुरक्षा तथा भूराजनीतिक विश्लेषक, पूर्वउपरथी बस्न्यातले इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च सेन्टरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)